नेपाल से राज एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव: पार्ट 2: दलाली के लिए सोशल मीडिया बैन,भूकंप राहत में घोटाला; ऐसे तैयार हुई Gen-Z प्रोटेस्ट की जमीन

काठमांडू से धीरेंद्र कुमार झा : नेपाल जल रहा है। एक चिंगारी प्रचंड आग में कैसे बदली? क्या सरकार, सेना या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक थी? कौन जिम्मेदार है इस तबाही का? हम पांच पार्ट की ग्राउंड रिपोर्ट्स सीरीज में आपको इन्ही सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं...इस फेहरिस्त की दूसरी कड़ी आपके लिए....।

नेपाल में Gen-Z सड़कों पर है। यह प्रोटेस्ट अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें 2020 में कोविड के वक्त और उससे पहले करप्शन के खिलाफ शुरू हुए कैंपेन में से एक है। उस वक्त लंबे लॉकडाउन और बेरोजगारी ने युवाओं को बेचैन कर दिया। सरकारी सिस्टम की नाकामी और नेताओं की मिलीभगत ने गुस्से को भड़का दिया। वहीं से एक क्रांति की चिंगारी नेपाल में सुलगने लगी।

काठमांडू यूनिवर्सिटीज में पहले से छात्र संगठन एक्टिव थे, लेकिन वे सब मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियों की जेब में थे। 2022 के बाद यह पैटर्न पहली बार टूटा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बालेन्द्र शाह ने काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता। बालेन्द्र ने दिखा दिया कि सिस्टम से बाहर खड़ा यूथ भी सत्ता के गलियारों तक पहुंच सकता है। इसी जीत ने मौजूदा Gen-Z आंदोलन की सियासी जमीन तैयार की।

सवाल ये है कि मौजूदा समय में नेपाल की हालत कैसी है। साथ ही जानेंगे कि नेपाल के छात्र आंदोलन की जड़ें कहां से निकलीं और किन हाथों से होते हुए यह सियासी ताकत में बदल सकती है....

Gen-Z आंदोलन से जुड़े बिपिन श्रेष्ठ ने राज एक्सप्रेस से बातचीत में कहा- 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हुई। हमने खुद को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। इस दौर में नेपाली कांग्रेस, UML और माओवादी दलों ने अपने-अपने गढ़ मजबूत किए। इन्हीं पार्टियों में नेताओं के बेटे, बेटियां और रिश्तेदारों को टिकट और पोस्ट मिलने लगे। शेखर कोइराला (कोइराला परिवार), माधव नेपाल और ओली गुट जैसे बड़े नेताओं के बच्चे पॉलिटिक्स में पैराशूट लैंडिंग के जरिए आए। लोगों को लगा कि राजशाही से छुटकारा मिलेगा, लेकिन वे असल में वंशवाद वाली पार्टियों के चंगुल में फंस गए।

Gen-Z का मानना है कि पुराने शाही परिवारों की जगह बड़ी पार्टियों के नेताओं ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। इन बड़ी पार्टियों ने युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दे नजरअंदाज किए। नेताओं ने करप्शन के जरिए करोड़ों-अरबों की देश और विदेश में प्रॉपर्टीज खड़ी कर लीं।

भूकंप राहत के लिए मिले विदेशी फंड में हेराफेरी
2015 के भूकंप और उसके बाद हुए रिलीफ स्कैम्स ने इकोनॉमी की सेहत बिगाड़ दी। करोड़ों डॉलर की विदेशी मदद मिली, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पॉलिटिशयन्स हड़प गए। लोगों को लगा कि नेपो बेबीज और नेताओं के रिश्तेदार सत्ता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आम नेपाली अब वंशवाद को सीधा करप्शन से जोड़ चुका था।

सोशल मीडिया बैन की कितनी अहमियत
काठमांडू के एक स्टूडेंट आशीष बिसनेत ने राज एक्सप्रेस से कहा- Gen-Z का मौजूदा प्रोटेस्ट नेपाली पॉलिटशियन्स की लूट का नतीजा है। ओली ने यह कहते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को बैन किया कि ये कंपनियां या प्लेटफॉर्म नेपाली कानून काे फॉलो नहीं कर रहीं थीं। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की मानें तो ओली बस इन कंपनियों से अपनी कट मनी (आसान शब्दों में दलाली या कमीशन) पाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए मोटी रकम की डिमांड की गई थी, लेकिन डील नहीं हो पाई। दबाव बनाने के लिए ओली ने सभी साेशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी।
दूसरे शब्दों में कहें तो ओली की यह दलील फिजूल है कि अश्लीलता पर लगाम के लिए सोशल मीडिया बैन किया गया। दरअसल, असल मकसद दलाली खाना था। अगले चुनाव के लिए भी इसी के जरिए फंड जुटाना था। 

