मोदी बर्थडे स्पेशल: ट्रम्प से बनते-बिगड़े रिश्ते, रूस-फ्रांस से गहरी दोस्ती, गल्फ में डिप्लोमैटिक धाक, पड़ोसी बने सिरदर्द

इंटरनेशनल डेस्क। PM नरेंद्र मोदी का आज 75 वां बर्थडे है। बतौर प्रधानमंत्री उनका यह तीसरा टर्म है। इन तीन कार्यकाल में मोदी की डिप्लोमेसी की दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने विदेश नीति और कूटनीतिक रिश्तों में जहां जरूरत हुई नर्मी भी दिखाई और जहां जरूरत हुई वहां सख्ती भी। मोदी के टेन्योर के दौरान अमेरिका में तीन बार राष्ट्रपति चुनाव हुए, दो में डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बनें तो एक बार जो बाइडेन प्रेसिडेंट रहे। बाइडेन के कार्यकाल के दौरान सबकुछ पटरी पर रहा, वहीं, ट्रम्प के साथ रिश्ते बनते-बिगड़ते रहे। आज प्रधानमंत्री के 75 वें बर्थडे पर, आपको बताते हैं बीते तीन टर्म में कैसी रही है PM मोदी की डिप्लोमेसी।

पहले मोदी और ट्रम्प के रिश्ते में आए उतार-चढ़ाव को समझते हैं
नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रम्प का पहला टर्म लगभग एक गोल्डन फेज था। 2019 में ह्यूस्टन का हाउडी मोदी (Howdy Modi) और अहमदाबाद का नमस्ते ट्रम्प  (Namaste Trump), दोनों इवेंट ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री से ऐसा लगा कि अमेरिका-भारत रिलेशन अब सिर्फ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं बल्कि पर्सनल इक्वेशन पर टिके हैं।

ट्रम्प के पहले कार्यकाल (2017–2020) में भारत-अमेरिका रिश्ते ऊंचाई पर पहुंचे। इसी दौरान 2018 में कम्युनिकेशन कॉप्टैबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) हुआ, जिसने दोनों देशों की आर्मी काे सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया। 2019 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर बातचीत शुरू हुई और महज एक साल में यानी 2020 में इसे मंजूरी मिल गई। इसके बाद भारत को अमेरिकी सैटेलाइट डेटा मिलने लगा। 

2016 में US-इंडिया के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज  एग्रीमेंट ( Lemoa, 2016) का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, जिससे नौसेना को सुविधा मिली। ट्रम्प के फर्स्ट टर्म मेंं अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। 2017 में 126 बिलियन डॉलर (8.2 लाख करोड़ रुपए) का बाइलेटरल ट्रेड 2019 तक बढ़कर 146 बिलियन डॉलर का  (10.28 लाख करोड़ रुपए) हो गया।  

ट्रम्प के दूसरे टर्म में रिश्ते में आई तल्खी
हालांकि, ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में अचानक टैरिफ (Tariffs) बढ़ा दिए। भारत से एल्यूमिनियम और स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसके बाद रिश्तों में कुछ तल्खी आई। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर का विवाद उठा, जिसमें कहा गया कि किराना हिल्स पर कथित न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कस्टडी अमेरिका के पास थी।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने ऑपरेशन के दौरान भारत को ऑपरेशन रोकने को कहा लेकिन PM मोदी ने साफ इनकार कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के कई एफ-16 फाइटर जेट्स को मार गिराया। हालांकि,पाकिस्तान की गुजारिश के बाद जंग रोक दी, ऐसे में ट्रम्प ने यह कहना शुरू कर दिया कि जंग मैंने रुकवाई। मोदी ने संसद में खड़े होकर दो टूक कहा कि इस मामले में किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की। इसके बावजूद भी अमेरिका और भारत दोनों ट्रेड डील के टेबल पर हैं। ट्रम्प खुद मोदी की तारीफ में पोस्ट्स कर रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश में हैं।

बाइडेन के साथ मोदी के रिश्ते अच्छे रहे
हालांकि, ट्रम्प के दोनों कार्यकाल के बीच बाइडेन के दौर में दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक रहे। क्वाड (Quad) के मंच पर दोनों देश फिर से साथ आए और डिफेंस टेक्नोलॉजी को-प्रोडक्शन के समझौते हुए। बाइडेन के कार्यकाल में भारत-अमेरिका रिश्ते में सबसे ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया गया।

