2025 में मोदी-ट्रम्प के बीच 8 बार बात हुई: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर US कॉमर्स मिनिस्टर के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका से चल रहे टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से आठ बार बात की है। 

विदेश मंत्रालय का ये बयान ऐसे वक्त पर आया, जब अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया, भारत और अमेरिकी के बीच डील लगभग फाइनल थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फोन नहीं किया, इसलिए बात वहीं अटक गई। 

2025 में मोदी और ट्रम्प की 8 बार बातचीत
हाॅवर्ड के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने कहा कि भारत की अमेरिका के साथ बातचीत पहले की तरह जारी है। मोदी और ट्रम्प ने 2025 में 8 बार बातचीत की है, जिसमें दोनों देशों की साझेदारी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रेड, स्ट्रेटजिक को-ऑपरेशन और ग्लोबल इश्यूज पर दोनों देशों के बीच रेगुलर बातचीत होती है, लेकिन किसी भी द्विपक्षीय टॉक को विषय से हटाकर पॉलिटिकल रंग देना सही नहीं है।

हाॅवर्ड का दावा मोदी ने ट्रम्प को कॉल नहीं की
हॉवर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि मैंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। सिर्फ एक औपचारिक कॉल की जरूरत थी। लुटनिक के शब्दों में, सब कुछ सेट था, लेकिन मुझे राष्ट्रपति को मोदी का कॉल चाहिए था। भारतीय पक्ष इस बात को लेकर सहज नहीं था और आखिरकार कॉल नहीं आया। इसी वजह से डील फाइनल नहीं हो सकी। भारत सही समय पर फैसला नहीं ले पाया।

भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ का खतरा
अब भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। ट्रम्प ने कथित तौर पर सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 नाम के बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रूस से क्रूड या एनर्जी डील करने वाले देशों पर कम से कम 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि ट्रम्प ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यह कानून बना, तो भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। दरअसल, रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रम्प भारत पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह देश के हितों से समझौता नहीं करेगा।

भारत ने कहा- प्रेशर में समझौता नहीं होगा
भारत ने हमेशा कहा है कि वह दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत डेडलाइन या धमकी के आधार पर डील नहीं करता। उन्होंने कहा था कि भारत अपने कस्टमर्स की जरूरत और बाजार की स्थिति देखकर फैसले करता है। रूस से तेल खरीदना भी भारत के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है। रूस से किसी राजनीतिक मजबूरी की वजह से क्रूड ट्रेड नहीं किया जा रहा।