NATO चीफ का दावा भारत ने नकारा: कहा था- US टैरिफ के कारण मोदी ने पुतिन से यूक्रेन रणनीति पूछी; विदेश मंत्रालय ने कहा- यह बयान निराधार

इंटरनेशनल डेस्क। NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रुथ ने गुरुवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस लक्ष्य के साथ भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया था, उसका असर हो रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन नीति पर साफ-साफ जवाब मांगा है।

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस मामले पर जवाब आ गया है। भारत का कहना है कि मार्क रुथ का यह बयान पूरी तरह से निराधार है।

दरअसल, ट्रम्प ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ ही इसलिए लगाया था क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि रूस के सहयोगियों पर दबाव बनाकर ही पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

मार्क रुथ ने क्या बताया?
NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रुथ संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आए हुए हैं। इसके इतर उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया। यूक्रेन युद्ध पर सवाल-जवाब के बीच जब भारत पर अमेरिकी टैरिफ की बात निकली तो रुथ ने इसे एक अच्छा कदम बताया।

उन्होंने कहा- भारत पर ट्रम्प के टैरिफ का रूस पर बड़ा असर हो रहा है। नई दिल्ली और क्रिमलिन के बीच फोन पर लगातार बातचीत हो रही है। नरेंद्र मोदी ने पुतिन से यूक्रेन पर स्पष्ट प्लान मांगा है क्योंकि टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंच रही है।

भारत ने क्या जवाब दिया?
विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में बताया- हमने NATO सेक्रेटरी मार्क रुथ का बयान देखा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी प्रेसिडेंड पुतिन के बीच बातचीत का उनका दावा पूरी तरह गलत और निराधार है। दोनों के बीच हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई है।'

ट्रम्प ने क्यों लगाया था टैरिफ?
डोनाल्ड ट्रम्प ने 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया। यह टैरिफ भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल न होने के चलते लगाया गया। इसके 20 दिनों बाद ट्रम्प ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के चलते पेनल्टी के तौर पर लगाया है।

दरअसल, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (EU) आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बना रहे हैं। शुरुआत में केवल रूस तक यह प्रतिबंध सीमित थे। अब रूस से व्यापार करने वाले देशों पर दबाव बनाकर पुतिन को घेरने की कोशिश है। इसी सिलसिले में ट्रम्प ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था।

व्हाइट हाउस की ओर से पिछले एक महीने में कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं, जिनमें भारत पर लगे टैरिफ को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम बताया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से यह तक कहा गया कि भारत पर टैरिफ के कारण ही पुतिन अलास्का समिट में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए थे।

भारत का क्या है रुख?
भारत सरकार का कहना है कि देशहित में जो भी जरूरी होगा, वह किया जाएगा। यानी अगर भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो भारत अमेरिकी टैरिफ की परवाह किए बगैर तेल खरीदता रहेगा। भारत का यह भी कहना है कि अमेरिका और कई यूरोपीय देश भी अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से रूस से व्यापार करते हैं, ऐसे में भारत पर इस तरह टैरिफ लगाना भेदभाव वाला और एकतरफा फैसला है।

अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने हाल ही में चीन में हुई SCO समिट में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। यहां पुतिन-जिनपिंग और मोदी की मुलाकात के फोटो दुनियाभर में सुर्खियां बने थे। एक्सपर्ट्स यह तक कह रहे थे कि ट्रम्प की गलत नीतियों के चलते भारत भी रूस और चीन के खेमे में चला गया।

बहरहाल, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है। उधर, रूस भी यूक्रेन युद्ध पर आगे की रणनीति को लेकर विचार कर रहा है। ऐसे में क्या नतीजे मिलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सब के बीच ट्रम्प ने भारत को एक और झटका दिया है। उन्होंने भारतीय फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। अब तक अमेरिका में भारतीय फार्मा प्रोडक्ट पर कोई टैरिफ नहीं वसूला जाता था।