2019 से 2022 के बीच सोशल मीडिया पर खुलेआम विरोध शुरू
2019 से 2022 के बीच नेपाल में जैसे-जैसे सोशल मीडिया बढ़ा, युवाओं ने खुलेआम #Nepotism और #NepoKids ट्रेंड करना शुरू कर दिया। 2023 से 2025 के बीच इसमें तेजी आई। सुदन गुरूंग और हामी नेपाल जैसे संगठनों ने भ्रष्टाचार के साथ-साथ नेपो बेबीज को भी टारगेट बनाना शुरू किया। यही नारा Gen-Z को सबसे ज्यादा अपील कर गया। हमें वंशवाद नहीं, मौका चाहिए... जैसी लाइनों ने यूथ को अट्रैक्ट किया। वे करप्शन के खिलाफ कैंपेन में शामिल हो गए। 
Gen-Z की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजिटल नॉलेज है। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए, लेकिन यूथ VPN और एन्क्रिप्टेड चैटिंग के सहारे सेंसरशिप नाकाम करने की ट्रिक जानते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन दिन में ही 2.3 लाख से ज्यादा VPN डाउनलोड हुए।

तराई से लेकर पहाड़ी जिलों तक प्रोटेस्ट
आंदोलन की कमान सूदन गुरूंग और हामी नेपाल जैसे ग्रुप्स ने संभाली। इनके पास कोई फॉर्मल पार्टी नहीं है, लेकिन इसने हजारों वॉलंटियर्स खड़े कर दिए। काठमांडू से निकला यह आंदोलन पोखरा और तराई से लेकर पहाड़ी जिलों तक फैल गया। इसकी तस्दीक दूर-दराज के गांवों से आई तस्वीरें भी करती हैं। छात्र आंदोलन अब सिर्फ शहरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है।
नेपाल की राजनीति दशकों से कांग्रेस, UML और माओवादी पार्टियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इन पार्टियों पर करप्शन और वंशवाद का ठप्पा लगा है। मौजूदा आंदोलन में युवा खुलकर कह रहे हैं- हमें नेपो-किड्स नहीं चाहिए, हमें नई राजनीति चाहिए। शुरुआती सर्वे बताते हैं कि 18–29 साल के करीब 55% वोटर्स अब किसी भी पारंपरिक पार्टी को वोट नहीं देना चाहते।
यही वजह है कि विश्लेषक मान रहे हैं, अगर यह आंदोलन अगले दो-तीन साल तक संगठित रहा, तो  आम चुनाव में नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। आंदोलन की अगुवाई करने वाली संस्था से जुड़े वॉलन्टीयर्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यानी, इस आंदोलन से पुरानी पार्टियों का या तो पत्ता पूरी तरह साफ होगा या फिर वह बेहद सिमट कर रह जाएंगीं। यही वजह है कि छात्र संगठनों ने पहली बार खुद को पॉलिटिकल पार्टियों से अलग रखा है और इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुदन गुरूंग और बलेन्द्र शाह जैसे चेहरे इस आंदोलन के चेहरे हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते।

अब जानते हैं कि मौजूदा समय में कैसी है देश की हालत

नेपाल में 20.8% युवा बेरोजगार
काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भीड़ नजर आती है। इनमें सबसे ज्यादा वे छात्र होते हैं, जिन्हें पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिली। विश्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि नेपाल में 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 20.82% है। यह ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। हर साल करीब 5 लाख युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। जिनके पास स्किल है, वे विदेश निकल जाते हैं। बाकी सड़क पर गुस्सा निकाल रहे हैं। इस नाराजगी को सरकार केवल आदेश और बैन से रोकने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में युवाओं के आक्रोश को नाजायज नहीं बताया जा सकता।

 

GDP का 32% रेमिटेंसेज के तौर पर
आम तौर पर धरान के बस अड्डे की टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें लगी होती हैं। सैकड़ों युवा खाड़ी देशों और मलेशिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। नेपाल की इकोनॉमी में रेमिटेंस (वो पैसा जो दूसरे देशों में रहने वाले नेपाली नागरिक भेजते हैं) का हिस्सा 26% से 32% तक है। इसका मतलब है कि हर 100 रुपए के GDP में करीब 30 रुपए बाहर से आते हैं। रेमिटेंस का यह अनुपात दुनिया में सबसे ज्यादा है। घर-घर की रसोई इन्हीं पैसों पर चल रही है। लेकिन इसने देश केअंदर नौकरी और जॉब सिस्टम को खोखला कर दिया है। यही वजह है कि युवा कहते हैं- हमारी मेहनत से दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अपने देश में तो हमारा कुछ भी भविष्य नहीं है।

 

प्रदर्शन से छोटे कारोबारियों को नुकसान
ललितपुर के बाजारों में ताले लटक रहे हैं। छोटे दुकानदार बताते हैं कि हफ्ते भर से हो रहे प्रदर्शन से उनका कारोबार चौपट हो चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नेपाल को पिछले एक हफ्ते में ही 300–1000 करोड़ नेपाली रुपए यानी लगभग ₹187 से ₹625 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नेपाल की सालाना GDP करीब 43 अरब डॉलर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हिंसा से देश को सालाना विकास दर में 0.5% तक का नुकसान हो सकता है। नेपाल जैसे छोटे देश के लिए यह बड़ा खतरा है।

यह सीरीज का दूसरा पार्ट है।  तीसरे पार्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि नेपाल के स्टूडेंट्स भारत के ज्यादा करीब है या चीन के, और इसकी वजह क्या है?....