2023 हिंसा के बाद पहली बार PM मोदी का मणिपुर दौरा संभव: 13 सितंबर को मिजोरम में नई रेलवे लाइन का इनॉगरेशन करेंगे, इसके बाद इंफाल पहुंचेंगे

नेशनल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते नॉर्थ-ईस्ट राज्यों का दौरा करेंगे। 13 सितंबर को वह मिजोरम पहुंचेंगे और बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन का इनॉगरेशन करेंगे। मोदी मणिपुर भी जाएंगे। मणिपुर में 2023 में कुकी और मैतेयी कम्युनिटी हिंसा भड़की थी। इसके बाद से वहां हालात बिगड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से मणिपुर नहीं जाने को लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता रहा है। 2023 के बाद यह पहला मौका होगा जब मोदी मणिपुर पहुंचेंगे। 

मिजोरम सरकार के अफसरों के मुताबिक PM के आइजोल से सीधे इंफाल जाने की संभावना है। हालांकि, अभी उनके कार्यक्रम का अंतिम शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। लोकल प्रशासन इसके लिए ऑफिशियल जानकारी आने का इंतजार कर रहा है। 

मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ने बुलाई मीटिंग
मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी खिल्ली राम मीणा ने सोमवार को अहम बैठक की। इसमें सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को तैयार रहने को कहा गया। बैठक में सड़क व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा इंतजाम, रिसेप्शन और शहर की सजावट पर चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि कार्यक्रम के दौरान आम लोग भी शामिल हों। इसी कारण कर्मचारियों, किसानों और स्कूली बच्चों को लम्माउल में उद्घाटन समारोह में बुलाने की योजना है।

मणिपुर में 2023 से है अशांति
मणिपुर में मई 2023 से ही मैतेयी और कुकी कम्युनिटी के बीच हिंसक झड़प हो रही है। अब तक इन घटनाओं में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचने को लेकर मोदी की आलोचना करती रही हैं। ऐसे में यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पीएम पहली बार घटनास्थल पर जाएंगे। हालांकि, इंफाल प्रशासन ने अब तक पुष्टि नहीं की है।

नई रेल लाइन केंद्र की एक्ट ईस्टी पॉलिसी का हिस्सा
जिस 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन का इनॉगरेशन करेंगे, वह केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है। इस रेल लाइन से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार सीधे रेल से जुड़ेगी। कनेक्टिविटी असम के सिलचर से होगी। इस रेल लाइन से ट्रेड, रोजगार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से पूरे नॉर्थ-ईस्ट की इकोनॉमी को नई ताकत मिलेगी। नार्थ ईस्ट के राज्यों तक लोगों की आवाजाही आसान होगी।