नेपाल का विदेशी रेस्क्यू टीमें लेने से इनकार: भारत-चीन समेत 8 देशों का ऑफर ठुकराया; सरकार बोली- हमारे सुरक्षाबल सक्षम

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल में बाढ़़ के बीच सरकार ने भारत और चीन समेत कई देशों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमें लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अपनी टीमें भेजने का ऑफर दिया था। नेपाल सरकार का कहना है कि फिलहाल नेपाली सेना, पुलिस और दूसरी घरेलू एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन संभालने में सक्षम हैं। सरकार के इस फैसले के पीछे 2015 के गोरखा भूकंप का अनुभव भी है, जब बड़ी संख्या में विदेशी टीमों के पहुंचने से ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन की समस्या पैदा हुई थी।

मरने वालों की संख्या 538 हुई
शुक्रवार दोपहर तक बाढ़़ में मरने वालों की संख्या 538 पहुंच गई है। Kathmandu Post ने दोपहर 12 बजे के अपने अपडेट में यह आंकडा दिया है। इससे पहले सुबह 9:05 बजे पुलिस के हवाले से मौतों की संख्या 469 बताई गई थी। सैकडों लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के साथ काफी नीचे तक सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बुधवार को आई फ्लैश फ्लड से रसुवा और आसपास के जिलों में घर, सड़क, पुल और दूसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है।

नेपाल बोला- अभी विदेशी टीमों की जरूरत नहीं
नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल छेत्री ने कहा- मदद का ऑफर आना स्वाभाविक है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। फिलहाल हमें इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। Kathmandu Post के मुताबिक भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीमें नेपाल भेजने की पेशकश की थी। नेपाली सेना और पुलिस की सिफारिश के बाद सरकार ने फिलहाल विदेशी टीमों को नहीं बुलाने का फैसला किया।

भारत की NDRF को भी नहीं मिली मंजूरी
बाढ़़ के बाद बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के लापता या संपर्क से बाहर होने की खबरों के बीच भारत ने अपनी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF को नेपाल भेजने की अनुमति मांगी थी। Kathmandu Post के मुताबिक नेपाल सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक अफसर ने कहा- हमें चीन और दूसरे देशों से भी इसी तरह के अनुरोध मिले थे, लेकिन हमें उन्हें भी मना करना पड़ा। सरकार का कहना है कि फिलहाल उसकी अपनी एजेंसियों के पास ऑपरेशन संभालने के लिए जरूरी क्षमता मौजूद है।

2015 के भूकंप का अनुभव बना वजह
विदेशी रेस्क्यू टीमें नहीं बुलाने के पीछे 2015 के गोरखा भूकंप का अनुभव बड़ी वजह है। उस समय नेपाल में दुनिया के कई देशों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमें एक साथ पहुंची थीं। नेपाल सरकार के मुताबिक इससे टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट में परेशानी आई थी। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुख्य रूप से अपनी सेना और पुलिस के जरिए चलाने का फैसला किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल ने विदेशी मदद पूरी तरह ठुकरा दी है। राहत सामग्री और आर्थिक मदद स्वीकार की जा रही है।

भारत ने भेजी 47.5 टन राहत सामग्री
भारत अब तक नेपाल को 47.5 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेज चुका है। इसमें दवाइयां, खाने के पैकेट और दूसरी जरूरी सामग्री शामिल है। भारत ने बाढ़़ में टूटे संपर्क मार्ग बहाल करने के लिए बेली ब्रिज और प्रीफैब ट्रस ब्रिज उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- नेपाल की ओर से जो भी अनुरोध किया गया है, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। यानी नेपाल विदेशी रेस्क्यू टीमें नहीं ले रहा, लेकिन जरूरत के मुताबिक राहत और लॉजिस्टिक मदद कबूल कर रहा है।

विदेशी नागरिकों के लिए अलग इमरजेंसी टीम
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बाढ़़ प्रभावित विदेशी नागरिकों के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई है। मंत्रालय के मुताबिक यह टीम लापता विदेशियों की तलाश, जानकारी की पुष्टि, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन और काॅन्स्युलर मदद के लिए सेंट्रल बॉडी के तौर पर काम करेगी। विदेश मंत्रालय ने एक अंडर सेक्रेटरी को रसुवा के टिमुरे में तैनात किया है, जहां वह सुरक्षा एजेंसियों के साथ सीधे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने परिवारों और सभी एम्बेसीज को ऑफिशियल चैनल के जरिए जानकारी लेने की अपील की गई है।

लापता विदेशियों के आंकड़ों में बड़ा अंतर
लापता विदेशी नागरिकों के आंकडे लगातार बदल रहे हैं। Kathmandu Post ने 27 अगस्त रात 9:44 बजे Nepal Police के हवाले से 517 विदेशी नागरिकों को लापता बताया था। इसमें 178 भारतीय, 65 अमेरिकी, 51 मलेशियाई, 53 यूक्रेनी, 33 ब्रिटिश, 35 ऑस्ट्रेलियाई और 25 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इसी रिपोर्ट में चीनी अधिकारियों के हवाले से कम से कम 100 चीनी नागरिकों के संपर्क से बाहर होने की बात कही गई थी। इसलिए अलग-अलग समय पर सामने आए आंकड़ाें को एक साथ जोडना सही नहीं होगा। ये अलग एजेंसियों और अलग अपडेट टाइम के डेटा हैं।

नेपाल आर्थिक मदद लेने को तैयार
नेपाल ने दूसरे देशों से कहा है कि आर्थिक सहायता एक तय सिस्टम के जरिए दी जाए। सरकार ने विदेशों में अपने मिशनों को निर्देश दिया है कि सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए जुटाई जाए। अमेरिका, ब्रिटेन और वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासातो कांडा ने भी प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से संपर्क कर समर्थन का भरोसा दिया। नेपाल की रणनीति साफ है। तत्काल सर्च एंड रेस्क्यू अपने सुरक्षाबल संभालेंगे, जबकि राहत, आर्थिक सहायता, पुनर्वास और बाद में पुनर्निर्माण के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट लिया जाएगा।

नई बैरियर लेक ने बढ़ाया खतरा
रेस्क्यू के साथ अब एक दूसरा खतरा भी बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चट्टानों और बर्फ के मलबे ने ल्हेंदे नदी के पास एक नई बैरियर लेक बनाई है। यह इलाका नेपाल-चीन सीमा और रसुवागढी के करीब है। Kathmandu Post के मुताबिक वैज्ञानिक अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ और चट्टानों के एवलांच ने बुधवार की विनाशकारी बाढ़़ को कैसे ट्रिगर किया। नई बनी झील के कारण भोटेकोशी नदी में एक और फ्लड का खतरा बना हुआ है। सरकार ने डाउनस्ट्रीम इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है।