2023 में वाशिंगटन में मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद जीई एयरोस्पेस (GE Aerospace) और  HAL के बीच डील साइन हुई, जिसके तहत F-414 जेट इंजन का प्रोडक्शन भारत में करने को मंजूरी मिली। यह पहली बार था जब अमेरिका ने किसी देश को इतना एडवांस इंजन को-प्रोड्यूस करने की इजाजत दी। इसके अलावा, MQ-9B प्रिडेटर ड्रोन्स (31 UAV) की खरीद पर भी सहमति बनी।

रूस और यूरोप में मोदी ने बनाया बैलेंस
अमेरिका की बार-बार चेतावनी देने और टैरिफ बढ़ाने के बावजूद मोदी सरकार ने रूस के साथ रिश्ते नहीं छोड़े। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पूरी की और एनर्जी सप्लाई जारी रखा। आज भी भारत की 40% डिफेंस इंपोर्ट जरूरतें रूस से ही पूरी होती हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को बांट दिया, लेकिन मोदी ने बैलेंस की कूटनीति दिखाई। भारत ने रूस से सस्ती कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदकर एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की, जबकि फ्रांस से न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाकर यूरोप में भरोसा मजबूत किया।  फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग ने भारत को G-7 और COP जैसे मंचों पर खास जगह दिलाई। रूस और यूरोप दोनों में एक साथ एक्टिव रहकर मोदी ने दिखाया कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी के साथ बैलेंस बनाकर चलने का हुनर जानता है। 

मोदी  के कार्यकाल के दौरान 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल खरीदने की डील हुई, और अब भारतीय नेवी के लिए 135 राफेल M (मरीन वर्जन) खरीदने की तैयारी है। फ्रांस के साथ स्कॉर्पीन सबमरीन प्रोजेक्ट, इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटजी और तकनीकी सहयोग ने फ्रांस को भारत का भरोसेमंद पार्टनर बना दिया। 

वहीं, इटली से सबमरीन टेक्नोलॉजी आई और UK के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। डिफेंस सेक्टर में ट्रेनिंग और टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर दोनों देश राजी हुए। सर्विस सेक्टर और वीजा नियमों में सुधार से भारत-UK के बीच रिश्ते मजबूत हुए। कोविड और ब्रेक्सिट के समय भी भारत-ब्रिटेन रिश्ते स्थिर रहे, जिससे इनवेस्टमेंट और टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिला।

2023 में भारत और इटली के बीच इमिग्रेशन और ट्रैवेल को लेकर एग्रीमेंट साइन हुए। पिछले साल दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पाटर्नरशिप आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत, इटली, और दूसरे देशों ने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरीडोर (IMEC) के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

यूरोपियन यूनियन (EU) के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (FTA) की बात भी आगे बढ़ाई। नतीजा यह हुआ कि यूरोप में भारत सिर्फ एक मार्केट की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह उभरा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मोदी के अच्छे संबंध रहे। 

गल्फ और मिडिल ईस्ट में डिप्लोमैटिक जीत
मोदी का सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक मास्टरस्ट्रोक गल्फ रीजन रहा। कतर से भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को छुड़ाना एक हाई-स्टेक ऑपरेशन था। यमन में सरकार न होने के बावजूद केरल की नर्स को मौत की सजा से बचाया गया। अबू धाबी में 2024 में  हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो कल्वरल डिप्लोमेसी का सिम्बल है। साथ ही, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान से मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिले।

2015 से अब तक, गल्फ देशों के साथ भारत का एनर्जी और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। सिर्फ UAE ही आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। I2U2 (India-Israel-UAE-USA) ग्रुपिंग के जरिए भी भारत ने इस इलाके में अपना कूटनीतिक दायरा बढ़ाया।

गल्फ देशों में मोदी ने कूटनीति को सिर्फ तेल-गैस तक सीमित नहीं रखा।  मजदूरों की सुरक्षा के समझौते किए और साथ ही UAE, सऊदी अरब और ओमान से बड़े निवेश लाने में सफल रहे। 2019 में अबू धाबी में ऑर्डर ऑफ जायेद अवार्ड और 2023 में UAE के साथ CEPA ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत की पोजिशन को नई ऊंचाई दी। गल्फ देशों की पॉलिसी में भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर का दर्जा मिला, जिससे एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में साझेदारी नई ऊंचाई तक पहुंची।

पड़ोसी देश सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक चुनौती
मोदी के कार्यकाल की सबसे कठिन डिप्लोमैटिक लड़ाई पड़ोस में रही। चीन के साथ 2020 में गलवान की झड़प ने रिश्तों को तोड़कर रख दिया। पाकिस्तान के साथ पुलवामा (2019), उरी (2016) और हाल का पहलगाम हमले से रिश्ते खराब हुए। नेपाल में बार-बार सरकार गिरने और नक्शे विवाद ने रिश्तों में खटास डाली। बांग्लादेश में 2025 का तख्तापलट भारत के लिए बड़ा झटका है। हालांकि, श्रीलंका के साथ आर्थिक मदद और इमरजेंसी सप्लाई के चलते रिश्ते बेहतर हुए हैं। कुल मिलाकर, पड़ोसी देश मोदी की डिप्लोमेसी की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए। यहां मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट (Neighbourhood First) पॉलिसी को बार-बार नए सिरे से आजमाना पड़ा।

