फ्रांस में मोदी-ट्रम्प की मुलाकात: व्हाइट हाउस ने पुष्टि; G7 समिट में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

इंटरनेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अगले हफ्ते फ्रांस में मुलाकात होगी। इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने की है। दोनों नेता G7 समिट के दौरान आमने-सामने होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं।

व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की मुलाकात फ्रांस में होने वाली G7 समिट के दौरान होगी। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

फ्रांस को लेकर क्या बोले मोदी
फ्रांस रवाना होने से पहले जारी बयान में मोदी ने कहा कि भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस की एक खास जगह है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आए थे। इसके बाद दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाया।

स्लोवाकिया दौरा भी रहेगा खास
प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद स्लोवाकिया भी जाएंगे। भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने इस दौरे को ऐतिहासिक और बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि स्लोवाकिया की आजादी के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां का दौरा करने जा रहा है। स्लोवाकिया 1993 में स्वतंत्र देश बना था।

होर्मूज स्ट्रेट पर हो सकती है चर्चा
न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प G7 समिट के दौरान अपने सहयोगी देशों के नेताओं के साथ होर्मूज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से बारूदी सुरंगें हटाने के प्लान पर चर्चा कर सकते हैं। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जंग रुकने के बाद इस अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने में मदद करने में दिलचस्पी दिखाई है।

ट्रम्प ने ईरान डील का किया जिक्र
ट्रम्प ने एक दिन पहले कहा था कि एक बेहतरीन समझौता तैयार हो चुका है, जो ईरान के साथ जारी जंग को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान इस समझौते पर साइन कर देता है, तो होर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर फिर से खोल दिया जाएगा। ट्रम्प ने यह भी कहा था कि यह समझौता संभवतः इस हफ्ते के अंत तक यूरोप में हो सकता है। उनकी ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें शामिल होंगे।

कार्रवाई रोकने का भी किया था ऐलान
ट्रम्प ने हाल ही में ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई रोकने का भी ऐलान किया था। इससे पहले उन्होंने खार्ग द्वीप और ईरान की अन्य अहम तेल सुविधाओं को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। यह फैसला ईरानी नेताओं और अन्य देशों के साथ हुए उच्च स्तरीय समझौतों के बाद लिया गया। हालांकि, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी अंतिम समझौता होने तक जारी रहेगी।