नेपाल में प्रदर्शन कर रहे Gen-Z आंदोलनकारियों की डिमांड लिस्ट: संविधान फिर से लिखो, तीन दशक की लूट का हिसाब दो, नेताओं और उनके परिवारों की अवैध संपत्ति जब्त हो

इंटरनेशनल डेस्क। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हटाने के बाद भी नेपाल शांत नहीं हुआ। Gen-Z आंदोलनकारी अब नई मांगों के साथ सड़क पर हैं। उनका कहना है कि मौजूदा संसद जनता का भरोसा खो चुकी है, इसे तुरंत भंग किया जाए। साथ ही संविधान को फिर से लिखा जाए। नए संविधान को तैयार करने में नागरिकों, युवाओं और विशेषज्ञों की सीधी भागीदारी हो।

प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को काठमांडू में जमकर उत्पात मचाया। संसद भवन तक को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात सेना ने कमान संभाल ली, लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को बातचीत करने पहुंचे आर्मी चीफ के सामने अपनी डिमांड रखी है। 

तीन दशक की लूट का हिसाब दो
प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि बीते 30 सालों में नेताओं और उनके परिवारों ने जितनी अवैध संपत्ति जुटाई है, उसकी जांच हो। जिस संपत्ति का स्रोत नहीं मिले, उसे राष्ट्रीयकृत किया जाए। यही नहीं, शिक्षा, हेल्थ, जस्टिस, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन से जुड़ी संस्थाओं में बड़े स्तर पर सुधार हाे। Gen-Z का दावा है कि आंदोलन किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए है।

आंदोलन में मरे लोगों को शहीद का दर्जा मिले
Gen-Z आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जो लोग इस आंदोलन में मारे गए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उनके परिवारों को राज्य की ओर से सम्मान और राहत मिलेगी।  युवाओं की बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए संविधान में जरूरी प्रावधान जोड़े जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि समाज में समानता के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति सीधे जनता चुनेगी
प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अब नेपाल में कार्यकारी नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनेगी। मौजूदा इनडाइरेक्ट सिस्टम को बदलने की मांग की जा रही है। इसके लिए पहले तो कुछ समय के लिए इंट्रिम गवर्नमेंट बनाई जाए। इसके बाद चुनाव कराया जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक जनता को सीधे नेता चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं आ सकती।

मौजूदा समय में जनता सीधे नहीं चुनती प्रधानमंत्री 
बता दें कि नेपाल में मौजूदा समय में राष्ट्रपति का चुनाव संसद और प्रांतीय सभाओं का निर्वाचक मंडल करता है। वहीं संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है। PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीधे जनता प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती। संसदीय चुनाव के बाद नेतृत्व बनता है। प्रदर्शनकारी इस प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं। 

हिंसा के बीच सेना ने संभाली देश की सुरक्षा की कमान
बढ़ते बवाल को देखते हुए नेपाल सेना ने मंगलवार रात से पूरे देश में सुरक्षा की कमान संभाल ली है। बुधवार सुबह से काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर समेत कई शहरों में सेना गश्त पर उतरी। सेना ने बयान जारी कर कहा कि कुछ ग्रुप स्थिति का गलत फायदा उठा रहे हैं। आम जनता और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेना ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सेना ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

  

केपी शर्मा का मंगलवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा
नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों आंदोलनकारी उनके दफ्तर में घुस आए और जवाबदेही की मांग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना पद छाेड़ने का ऐलान किया। सोमवार को शुरू हुई हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सेना कह रही है कि आंदोलन सही दिशा में जाए, लेकिन कुछ ताकतें इसे हिंसक बना रही हैं। दूसरी तरफ, आंदोलनकारी मान रहे हैं कि असली जंग अब शुरू हुई है।

कई देशों ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई
भारत, रूस और इजराइल समेत कई देशों ने चिंता जताई है। भारत ने अपने नागरिकों को नेपाल यात्रा से बचने की सलाह दी है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रूस ने शांति समाधान की अपील की है, जबकि इजराइल ने अपने नागरिकों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी नेपाल के हालात पर चिंता जताई है। रुस ने भी नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।