पर्सनल कैमिस्ट्री, मोदी की सबसे बड़ी ताकत
मोदी का सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक हथियार उनकी पर्सनल कैमिस्ट्री रही है। पुतिन के साथ अनऑफिशियल मीटिंग्स, ट्रम्प के साथ गले मिलना, मैक्रों के साथ डिफेंस डील्स, खाड़ी देशों के सुल्तानों के साथ दोस्ती, इन सबमें मोदी ने व्यक्तिगत रिश्तों को अहमियत दी। इसका असर ठोस फैसलों में दिखा। FDI इनफ्लो 2014 से 2024 के बीच दोगुना हुआ। UNSC रिफॉर्म के मुद्दे पर फ्रांस और UK जैसे देशों ने भारत को खुलकर सपोर्ट किया। 

मोदी की विदेश नीति का सबसे अलग रंग उनकी पर्सनल कैमिस्ट्री है। 2018 में व्लादिमीर पुतिन के साथ सोची में हुई अनऑफिशियल समिट इसका उदाहरण है, जहां बिना किसी एजेंडा के लंबी बातचीत हुई। इसके बाद रुस और भारत के रिश्ते को मजबूती मिली।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ चंबोर में समुद्र तट पर की गई वॉक और व्यक्तिगत मुलाकातों ने राफेल डील व आगे की नेवी कॉन्ट्रैक्ट्स करने में मदद मिली।

वहीं, 2017 में इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ समुद्र किनारे गले मिलते और ट्रैक्टर पर साथ बैठने की तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। इससे साफ पता चलता है मोदी सिर्फ फाॅर्मलिटी पूरी नहीं करते, बल्कि पसर्नल रिश्ते कायम करने में माहिर हैं। 

इस पर्सनल डिप्लोमेसी का असर कई मंचों पर भी दिखा। चाहे G20 हो या COP समिट, कई बार यह देखा गया कि पश्चिमी देशों के नेता मोदी के स्टैंड को ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर वे उन्हें भरोसेमंद मानते हैं। उदाहरण के लिए, 2023 के G20 दिल्ली समिट में जब यूक्रेन पर अलग-अलग राय थीं, तब भी देल्ही डिक्लरेशन (Delhi Declaration) सर्वसम्मति से पास हुआ।  इसकी बड़ी वजह मोदी की व्यक्तिगत पकड़ और कई नेताओं के साथ वर्षों से बने रिश्ते थे। 

विदेश मंत्रालय और टीम का अहम रोल
मोदी की डिप्लोमैटिक स्ट्रेंथ सिर्फ उनके दम पर नहीं खड़ी। इसमें सुषमा स्वराज का मानवीय टच था, जिन्होंने ट्विटर डिप्लोमेसी से विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों की मदद की। डॉ. एस. जयशंकर ने विदेश मंत्री रहते हुए भारत की विदेश नीति को रणनीतिक स्पष्टता (Strategic Clarity) दी। BRICS, SCO, Quad और G20 जैसे मंचों पर उनकी सटीक भाषा ने भारत की इमेज को और मजबूत किया। MEA के अधिकारियों ने बैकएंड में यह सुनिश्चित किया कि हर डिप्लोमैटिक मूव सही समय पर और सही मंच पर पेश हो।

चार हिस्सों में बांटा जा सकता है मोदी का डिप्लोमैटिक सफर
मोदी की डिप्लोमैटिक सफर को चार हिस्सों में बांटा जा सकता है- अमेरिका के साथ उतार-चढ़ाव, रूस और यूरोप में बैलेंस, गल्फ में मास्टरस्ट्रोक और पड़ोस की मुश्किलें। इन सबके बीच जो कॉमन फैक्टर रहा, वह मोदी का नेशनल इंटरेस्ट-फर्स्ट अप्रोच और उनकी पर्सनल कैमिस्ट्री। विदेश नीति को मोदी ने सिर्फ दस्तावेजी भाषा में नहीं, बल्कि पब्लिक कनेक्ट में भी बदला। यही वजह है कि उनके 75वें जन्मदिन पर उनका डिप्लोमैटिक सफर सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि किस्सों और करिश्मों से भी याद किया जा रहा है।