नेपाल में चुनाव प्रचार शुरू होते ही आचार संहिता का उल्लंघन: 68 में से 37 पार्टियां बिना मेनिफेस्टो जारी किए कैंपेनिंग में जुटी, EC ने कहा- जवाब देना होगा

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव है। इसके लिए सोमवार से प्रचार अभियान शुरू हो गया। चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई पाबंदी रविवार रात खत्म होते ही उम्मीदवार घर-घर संपर्क, जनसभाएं, रैलियां और बैठकों में जुट गए। आयोग ने 16 फरवरी से 2 मार्च तक कैंपेनिंग की टाइम लिमिट तय की है। इसके तहत तहत लाउडस्पीकर, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों की इजाजत दी गई है। हालांकि 2 मार्च आधी रात से 48 घंटे का साइलेंट पीरियड लागू हो जाएगा, जिसके बाद किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर पूरी तरह पाबंदी होगी।

चुनाव प्रचार शुरू होते ही आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। 68 में से 37 पार्टियों बिना मेनिफेस्टो जारी किए कैंपेनिंग में जुट गई हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि प्रचार शुरू करने से पहले मेनिफेस्टो जारी करना जरूरी है।

1.89 करोड़ वोटर्स करेंगे वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल
इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 89 लाख 3 हजार 689 वोटर्स अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 9 लाख 15 हजार 119 नए वोटर शामिल हैं। यह आंकड़ा 2022 के पिछले संसदीय चुनाव की तुलना में ज्यादा है। इस बार Zen-G वोटर्स की भागीदारी अहम होगी। कुल 68 पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इस इलेक्शन में 3,406 कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से करीब 1,160 कैंडिडेट 165 फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सीटों पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बाकी अलग-अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं।

37 पार्टियां आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार कर रहीं
चुनावी सरगर्मी के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है। 68 में से 37 पार्टियों ने चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद तय समयसीमा तक अपना मेनिफेस्टो जारी नहीं किया। इनमें प्रमुख पार्टियां नेपाली कांग्रेस (Nepali Congress) और सीपीएन-यूएमएल (CPN-UML) भी शामिल हैं। आयोग ने सभी पार्टियों से कहा था कि सोमवार से पूरी तरह प्रचार शुरू करने से पहले वे अपना मेनिफेस्टो और कमिटमेंट पब्लिक करें, लेकिन आधी से ज्यादा पार्टियों ने इस निर्देश की अनदेखी की। आयोग के मुताबिक यह सिर्फ निर्देश की अवहेलना नहीं, बल्कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।

चुनाव आयोग ने पार्टियों को क्या निर्देश दिए थे
आचार संहिता की धारा 37 के तहत सभी पार्टियों को अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क आयोग को सौंपना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को अपने संसदीय क्षेत्र के इलेक्शन ऑफिस में डॉक्यमूेंट्स जमा करने होते हैं। आयोग के असिस्टेंट स्पोक्सपर्सन प्रकाश न्यौपाने के मुताबिक तय समयसीमा तक केवल 31 पार्टियों ने ही अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आयोग अब उन सभी पार्टियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगेगा, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। हालांकि यह साफ नहीं है कि जवाब मिलने के बाद आयोग किस तरह का एक्शन लेगा, क्योंकि आचार संहिता के अलावा मेनिफेस्टो जारी करने को लेकर कोई अलग कानून नहीं है।

फाइनेंशियल लेनदेन के नियम भी नहीं मान रहीं पार्टियां
सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी पार्टियां और कैंडिडेट नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे। आयोग ने सभी कैंडिडेट से कहा था कि वे चुनावी लेन-देन के लिए अलग बैंक खाता खोलें और 25 हजार रुपए से ज्यादा का हर एक पेमेंट बैंक के माध्यम से करें। हालांकि, सोमवार तक केवल 671 कैंडिडेट ने ही अलग खाता खोला था। आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 19 जनवरी से आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 66 व्यक्तियों और संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिनमें से सिर्फ 32 ने जवाब दिया है।्र

आयोग ने कहा- जवाबों पर गौर करने के बाद एक्शन लेंगे
चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि बड़ी पार्टियों की ओर से नियमों की अनदेखी चिंताजनक है। नेपाली कांग्रेस (Nepali Congress) ने मंगलवार को अपना कमिटमेंट लेटर जारी कर दिया। वहीं, CPN-UML ने अभी तारीख तय नहीं की है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (Rastriya Swatantra Party) ने एक पेज का संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन डिटेल्ट मेनिफेस्टो अभी बाकी है। आयोग का कहना है कि सभी जवाबों पर गौर करने के बाद जरूरी एक्शन लिया जाएगा।