म्यांमार ड्रोन ट्रेनिंग केस: मैथ्यू वैनडाइक को अमेरिका लौटने की मंजूरी, 24 फरवरी तक विदेश में भी रह सकेगा

इंटरनेशनल डेस्क। म्यांमार में हथियारबंद संगठनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को दिल्ली की अदालत से राहत मिली है। शुक्रवार को अदालत ने उसे अमेरिका लौटने की इजाजत दे दी। साथ ही उसे 24 फरवरी तक विदेश में रहने की इजाजत भी दी गई है। वैनडाइक को इसी साल मार्च में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में छह यूक्रेनी नागरिक भी आरोपी हैं।

सातों विदेशी नागरिक पर क्या आरोप
NIA के मुताबिक, सातों विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे टूरिस्ट वीजा पर भारत आए। इसके बाद जरूरी परमिट लिए बिना पूर्वोत्तर भारत चले गए और मिजोरम से म्यांमार में दाखिल हुए। एजेंसी का आरोप है कि वहां उन्होंने म्यांमार की मिलिट्री सरकार से लड़ रहे ट्राइबल हथियारबंद संगठनों को ड्रोन वॉर की ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में ड्रोन चलाना, उन्हें जोड़ना और जामिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल था।

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मार्च में गिरफ्तार हुए थे सात विदेशी नागरिक
NIA ने मैथ्यू वैनडाइक को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में छह यूक्रेनी नागरिकों पेट्रो हुर्बा, तारास स्लिवियाक, इवान सुकमानोव्स्की, मारियन स्टेफानकिव, मैक्सिम होन्चारुक और विक्टर कामिंस्की को भी दिल्ली और लखनऊ के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह मामला म्यांमार में एक्टिव हथियारबंद संगठनों से जुड़ी साजिश का हिस्सा है। जांच में चिन नेशनल फ्रंट और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जैसे संगठनों से कथित संबंधों की भी पड़ताल की गई। NIA का दावा है कि आरोपियों ने करीब तीन महीने तक ट्रेनिंग दी। एजेंसी ने शुरुआत में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत भी मामला दर्ज किया था।

चार्जशीट में UAPA की धाराएं नहीं लगाईं
इस केस में आरोपियों को जमानत मिलने की वजह जांच एजेंसी की चार्जशीट भी बनी। NIA ने 8 सितंबर को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। यह जांच पूरी करने के लिए तय 180 दिन की लिमिट का आखिरी दिन था। चार्जशीट में एजेंसी ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के उल्लंघनों का जिक्र किया, लेकिन UAPA के तहत अपराधों की धाराएं शामिल नहीं कीं। एजेंसी ने कहा था कि UAPA के तहत जांच जारी है।

वैनडाइक ने कोर्ट से डिफॉल्ट बेल मांगी थी
वैनडाइक ने अदालत में डिफॉल्ट बेल की मांग की थी। उसका तर्क था कि जांच एजेंसी ने तय समय में UAPA के तहत जांच पूरी नहीं की। 18 सितंबर को स्पेशल NIA कोर्ट ने उसे डिफॉल्ट बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट अधूरी थी, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन कानून के तहत आरोप शामिल थे, जबकि UAPA के तहत जांच बाकी थी। कोर्ट के मुताबिक, अधूरी चार्जशीट के आधार पर आरोपी को डिफॉल्ट बेल के लीगल राइट देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या होती है डिफॉल्ट बेल
डिफॉल्ट बेल कानून के तहत मिलने वाली जमानत है। अगर जांच एजेंसी तय कानूनी डेडलाइन में जरूरी चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को कुछ शर्तों के तहत यह अधिकार मिल सकता है। यह नॉर्मल बेल से अलग होती है। इसमें कोर्ट जांच पूरी करने के लिए तय डेडलाइन और कानून में दी गई शर्तों को देखती है।

पहले भी सातों आरोपियों को विदेश जाने की इजाजत मिली थी
जमानत मिलने के बाद वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों ने अपने देश जाने और पासपोर्ट वापस लेने की इजाजत मांगी थी। 24 सितंबर को स्पेशल NIA कोर्ट ने सातों आरोपियों को 30 दिन के लिए अमेरिका और यूक्रेन जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने उन्हें तय टाइमफ्रेम के बाद भारत लौटने का निर्देश दिया था। वैनडाइक तिहाड़ जेल में बंद था, जबकि यूक्रेनी नागरिकों को रोहिणी जेल में रखा गया था।