नेपाल की नई सरकार 15 दिनों के अंदर दलितों से माफी मांगेगी: यह PM बालेन शाह के 100 प्वाइंट सुधार एजेंडा का हिस्सा, भारत के संसद में भी उठी मांग

इंटरनेशनल डेस्क. नेपाल की नई सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार अगले 15 दिनों के अंदर दलितों और दूसरे हाशिये पर रहे समुदायों से औपचारिक माफी मांगेगी। दशकों से चली आ रही जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को स्वीकार करते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इसे बालेंद्र शाह के 100 प्वाइंट सुधार एजेंडा का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

सरकार मानेगी कि दलितों के साथ अन्याय हुआ
सरकार के एजेंडा डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि राज्य, समाज और पॉलिसी की वजह से दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों के साथ लंबे समय तक अन्याय हुआ है। अब सरकार आधिकारिक तौर पर इस भेदभाव को स्वीकार करेगी। माफी के साथ साथ ऐसे कदमों का भी ऐलान किया जाएगा जिनसे सामाजिक न्याय और बराबरी की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

नेपाल की तरह भारत में भी मांफी मांगी जाए- चंद्रशेखर रावण
नेपाल सरकार के फैसले का उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी सरकार से दलितों से माफी मंगने को कहा है। चंद्रशेखर रावण ने सदन में कहा- ये सदन कब दलितों से माफी मांगेगा कि हमने आपके साथ हजारों सालों से अन्याय किया है। और आज भी उनको रोटी-कपड़ा-मकान के लिए अन्याय सहना पड़ता है।

संविधान में अधिकार, जमीन पर भेदभाव जारी
नेपाल में दलित आबादी करीब 13 से 14 प्रतिशत मानी जाती है। संविधान में भेदभाव और छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी काफी खराब हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 42 प्रतिशत दलित आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। शिक्षा के मामले में भी उनकी स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है और सरकारी संस्थानों में उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है।

सिर्फ माफी नहीं, ठोस कदम भी जरूरी
दलित अधिकार कार्यकर्ता हीरा लाल बिश्वकर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर माफी के साथ ठोस नीतियां, बजट और संस्थागत बदलाव नहीं किए गए तो यह सिर्फ प्रतीकात्मक कदम बन कर रह जाएगा। घोषणाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन दलित समाज को असली न्याय तभी मिलेगा जब इन वादों को जमीन पर उतारा जाएगा।