नेपाल से राज एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव- पार्ट 3: Gen-Z भारत के साथ, बेटी-रोटी के रिश्ते को ज्यादा तवज्जो; चीन की फास्ट इकोनॉमी पर भरोसा कम

काठमांडू से धीरेंद्र कुमार झा:  नेपाल में बीते हफ्ते जिस तरह Gen-Z सड़कों पर उतरी है, उसने पड़ोसी ताकतों को भी बेचैन कर दिया। यह आंदोलन करप्शन और नेपोटिज्म को खुला चैलेंज है। साथ ही नेपाल के फ्यूचर के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि नेपाल का युवा यानी Gen-Z भारत के करीब रहेगा या फिर चीन की तरफ झुकेगा। काठमांडू से लेकर तराई तक, इस मुद्दे पर बहस तेज है। एक ओर भारत की डेमोक्रेसी है तो दूसरी ओर चीन का फास्ट इकोनॉमी मॉडल है। हमने नेपाल से पांच ग्राउंड रिपोर्ट की तीसरी सीरीज में इसी सवाल का जवाब ढूंढ़ने की कोशिश की है...तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको इन्हीं जवाबों से रूबरू कराते हैं....

भारत-नेपाल का रिश्ता ऐतिहासिक और गहरा रहा है। ओपन बॉर्डर की वजह से लाखों नेपाली हर साल बिहार और UP में रोजगार पाते हैं। एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी वे भारत का रुख करते हैं। यही वजह है कि आंदोलन में कई छात्र खुले तौर पर भारत का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि भारत का डेमोक्रेटिक मॉडल भले ही विवादों से घिरा हो, लेकिन जनता को बोलने और सरकार को बदलने का हक वहां कभी कमजोर नहीं हो सका। 

हालांकि, 2015 के ब्लॉकेड की कड़वी यादें भी अब तक लोगों के जेहन में हैं। भारत-नेपाल संबंध उस वक्त बेहद कमजोर हो चुके थे। उस संकट ने चीन को मौका दिया। उसने नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाईवे और पावर डील्स झोंककर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यही वजह है कि पहाड़ी जिलों और काठमांडू के कुछ हिस्सों में चीन को एक रेस्क्यू करने वाले देश के तौर पर देखा जाता है।

लेकिन मौजूदा Gen-Z का मूड थोड़ा अलग है। सोशल मीडिया कैंपेन में भारत का जिक्र डेमोक्रेसी और आजादी के मामले में ज्यादा होता है। #Freedom और #StopCorruption जैसे ट्रेंड्स में भारतीय युवाओं की स्टोरी शेयर की जाती है। वहीं चीन को लेकर युवाओं की राय बंटी हुई है। कुछ कहते हैं कि चीन ने तेज आर्थिक ग्रोथ देकर दिखा दिया कि डेमोक्रेसी जरूरी नहीं, जबकि दूसरे इसे ‘कंट्रोल्ड सोसाइटी’ का मॉडल बताकर खारिज कर रहे हैं।

भारत से रोटी-बेटी का संबंध
नेपाल दशकों से भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन मौजूदा छात्र आंदोलन ने इस बहस को नया रंग दिया है। सवाल साफ है कि नेपाल के Gen-Z भारत के ज्यादा करीब हैं या चीन के? एक तरफ भारत से रोटी-बेटी का संबंध है, तो दूसरी ओर चीन आर्थिक मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पकड़ मजबूत कर रहा है। काठमांडू की सड़कों पर आंदोलनकारी जब सरकार से सवाल पूछते हैं, तो उनकी नजर सिर्फ अपने नेताओं पर नहीं बल्कि दोनों पड़ोसी ताकतों पर भी होती है।

चीन का मॉडल हमें गुलाम बना देगा
राज एक्सप्रेस ने स्टूडेंट्स के जरिए उनका रुझान समझने की कोशिश की। पोखरा यूनिवर्सिटी के छात्र दीपेश गुरूंग ने हमसे कहा- चीन ने गरीबी मिटाई, भारत अब भी गरीबी से जूझ रहा है। हमें विकास चाहिए, सियासी झगड़े नहीं। हमें वह मॉडल चाहिए जिसमें तेज विकास हो।

