फॉरेन रेस्क्यू टीम्स के लिए माना नेपाल: भारत समेत 4 देशों को एंट्री; जानिए 24 घंटे में क्यों पलटा फैसला- इनसाइड स्टोरी

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल की बाढ़ त्रासदी के बीच बालेन शाह सरकार ने विदेशी रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। एक दिन पहले तक नेपाल कह रहा था कि उसकी सेना, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स हालात संभालने में सक्षम हैं। इसलिए किसी विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीम की जरूरत नहीं है।

भारत ने NDRF भेजने की पेशकश की थी, लेकिन नेपाल ने मंजूरी नहीं दी। चीन समेत दूसरे देशों की पेशकश भी कबूल नहीं की गई। अब हालात बदल गए हैं। नेपाल ने भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट्स और टेक्निकल टीमों को खास रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की मंजूरी दे दी है।

सवाल है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि नेपाल को अपना फैसला बदलना पड़ा? क्या नेपाली एजेंसियों की क्षमता कम पड़ने लगी या फिर इसके पीछे इंटरनेशनल प्रेशर है? भारत की NDRF और दूसरी विदेशी टीमों को अब क्या करने की मंजूरी होगी? और नेपाल विदेशी पैसा और राहत सामग्री तो पहले से ले रहा था, फिर विदेशी रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को रोकने और अब बुलाने के पीछे क्या वजह है?

इस इंटरनेशनल एक्सप्लेनर में पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं।

एक दिन भी नहीं टिक पाया विदेशी टीमों को रोकने का फैसला
Kathmandu Post की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार ने बुधवार को फैसला किया था कि विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। नेपाली सेना और पुलिस का कहना था कि उनके पास ऑपरेशन संभालने की क्षमता है। लेकिन यह फैसला एक दिन भी नहीं टिक सका।

सरकार ने अब लिमिटेड फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाने का फैसला किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के किसी भी देश की रेस्क्यू टीम अब नेपाल में आकर ऑपरेशन चला सकती है। सरकार ने मदद के लिए खास देश और खास काम तय किए हैं।

इंटरनेशनल प्रेशर के बाद बदला फैसला
फैसला बदलने की सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल प्रेशर बताया जा रहा है। Kathmandu Post से नेपाल सरकार के एक सीनियर अफसर ने कहा-विदेशी नागरिक भी बाढ़ में लापता हैं, इसलिए कम से कम सर्च एंड रेस्क्यू टीमों और एक्सपर्ट्स को मंजूरी देने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से काफी प्रेशर था।

अब कुछ खास इलाकों और ऑपरेशन के लिए सीमित संख्या में विदेशी एक्सपर्ट्स को मंजूरी दी जा रही है। कई देशों के दर्जनों नागरिकों का पता नहीं चलने के कारण उनकी एम्बेसी नेपाल सरकार पर लगातार सर्च तेज करने का प्रेशर बना रही थीं।

भारत समेत इन 4 देशों को मिला ग्रीन सिग्नल
नेपाल के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (National Disaster Management Centre) के असेसमेंट के बाद इंटर-मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को ग्रीन सिग्नल दिया है। इन देशों से टनल रेस्क्यू में एक्सपर्ट टेक्निकल टीमें नेपाल आ सकती हैं।

मंत्री ने बताया तीन कामों में मदद ली जाएगी
इसके अलावा बड़ी संख्या में मिले शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट और फोरेंसिक जांच में भी विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने Kathmandu Post से कहा- हमने तीन ऐसे एरिया की पहचान की है, जहां हमें सपोर्ट चाहिए और उसी हिसाब से इंटरनेशनल मदद मांगी जा रही है। यानी नेपाल ने विदेशी रेस्क्यू पर पूरी तरह रोक हटाने के बजाय जरूरत के हिसाब से लिमिटेड एंट्री दी है।

भारत ने NDRF समेत तीन तरह की मदद ऑफर की
भारत ने नेपाल को टनल रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की टीमें भेजने की पेशकश की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बात की।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा
जयशंकर ने कहा- हमने नेपाल को कई तरह की मदद की पेशकश की है और वे इसका असेसमेंट कर रहे हैं। इसी बीच भारत से डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की 11 मेंबर वाली टीम चौथी राहत खेप के साथ नेपाल भेजी गई। यह टीम खास तौर पर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पहुंची है।

सबसे बड़ी चुनौती टनल में फंसे लोगों को निकालना
नेपाल को विदेशी एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी एक बड़ी वजह हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की टनल हैं। बाढ़ से रसुवा के आठ और नुवाकोट के छह यानी कुल 14 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। अपर त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट में एंड्रिट्ज हाइड्रो के 76 कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पाया था।

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में फंसे कर्मचारी
Kathmandu Post के मुताबिक, रसुवागाढ़ी हाइड्रोपावर प्रोजेेक्ट (Rasuwagadhi Hydropower Project) साइट पर 51 लोग और मैलुंग खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (Mailung Khola Hydropower Project) के पावरहाउस में आठ कर्मचारी अनअकाउंटेड बताए गए। लांगतांग खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (Langtang Khola Hydropower Project) की टनल में 60 लोग फंसे थे। त्रिशूली-3बी (Trishuli-3B) प्रोजेक्ट से जुड़े 45 टेक्नीशियन, कर्मचारी और कंसल्टेंट्स से भी संपर्क नहीं हो पाया था।

