नेपाल से पांच ग्राउंड रिपोर्ट्स की सीरीज : राज एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव- हिमालय की सर्द वादियों में हिंसा की चिंगारी किसने फेंकी; क्या है जमीनी हकीकत, आज पहला पार्ट खास आपके लिए

काठमांडू से धीरेंद्र कुमार झा : भगवान शिव की धरती, जहां करीब-करीब हर दिन कोई न कोई पर्व, कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई जात्रा (धार्मिक जुलूस) निकलता है....ये सर्द और पावन देश 8 सितंबर को अचानक हिंसा से दहक गया। भारत से रोटी-बेटी का नाता रखने वाला नेपाल एक साथ कई सवाल पैदा कर रहा है। और जितने संगीन सवालात हैं, उतने ही धूमिल जवाब हैं...फिर सच क्या है? हमने यही जानने का प्रयास किया है। इसीलिए पांच पार्ट की यह ग्राउंड रिपोर्ट आपके हर सवाल के  पेश-ए-नजर है।

पहले पार्ट में पढ़िए कि इन दिनों नेपाल की जमीनी हकीकत क्या है...परत-दर-परत आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश है....

ताजा हिंसा साजिश या वास्तव में आम आदमी गुस्से में है
नेपाल में 8 सितंबर को जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक सरकारी आदेश का नतीजा नहीं है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन के साथ ही हालात बिगड़ने लगे। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि आम लोग पहले से ही करप्शन, बेरोजगारी और सरकार की नाकामी से खफा थे। सोशल मीडिया बैन ने सिर्फ चिंगारी का काम किया। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के नारों से साफ जाहिर था कि वे सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नाराज नहीं हैं।  

Gen-Z प्रदर्शनकारी Shut down corruption, not social media और Youths against corruption का नारा लगा रहे थे। यह साफ दिखाता हैं कि असली गुस्सा करप्शन पर है। सोशल मीडिया बैन ने इसे और हवा दे दी। Gen-Z सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों को ताकत और दबाव के जरिए चुप कराने की कोशिश की गई। इससे वो और भड़क गए।

यही वजह रही कि सोशल मीडिया से बैन हटाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों को गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे राष्ट्रपति आवास में घुस गए। पूर्व PM, मंत्रियों और यहां तक कि उनके रिलेटिव्स के घरों में तोड़फोड़ की। उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। 

 625 करोड़ का नुकसान
सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 19 मौतें हुईं और 250 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वे आम लोग हैं। काठमांडू में दहशत के चलते बाजार बंद हो गए, कारोबार ठप हो गया और स्कूली बच्चे घरों में कैद हो गए। पुलिस और प्रशासन आनन-फानन में आम लोगों को निशाना बनाने लगे।
दूसरी ओर, सरकार और नेताओं ने बयानबाजी से काम चला लिया। यह वही पैटर्न है जो हमने श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में देखा, गुस्से की कीमत हमेशा आम आदमी चुकाता है।

अभी तक नेपाल सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हिंसा से हुए नुकसान का कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया है। मगर एक्सपर्ट्स के अनुमान के आधार पर, पिछले सप्ताह में नेपाल की अर्थव्यवस्था को कम-से-कम 300 करोड़ नेपाली रुपए (लगभग ₹187 करोड़ भारतीय रुपए) से लेकर 1000 करोड़ नेपाली रुपए (करीब 625 करोड़ भारतीय रुपए) तक का नुकसान माना जा रहा है। 

दरअसल, सिर्फ सरकारी इमारतों में आगजनी से ही कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नेपाल की सालाना GDP करीब 43 अरब डॉलर (करीब 57 खरब नेपाली रुपए) है। ऐसे में हफ्तेभर की अशांति से 0.5% तक का सालाना नुकसान का अंदाजा है। लोकल मीडिया रिपोर्टों, व्यापार मंडलों और जानकारों के मुताबिक, 300–1000 करोड़ नेपाली रुपए तक नुकसान हो चुका है। अगर यही तस्वीर आगे रही तो नेपाल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगा और जनता फिर सड़कों पर होगी।

क्या बांग्लादेश के रास्ते पर है नेपाल (स्टूडेंट पॉलिटिक्स)
नेपाल के छात्र राजनीति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में छात्र संगठनों ने सरकार गिराने में अहम रोल निभाया था, वैसे ही काठमांडू की सड़कों पर भी अब छात्र आगे हैं। यह नई राजनीति सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्किंग के सहारे पनप रही है।

यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में Gen-Z की यूनिटी बड़ा खतरा बनती जा रही है। फर्क बस इतना है कि नेपाल में अभी तक यह आंदोलन किसी संगठित राजनीतिक दल के हाथ में नहीं आया, बल्कि यह युवाओं का अपना आंदोलन है।

बांग्लादेश में 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को विरोध प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद वे देश छोड़कर भाग गई थीं। नेपाल में भी सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। युवाओं की बढ़ती नाराजगी, बेरोजगारी, डिजिटल सेंसरशिप और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी...अगर गौर से देखें तो यह सबकुछ बांग्लादेश की तरह है।

