Gen Z के आगे झुकी नेपाल सरकार: सोशल मीडिया से बैन हटाया, प्रोटेस्ट में 20 की मौत के बाद लिया फैसला, IT मंत्री ने कहा- पिछले फैसले पर पछतावा नहीं
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नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ सड़कों पर जबरदस्त हंगामा और हिंसा हुई।
इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा लिया। कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ऐलान किया कि Gen Z (युवाओं) की मांग मानते हुए यह फैसला लिया गया है। गुरुंग ने कहा- सरकार ने सोशल मीडिया खोलने का फैसला लिया है। हम अपील करते हैं कि प्रदर्शन अब खत्म कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार अपने पहले बैन के फैसले पर पछता नहीं रही।
नेपाल में सोमवार को भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू में Gen Z (युवाओं) प्रदर्शनकारियों ने हिंसक कदम उठाए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुस गए। इसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। पहले तो PM के पी ओली शर्मा ने युवाओं को उपद्रवी बताते हुए सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाने से मना कर दिया। हालांकि, दबाव बढ़ने पर सरकार ने देर रात सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा लिया।
Live Updates:
- नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा लिया।
- नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया। उन्होंने हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। विपक्ष ने PM ओली से भी इस्तीफे की मांग की है।
- PM ओली के होमटाउन में प्रोटेस्ट। उनके पुश्तैनी घर पर पत्थर फेंके गए।
- विपक्ष ने PM ओली से इस्तीफा मांगा।
- नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लोगों की मौत और घायल होने पर दुख जताया।
- भारत से सटे भैरहवा बॉर्डर पर कर्फ्यू लागू।
- भारत-नेपाल बाॅर्डर पर SSB ने निगरानी बढ़ाई।
- नेपाल के पोखरा में भी कफ्यू लागू।
- काठमांडू में सेना की 3 प्लाटून डिप्लॉय, गोलीबारी में 4 पत्रकार घायल।
- प्रधानमंत्री आवास पर PM केपी ओली शर्मा की इमरजेंसी मीटिंग।
- प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट नंबर-2 के पास आग लगा दी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया।
- नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन में आर्मी को तैनात कर दिया गया है।
- संसद भवन में आगजनी की घटना के बाद शूट-एट-साइट के आर्डर दिए गए हैं।
- नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी।
- काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। यह रात 10 बजे तक लागू रहेगा।
सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन
नेपाल सरकार ने हाल ही में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया था। ओली सरकार के इस फैसले के खिलाफ काठमांडू में सुबह 9 बजे से ही प्रदर्शनकारी मैतीघर में विरोध के लिए इकट्ठा होने लगे थे। नेपाल में सोशल मीडिया पर 'Nepo Kid, Nepo Babies' जैसे शब्द पहले से ही ट्रेंड कर रहे थे। जैसे ही ओली सरकार ने रजिस्ट्रेशन न कराने वाले प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, इनमें और तेजी आ गई।

काठमांडू प्रशासन के मुताबिक, 'Hami Nepal' ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। इसके लिए उन्होंने अनुमति भी ली थी। Hami Nepal के अध्यक्ष सुधन गुरुंग के मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन सरकारी कार्रवाइयों और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और पूरे देश में रैलियां निकाली जा रही हैं।
सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही है। साथ ही युवाओं से कहा गया है कि वे अपने स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर और किताबें लेकर प्रदर्शन में शामिल हों।

यह कर्फ्यू दोपहर 12.30 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। आवाजाही, सभा, प्रदर्शन या घेराव पर प्रतिबंध रहेगा। काठमांडू पुलिस ने पहले से बैरिकेड्स लगाए थे लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन्हें तोड़ दिया।
पुलिस ने वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पेड़ों की टहनियां और पानी की बोतलें फेंकी और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारी न्यू बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर में भी घुस गए।
नेपाल में क्यों बैन किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
नेपाल सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी कर 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था। सरकार का कहना है कि कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद कंपनियों ने सरकार की बात नहीं मानी तो उन पर बैन लगा दिया गया।
उधर, फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन करने वाले लोगों ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई। कहा- सरकार विरोध की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर रही है। लोगों का कहना है कि सरकार की रजिस्ट्रेशन की कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल और कम्पनी की प्राइवेसी में सेंध लगाने जैसी है।
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