DNA टेस्ट में भी नेपाल को चाहिए विदेशी मदद
सिर्फ टनल रेस्क्यू ही चुनौती नहीं है। बाढ़ में बड़ी संख्या में डेड बॉडह मिलने के कारण उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। नेपाल की अपनी लैब्स में बड़े पैमाने पर DNA टेस्ट करने की क्षमता सीमित है। इसलिए भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट्स से DNA और फोरेंसिक जांच में भी मदद ली जाएगी।

नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने कहा - बड़ी संख्या में सैंपल का DNA टेस्ट करना है। विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद से शवों की जल्द पहचान की जा सकेगी और उन्हें परिवारों को सौंपने की प्रक्रिया तेज होगी। यानी फैसला बदलने के पीछे सिर्फ विदेशी प्रेशर नहीं, जमीन पर सामने आई टेक्निकल जरूरत भी बड़ी वजह है।

दक्षिण कोरिया ने भी बनाया था प्रेशर
भारत अकेला देश नहीं था जो अपनी टीम भेजना चाहता था। दक्षिण कोरिया ने भी नेपाल सरकार से अपने प्रॉम्पट रिस्पॉन्स टीमको बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम करने देने को कहा था। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने नेपाली विदेश मंत्री से बात की। उस समय नौ दक्षिण कोरियाई नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था।

चो ह्यून ने कहा- मैंने नेपाल सरकार से अपनी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टीम को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में बिना रुकावट काम करने देने के लिए मदद मांगी है। दक्षिण कोरिया अपनी कोरिया डिजास्टर रिलीफ टीम को भी जल्द नेपाल भेजने की तैयारी कर रहा था।

लेकिन अभी भी हर देश की टीम को एंट्री नहीं
यहां एक बात समझना जरूरी है। नेपाल ने विदेशी रेस्क्यू टीमों पर लगी रोक पूरी तरह खत्म नहीं की है। Kathmandu Post के मुताबिक कई दूसरे देशों ने भी राहत सामग्री देने के साथ अपने एक्सपर्ट्स भेजने की पेशकश की है, लेकिन नेपाल सरकार ने उनकी रिक्वेस्ट फिलहाल नहीं मानी है।

तो फिर क्या है बालेन सरकार की पॉलिसी
काठमांडू में मौजूद कम से कम दो देशों की एम्बेसी के अफसरों ने कहा कि उनके दर्जनों नागरिक लापता हैं और वे अपनी टीमें भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। यानी अभी पॉलिसी साफ है- जिस काम में नेपाल को अपनी क्षमता से ज्यादा टेक्निकल मदद चाहिए, उसी काम के लिए चुने हुए देशों के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा।

पहले क्यों कहा था- विदेशी रेस्क्यू टीम नहीं चाहिए
एक दिन पहले तक नेपाल का तर्क बिल्कुल अलग था। Kathmandu Post के मुताबिक नेपाली सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना था कि वे खुद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन संभाल सकती हैं। 2015 के गोरखा भूकंप के बाद हुई दिक्कतों को देखते हुए विदेशी टीमों की एंट्री रोकी गई थी। उस समय बड़ी संख्या में विदेशी रेस्क्यू टीमें नेपाल पहुंची थीं।

अलग-अलग देशों की टीमों को सही जगह भेजने, उनके बीच काम बांटने और पूरे ऑपरेशन को एक कमांड के तहत चलाने में दिक्कत हुई थी। इसी वजह से इस बार शुरुआत में सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाली एजेंसियों के हाथ में रखना चाहती थी। लेकिन टनल रेस्क्यू, DNA टेस्ट और फोरेंसिक जांच की जरूरत बढ़ने के बाद सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा।

पैसा और राहत पहले भी ले रहा था नेपाल
नेपाल के बदले फैसले को समझने के लिए विदेशी रेस्क्यू टीम और विदेशी मदद का फर्क भी जरूरी है। नेपाल ने कभी यह नहीं कहा था कि उसे दूसरे देशों से कोई मदद नहीं चाहिए। उसने पहले दिन से राहत सामग्री और फाइनेंशियल मदद कबूल की थी

Kathmandu Post के मुताबिक नेपाल सरकार ने विदेशों से फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी रुपए लेने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए वन-डोर सिस्टम बनाया था। भारत ने भी दवाइयां, खाना और दूसरी राहत सामग्री की कई खेप भेजीं। इसलिए पहले विवाद सिर्फ विदेशी टीमों को जमीन पर सर्च और रेस्क्यू करने की मंजूरी नहीं देने को लेकर था। अब उसमें भी लिमिटेड छूट दे दी गई है।

सीधी बात- प्रेशर भी पड़ा और जरूरत भी सामने आई
पूरे मामले को एक लाइन में समझें तो बालेन शाह सरकार का पहला प्लान था- पैसा, राहत और दूसरी विदेशी मदद लेंगे, लेकिन सर्च और रेस्क्यू नेपाली एजेंसियां ही करेंगी। अब बाढ़ के तीन दिन बाद तस्वीर बदल गई है। विदेशी नागरिकों को तलाशने के लिए कई देशों का प्रेशर बढ़ा और टनल रेस्क्यू, DNA टेस्ट और फोरेंसिक जांच जैसी ऐसी जरूरतें सामने आईं, जिनमें बाहर के एक्सपर्ट्स की मदद जरूरी समझी गई।

इसके बाद भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को ग्रीन सिग्नल मिला। इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि नेपाल ने विदेशी मदद पर लगी रोक नहीं हटाई, बल्कि विदेशी रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को लेकर अपनी पहले की सख्त पॉलिसी में जरूरत के हिसाब से छूट दी है।