नेपाल के नए PM बालेन शाह ने बदला एजुकेशन सिस्टम: अब क्लास 5 तक नो एग्जाम; स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन, कॉलेजों में एडमिशन के लिए सिटीजनशिप जरूरी नहीं

इंटरनेशनल डेस्क. नेपाल की नई सरकार ने शिक्षा सिस्टम पर बड़ा बदलाव किया है। 35 साल के पीएम बालेन शाह ने कुर्सी संभालते ही 100 पॉइंट एजेंडा पेश किया। सबसे बड़ा फैसला क्लास 5 तक एग्जाम खत्म करने का है। सरकार का कहना है कि छोटे बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कम करना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स का आकलन नए तरीकों से होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन करने, स्कूल कॉलेजों का नाम विदेशी नहीं रखने जैसे अहम फैसले भी लिए हैं।

आइए, जानते हैं नेपाल के नए पीएम ने देश में एजुकेशन रिफॉर्म के लिए क्या कदम उठाए हैं...

यूनिवर्सिटीज को तय समय से देना होगा रिजल्ट
सरकार ने सिर्फ स्कूल ही नहीं, यूनिवर्सिटी सिस्टम पर भी सख्त कदम उठाए हैं। सभी यूनिवर्सिटीज को अब तय एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक, रिजल्ट जारी करना होगा। देरी पर जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही एडमिशन के लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सरकार का तर्क है कि डॉक्यूमेंट के कारण कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे। यह फैसला खासतौर पर ग्रामीण और वंचित छात्रों को राहत मिलेगी।

स्टूडेंट पॉलिटिक्स अब नेपाल में बैन
सबसे बड़ा और विवादित फैसला स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी राजनीतिक संगठन को काम करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का दावा है कि इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और हिंसा, हड़ताल जैसी समस्याएं कम होंगी। प्रशासन ने सभी राजनीतिक छात्र संगठनों को तय समय में कैंपस खाली करने का आदेश दिया है। इस कदम को लेकर देश में बहस तेज हो गई है।

नॉन-पॉलिटिकल स्टूडेंट काउंसिल बनेगी
सरकार ने पॉलिटिक्स हटाने के साथ विकल्प भी दिया है। 90 दिन के भीतर नॉन-पॉलिटिकल स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाएंगी। ये काउंसिल छात्रों की आवाज बनेंगी, लेकिन किसी भी पार्टी से जुड़ी नहीं होंगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और टीचर्स को भी राजनीतिक दलों से दूरी बनाने को कहा गया है। ट्रेड यूनियनों को खत्म करने की बात भी सामने आई है। मकसद साफ है, सिस्टम को पूरी तरह न्यूट्रल बनाना।

स्कूल-कॉलेजाें का नाम विदेशी नहीं रखना होगा
सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के नाम को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। विदेशी नाम वाले स्कूल और कॉलेज को अपने नाम बदलने का आदेश दिया गया है। जैसे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, सेंट जेवियर्स जैसे नाम हटाने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी। शिक्षा में लोकल कल्चर और आईडेंटिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

नेपाल के एजुकेशन सेक्टर में पहली बार बदलाव
बालेन शाह का यह एजेंडा नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक रैपर से नेता बने शाह ने युवा लहर के सहारे सत्ता हासिल की है। 2025 के Zen Z प्रोटेस्ट के बाद उनका नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया। अब उनके फैसले यह तय करेंगे कि यह बदलाव टिकाऊ होगा या नहीं। एजुकेशन सेक्टर में इतने बड़े सुधार पहले कभी एक साथ नहीं देखे गए थे। आने वाले समय में इसके असर पर सबकी नजर रहेगी।