काठमांडू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट स्मृति राई की सोच बिल्कुल उलट और प्रैक्टिकल नजर आती है। स्मृति कहती हैं- चीन का मॉडल तो हमें गुलाम बना देगा। हमें भारत की तरह आवाज उठाने की आजादी चाहिए। काठमांडू यूनिवर्सिटी के ही छात्र रोशन तमांग भी स्मृति की राय से पूरा इत्तफाक रखते हैं। रोशन कहते हैं- हम चीन की तरह बनने नहीं निकले। हमें भारत की तरह आवाज उठाने की आजादी चाहिए।

दो धड़ों में बंटी रही है नेपाल की पार्टियां
नेपाल की राजनीति पर नजर डालें तो माओवादी और UML जैसे दल चीन के करीब माने जाते हैं। दूसरी तरफ, नेपाली कांग्रेस पारंपरिक तौर पर भारत की ओर झुकती है। यही बैलेंस अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी नजर आता है। कुछ युवा कहते हैं कि उन्हें किसी एक ब्लॉक में नहीं बंधना। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मानते हैं कि भारत की ओपन बॉर्डर पॉलिसी और रोजगार के मौके उन्हें चीन से ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं।

रोजगार की तलाश में नेपाली युवा
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, नेपाल में 15–24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 20.82% है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आंदोलन में शामिल स्टूडेंट दीपक आचार्य कहते हैं- हमें कॅरियर चाहिए, नारे नहीं। भारत में हमारे लिए रास्ते खुले हैं, चीन में तो हमें दूसरे दर्जे का आदमी समझा जाता है। यही फर्क हमें भारत के करीब ले जाता है। इस स्टेटमेंट से साफ है कि युवाओं की नाराजगी सिर्फ करप्शन से नहीं बल्कि रोजगार की तलाश से भी जुड़ी है।

नेपाल में भारत की भाषा कल्चर का हिस्सा
चीन ने नेपाल में इंटरनेट और टेक प्रोजेक्ट्स में हाथ डाला है। हुवावे और ZTE ने यहां नेटवर्क बनाए। लेकिन भारत को फायदा यह है कि यहां की फिल्में, म्यूजिक और भाषा पहले से नेपाल के कल्चर का हिस्सा हैं। यही सॉफ्ट पावर नेपाल की सड़कों पर दिखता है। जब भी आंदोलन के पोस्टर और स्लोगन बनते हैं, वे हिंदी और नेपाली में होते हैं, मंदारिन (चीन की भाषा) में नहीं। यह फर्क यूथ के कल्चरल माइंडसेट को साफ दिखाता है।

55% युवा भारत के साथ
अगर यह आंदोलन लंबा चला तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा- क्या Gen-Z भारत के पक्ष में ज्यादा खड़े होंगे या चीन की तरफ? शुरुआती सर्वे बताते हैं कि 18–29 साल के 55% युवा भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। चीन को सिर्फ 19% सपोर्ट मिलता है। बाकी किसी के पक्ष में नहीं है, यानी कि इस पर उनकी कोई सटीक राय नहीं है। इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। इंडिपेंडेंट यूथ कैंडिडेट्स शायद भारत-फ्रेंडली पॉलिटिक्स का चेहरा बनें। पुरानी पार्टियों के हटने से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रास्ता साफ होगा। 

नेपाली युवाओं के दिल में भारत
युवाओं की पसंद को देखें तो साफ है कि दिल भारत में है और शक चीन पर। भारत रिश्तों को भरोसे पर चलाता है, चीन पैसों और प्रोजेक्ट्स के जरिए पकड़ बनाने की कोशिश करता है। आंदोलन की आवाज यही कहती है कि नेपाल का Gen-Z बदलाव चाहता है, लेकिन वह बदलाव चीन के मॉडल से नहीं बल्कि भारत जैसे खुले सिस्टम से चाहता है। यही वजह है कि नेपाल के छात्र आंदोलनों में भारत का साया हमेशा साफ दिखाई देता है।

