क्या Nato छोड़ देगा US: फिर 32 देशों के इस सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस का क्या होगा; Nato की हर वो बात, जो आज आपको समझना जरूरी है

इंटरनेशनल डेस्क. एक महीना गुजरने को है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल-अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन’ यानी Nato के देश अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं।
32 यूरोपीय देशों के इस सबसे अमीर और सबसे बड़े अलायंस में शामिल देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जंगी जुनून से सख्त खफा हैं। वो किसी न किसी बहाने से वॉर गेम से दूर है या हो रहे हैं। और ट्रम्प भी उन्हें कायर, वेबफा और न जाने क्या-क्या कह रहे हैं।

आज इसी मुद्दे की हर बारीकी से ‘राज एक्सप्रेस’ आपको रू-ब-रू करा रहा है। तो चलिए ‘नॉलेज एक्सप्रेस’ के इस सफर में आप भी हमारे हमसफर बन जाइए….

Nato

पूरा नाम : North Atlantic Treaty Organization

Nato कैसे बना और ताकतवर हुआ?
1949 में जब Nato की स्थापना हुई तो उस दौर में सोवियत संघ भी बड़ी ताकत थी। अमेरिका और यूरोप के छोटे-छोटे देशों को कहीं न कहीं सोवियत संघ से खतरा महसूस होता था। आगे जाकर ‘कोल्ड वॉर एरा’ भी आया। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया पूरी तरह दो हिस्सों में बंट गई। कुछ देश अमेरिका (Nato) के साथ थे तो कुछ सोवियत संघ (USSR) के साथ।

26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटा। एक देश के 15 टुकड़े हो गए। यहां से Nato और अमेरिका ताकतवर होते चले गए। 2023 तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा।

Nato से क्यों खफा हैं ट्रम्प? क्या ये पहली बार है?
अब आज के दौर की बात करते हैं। दरअसल, ट्रम्प पहले और अब दूसरे टेन्योर में भी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ की बात करते हैं। मोटे तौर पर उनके सामने मिलिट्री और ट्रेड के मामले में दो चैलेंज हैं। पहला रूस और दूसरा चीन। वो चाहते हैं कि Nato का हर देश पहले की तरह सिर्फ वही माने और वही करे, जो वो यानी अमेरिका चाहता है। ट्रम्प ये भूल जाते हैं कि 1949 से 2026 तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है।

चाहे आप यूक्रेन-रूस जंग का मामला ले लें या फिर वर्तमान में जारी इजराइल-अमेरिका बनाम ईरान वॉर की बात कर लें। दोनों ही मामलों में कई देशों ने Nato का हिस्सा होते हुए भी अमेरिका को मदद या समर्थन देने से इनकार कर दिया। यानी अमेरिका और ट्रम्प धीरे-धीरे ही सही अकेले पड़ते जा रहे हैं। और उनकी नाराजगी की भी यही वजह है।

क्या ट्रम्प की बातचीत के तरीके से नाराज रहते हैं Nato लीडर?
ट्रम्प की दूसरे देशों के नेताओं से बातचीत के तरीके और खासकर उनके लहजे पर अक्सर सवाल उठते हैं। यही मामला उनके दावों को लेकर भी है। ये भी वक्त-बेवक्त बदलते रहते हैं।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ को ही याद कर लीजिए। कभी कहते थे 5 प्लेन गिरे, फिर ये 7 हो गए और आखिर में दावा 10 का हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर से उनकी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ही बहस हो चुकी है।
‘यूएस टुडे’ से बातचीत में एक फ्रेंच डिप्लोमैट ने कहा था- ट्रम्प की बातचीत का तरीका कई बार एरोगेंट के साथ ही सड़कछाप हो जाता है। ऐसे न जाने कितने वाकये गिनाए जा सकते हैं।

क्या Nato को छोड़ और तोड़ सकते हैं ट्रम्प?
मोटे तौर पर इसका बहुत आसान जवाब है कि ट्रम्प Nato को न तो छोड़ सकते हैं और न तोड़ सकते हैं।

हमें समझाइए कि ट्रम्प Nato को क्यों नहीं छोड़ या तोड़ सकते?
यह मामला ट्रम्प के लिए कानूनी भी है और संवैधानिक भी। इन्हें अलग-अलग समझना होगा। 2023 की शुरुआत में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक कानून पास कराया। इसके मुताबिक- कोई भी प्रेसिडेंट कांग्रेस (अमेरिकी संसद के दोनों सदनों) की मंजूरी के बिना NATO नहीं छोड़ सकता।

अमेरिकी संसद की Congressional Research Service report में इस पर जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक- अगर प्रेसिडेंट (यहां ट्रम्प) NATO को छोड़ने का कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उसी वक्त इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।
इसकी वजह यह है कि संसद के दोनों सदनों (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे हमारी लोकसभा और सीनेट यानी हमारे यहां राज्यसभा) की प्रेसिडेंट ने मंजूरी नहीं ली, बल्कि उन्हें दरकिनार करके सिर्फ एक ‘एग्जीक्यूटिव ऑर्डर’ जारी कर दिया।

2020 में कानून मंत्रालय (Department of Justice) ने भी यही कहा था। अमेरिका की कॉन्सिट्यूश्नल एक्सपर्ट प्रोफेसर एलेन एमी ने पिछले दिनों CNN से कहा था- 50 साल पहले तो प्रेसिडेंट किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक ऑर्डर से तोड़ सकता था, लेकिन आज नहीं। एक और एक्सपर्ट प्रोफेसर ड्योन ब्रेडले कहते हैं- प्रेसिडेंट आएंगे और जाएंगे। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशन्स किसी की जिद के शिकार नहीं बनाए जा सकते।