नेपाल ने UNGA में मांगा क्लाइमेट जस्टिस: बालेंद्र शाह बोले-घर जल रहा हो तो परिवार से 50 फॉर्म नहीं भरवाते; भारत-चीन हमारा साथ दे

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) में स्पीच देते हुए दुनिया से क्लाइमेट जस्टिस की मांग की। शाह ने कहा-नेपाल ने क्लाइमेट क्राइसिस पैदा नहीं किया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। देश को लोन और लंबे पेपरवर्क के बजाय तुरंत ग्रांट-बेस्ड मदद चाहिए। जब घर जल रहा हो तो परिवार से 50 फॉर्म नहीं भरवाए जाते, तुरंत एक्शन लिया जाता है।

उन्होंने तेजी से गर्म हो रहे हिमालयी क्षेत्र को बचाने के लिए नेपाल, भारत और चीन की अगुवाई में हिमालय क्लाइमेट रेजिलिएंस मैकेनिज्म बनाने का प्रपोजल रखा।

शाह ने कहा कि तीनों देशों को सैटेलाइट डेटा और साइंटिफिक एक्सपर्टीज शेयर करनी चाहिए, ताकि ग्लेशियर से जुड़ी आपदाओं का समय रहते पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा-घर जल रहा हो तो परिवार से 50 फॉर्म नहीं भरवाते बल्कि मदद की जाती है।

भारत और चीन को मदद के लिए धन्यवाद दिया
शाह ने 26 अगस्त को आई भोटेकोशी-त्रिशूली बाढ़ के बाद तुरंत मदद करने के लिए भारत और चीन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हिमालयी आपदाएं किसी देश की सीमा देखकर नहीं आतीं। इसलिए भारत, नेपाल और चीन को खतरनाक ग्लेशियल झीलों की माॅनिटरिंग, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और क्रॉस-बॉर्डर रेस्क्यू ऑपरेशन्स के लिए एक शेयर्ड फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।

क्या करेगा नया हिमालयी मैकेनिज्म
नेपाल के प्रपोजल के मुताबिक, तीनों देश सैटेलाइट इमेज, मौसम और नदियों से जुड़ा डेटा और ग्लेशियरों की स्थिति की जानकारी शेयर करेंगे। खतरनाक ग्लेशियल झीलों की जॉइंट मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी झील के टूटने, लैंडस्लाइड या अचानक बाढ़ आने का खतरा होने पर बॉर्डर के दोनों तरफ अलर्ट जारी किया जाएगा। आपदा आने के बाद राहत और बचाव अभियान में भी तीनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन रहेगा। शाह ने कहा-हिमालय को बंटी हुई जानकारी की सीमा नहीं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की लैब बनाया जाना चाहिए।

1,400 से ज्यादा लोगों की मौत
26 अगस्त को ग्लेशियर और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने के बाद मिट्टी, बर्फ, पत्थर और मलबे का सैलाब नेपाल की नदियों में आ गया था। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, आपदा में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5,700 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ में सड़कें, पुल, घर और एक दर्जन से ज्यादा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स बह गए। कई पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में बड़ी संख्या में वर्कर्स के फंसे होने की आशंका है।