शिक्षा के लिए भारत पहली पसंद
हर साल करीब 35–40 हजार नेपाली स्टूडेंट्स भारत पढ़ाई करने जाते हैं। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के छात्र विश्वनाथ तमांग कहते हैं- भारत हमारे लिए दूसरा घर है। यहां भाषा की दिक्कत नहीं, पढ़ाई सस्ती है और माहौल भी अपना-सा लगता है। भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कि अभी 1.2 लाख नेपाली स्टूडेंट्स भारतीय यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नेपाल का एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की तरफ ज्यादा खिंचा रहता है, चीन यहां पिछड़ जाता है।

चीन भी नेपाली स्टूडेंट्स को दे रहा मौका
चीन ने एक दशक में नेपालियों को पढ़ाई के लिए 6 हजार से ज्यादा स्कॉलरशिप दी हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी, सिचुआन और शंघाई में नेपाली स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ी है। 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 12 हजार से ज्यादा नेपाली छात्र चीन में पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि, वहां भाषा सबसे बड़ी परेशानी है। काठमांडू के छात्र आशुतोष श्रेष्ठ कहते हैं- चीन में पढ़ाई के मौके हैं, लेकिन भाषा और माहौल मुश्किल बना देता है। भारत में हमें अपनापन मिलता है, जबकि चीन सिर्फ स्कॉलरशिप के जरिए खींचना चाहता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में चीन आगे
जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, चीन यहां भारत से आगे दिखाई देता है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत नेपाल में 3.2 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसमें रोड, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट शामिल हैं। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन के फंड से बना। लेकिन कर्ज का बोझ भी चिंता है। युवा कहते हैं कि चीन मौके देता है, लेकिन बदले में कर्ज का फंदा डालता है। यह डर भारत से जुड़ी बहस में नहीं आता।

भारत ने भी नेपाल के प्रोजेक्ट‌्स में निवेश किया है
भारत ने नेपाल में 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। इसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रेलवे लिंक और पेट्रोलियम पाइपलाइन शामिल हैं। मोतिहारी से काठमांडू तक की पाइपलाइन भारत का बड़ा कदम मानी जाती है। इसके अलावा सीमा खुली होने से नेपाली स्टूडेंट्स और मजदूरों को भारत आने-जाने की आसानी है। यही वजह है कि प्रोटेस्टर्स जब सरकार की आलोचना करते हैं, तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर भी जोर देते हैं। स्टूडेंट्स का मानना है कि भारत उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है।

नेपाल में बेरोजगारी बड़ा सवाल
ऑथर और भारत नेपाल मैत्री संघ के पूर्व मेम्बर कृष्ण कुमार झा कहते हैं- मौजूदा आंदोलन नेपाल को एक चौराहे पर खड़ा कर रहा है। अगर Gen-Z भारत की डेमोक्रेसी से प्रेरित होकर राजनीति में उतरती है, तो पुरानी पार्टियों के लिए यह खतरे की घंटी होगी। लेकिन अगर यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक मौके तलाशेगा, तो चीन के मॉडल की तरफ झुकाव भी संभव है। यही वजह है कि बीजिंग और दिल्ली, दोनों इस मूवमेंट को लेकर चुपचाप मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

फिलहाल नेपाल की गलियों में नारे गूंज रहे हैं कि हमें नेपो किड्स नहीं, हमें नई राजनीति चाहिए। यह साफ करता है कि Gen-Z का पहला टारगेट अपने ही नेताओं से है। लेकिन यह भी सच है कि जब यह युवा नई राजनीति गढ़ेगा, तो उसे पड़ोसी ताकतों की ओर भी देखना पड़ेगा। तब तय होगा कि नेपाल का भविष्य भारत की डेमोक्रेसी के साथ जुड़ेगा या चीन के ‘कंट्रोल्ड डेवेलपमेंट’ मॉडल के साथ।

यह सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे इस पूरे विवाद का भारत पर क्या असर होगा, नेपाली युवा बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं...