इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब बैन करेंगी मेलोनी: बोलीं- चेहरा खुला रहना चाहिए, विदेशी स्टूडेंट्स की लिमिट भी तय होगी
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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगाने का ऐलान किया है। (फाइल)
इंटरनेशनल डेस्क। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही एक क्लासरूम में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स की अधिकतम संख्या तय करने के लिए भी कानून लाया जाएगा। हालांकि, ये दोनों प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुए हैं। इन्हें जल्द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने पेश किया जाएगा।
मेलोनी ने रविवार को रोम में अपनी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के यूथ इवेंट में इन प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेशी स्टूडेंट्स को इटली के स्कूल सिस्टम में शामिल करने के लिए सिर्फ एडमिशन देना काफी नहीं है। उन्हें इटालियन भाषा, देश के कल्चर और नियमों को भी समझना होगा।
मेलोनी बोलीं- स्कूल में चेहरा खुला होना चाहिए
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक बुर्का और नकाब पर प्रस्तावित बैन को लेकर मेलोनी ने कहा- स्कूल में चेहरा खुला रखकर आना चाहिए। इटली में किसी वास्तविक या कथित परंपरा के नाम पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई लड़की अपना चेहरा छिपाकर रखे।

बराबरी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता-मेलोनी
मेलोनी ने इसे जेंडर इक्वालिटी से जोड़ते हुए कहा- महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। न हमारी सड़कों पर और न हमारे स्कूलों में। स्कूलों के ड्रेस कोड से जुड़ा यह प्रपोजल बुर्का और नकाब जैसे चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर लागू होगा। इसमें हिजाब को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हिजाब से चेहरा नहीं ढकता।

क्लास में विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या तय होगी
इटली सरकार एक क्लासरूम में विदेशी स्टूडेंट्स की मैक्सिमम लिमिट तय करने की तैयारी कर रही है। मेलोनी ने कहा कि कानूनी रूप से एक लिमिट तय की जाएगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा कितने विदेशी बच्चे पढ़ सकेंगे।
मेलोनी ने कहा- जल्द ही हम एक ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जिसके बाद कानूनी रूप से यह तय हो जाएगा कि एक क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा कितने विदेशी बच्चे पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही विदेशी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी इटालियन सीखनी होगी।

मेलानी ने कहा कि- इटली आने और यहां आकर अपना भविष्य सुधारने वाले लोगों को सबसे पहले यहां की भाषा सीखनी होगी। हमारे कल्चर को समझना होगा। हमारे नियमों का सम्मान करना होगा। ऐसा करने पर ही हम इटली में आने वाले लोगों का स्वागत कर सकेंगे।
विदेशी स्टूडेंट्स के लिए इटालियन सीखना जरूरी
सरकार का तर्क है कि किसी क्लास में इटालियन भाषा नहीं जानने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होने पर पढ़ाई और दूसरे बच्चों के साथ उनके घुलने-मिलने पर असर पड़ता है। सरकार का कहना है कि इस नए नियम का मकसद विदेशी स्टूडेंट्स को अलग करना नहीं, बल्कि उन्हें अलग-अलग स्कूलों और क्लासरूम में बैलेंस्ढ तरीके से एडमिशन देना है।
पेरेंट्स को भी सीखनी होगी इटालियन
नए प्रपोजल के तहत स्कूल में इंटीग्रेशन से जुड़ी गंभीर समस्या का सामना कर रहे विदेशी स्टूडेंट्स के माता-पिता के लिए इटालियन भाषा सीखना जरूरी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि भाषा नहीं जानने की वजह से पेरेंट्स स्कूल और टीचर्स से सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं।
इटली के स्कूलों में 9.30 लाख विदेशी स्टूडेंट्स
रिसर्च इंस्टीट्यूट फोंडाजियोने ISMU के आंकड़ों के मुताबिक, इटली के स्कूलों में बिना इटालियन सिटिजनशिप वाले करीब 9.30 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। यह देश के कुल स्कूली छात्रों का लगभग 11.6% है। इटली यूरोप पहुंचने वाले इमिग्रेंट्स के अहम रूट में शामिल है। पिछले कुछ साल में दूसरे देशों से आए बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद भाषा, रिलीजियस आइडेंटिटी और स्कूलों में इंटीग्रेशन को लेकर बहस तेज हुई है।
अभी कानून नहीं बना, संसद की मंजूरी जरूरी
मेलोनी सरकार पहले प्रस्ताव को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखेगी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद से पास कराना होगा। इसलिए स्कूलों में बुर्का और नकाब पर बैन को फिलहाल लागू नहीं किया गया है।
2025 में रखा गया था इससे जुड़ा प्रपोजल
इटली की रूलिंग ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने 2025 में भी पब्लिक प्लेसेज पर बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगाने का बिल पेश किया था। नए प्रपोजल में फिलहाल स्कूलों पर फोकस किया गया है।

मेडिकल एडमिशन टेस्ट भी खत्म किया
इसी इवेंट में मेलोनी ने मेडिकल स्कूल में एडमिशन के लिए होने वाले मल्टीपल चॉइस एंट्रेंस टेस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया है, क्योंकि इससे योग्य छात्रों को कम मौके मिल रहे थे।
मेलोनी ने कहा- अगर किसी को लॉटरी खेलनी है तो वह न्यू ईयर टिकट खरीदे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन न ले। पुराना एंट्रेंस सिस्टम पिछली सरकारों की ओर से बनाई गया एक भेदभाव से भरा सिस्टम था।