नेपाल में जनता की पांच मुख्य मांगें हैं... पहली- संसद भंग हाे। दूसरी- सभी सांसद इस्तीफा दें। तीसरी- प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का ऑर्डर देने वाले अफसरों को सस्पेंड किया जाए। चौथी- इंट्रिम गवर्नमेंट बने और पांचवीं- जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। अब अगर आप बांग्लादेश के हालात को नेपाल की तस्वीर के साथ रखकर मैच करें तो हालात और हिंसा की मॉडस ऑपरेंडी तकरीबन एक नजर आएगी। 

 नौकरीपेशा या कारोबारी, सत्ता किसके भरोसे
नेपाल में सत्ता का आधार पारंपरिक रूप से ग्रामीण तबका और छोटे कारोबारी रहे हैं। लेकिन अब नौकरीपेशा और शहरी मिडिल क्लास भी ताकतवर आवाज बन चुका है। सोशल मीडिया ने इस वर्ग की नाराजगी को एम्प्लीफाई कर दिया है।

कारोबारी वर्ग करप्शन और टैक्स व्यवस्था से परेशान है, जबकि नौकरीपेशा वर्ग बेरोजगारी और महंगाई से। दोनों का गुस्सा मिलकर सरकार के लिए संकट पैदा कर रहा है। यही वजह है कि मंत्रियों के इस्तीफे और PM ओली पर भागने के आरोप जैसी अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और बिजनेस के मौके कम होने से युवा हताश और गुस्से में है। ना सिर्फ काठमांडू, बल्कि जनकपुर जैसे तराई क्षेत्रों में मंत्रियों और सरकारी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 

श्रीलंका में भी अचानक शुरू हुए थे प्रदर्शन
श्रीलंका में भी आर्थिक संकट के दौरान जनता सड़कों पर उतरी थी। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। देश छोड़ कर भागना पड़ा। इन सभी हिंसक प्रदर्शनों में दो चीजें कॉमन हैं। पहला कि अचानक किसी सरकारी फैसले पर विरोध शुरू होता है और तख्तापलट के साथ खत्म होता है। और दूसरा यह कि जिन देशों में ऐसा हुआ है, उनका कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका से संबंध हैं। ऐसे में नेपाल में हो रहे Gen-Z आंदोलन को बाहरी ताकतों से हवा मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हिंसा के पीछे कुछ कॉर्पोरेट या बाहरी ताकतें हो सकती हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों पर पहले भी आरोप लगे हैं कि वे सरकारी नीतियों को बदलवाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती रही हैं। खास कर चीनी कंपनियां इन दिनों नेपाल में पैठ जमाने की कोशिश में हैं। चीन और नेपाल के बीच कई समझौते भी हुए हैं। चीन के दखलअंदाजी के एंगल को भी नहीं नकारा जा सकता। 

दो अहम वजहें जिससे नाराज हुए युवा

• अश्लीलता पर नेपाल सरकार ने एक्शन लिया था। पिछले दिनों नेपाल सरकार ने अश्लीलता और सांस्कृतिक गिरावट को रोकने के लिए कई डिजिटल ऐप्स और कंटेंट पर रोक लगाई। कुछ युवाओं का कहना है कि ऐसे एप्स उनके लिए रोजगार के साधन थे। वह अपने कंटेंट के जरिए पैसे कमा रहे थे। सरकार, को युवाओं की बढ़ती रीच से समस्या थी। वे सरकार की नाकामियों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रैप, काॅमेटी कंटेंट और सीधे-सीधे सीरियस कंटेंट के जरिए निशाना साध रहे थे। ऐसे में जैसे ही सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया, हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि कहीं से हवा दी गई आग थी।
• राजशाही की वापसी की मांग से भी नेपाल में हालात बिगड़े। हाल के दिनों में नेपाल में भीतरखाने राजशाही की वापसी के लिए भी आंदोलन हाे रहा था। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर  राजतंत्र को बहाल करने की मांग कर चुके हैं। यह न केवल नेपाल की सत्ता के लिए चुनौती थी, बल्कि चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी टेंशन की वजह थी। अगर नेपाल में राजशाही लौटती तो इसका सीधा मतलब होगा कि इन दोनों देशों का नेपाल पर कंट्रोल कमजोर होने लगता। 

ऐसे में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल में भड़की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आग किसने लगाई? ये हिंसा अचानक नहीं, बल्कि एक प्लानिंग लगती है। लेकिन यह साजिश किसकी है, इसका जवाब अब भी साफ-साफ नहीं मिल सका है। 

यह सीरीज का पहला पार्ट है। अगले हिस्से में हम विस्तार से देखेंगे कि नेपाल के छात्र आंदोलन की जड़ें कहां से निकलीं और किन हाथों से होते हुए यह सियासी ताकत में बदल सकती है....