US में 35 साल से रह रही भारतीय महिला को हिरासत में लिया: 24 घंटे बिना खाना-पानी के रखा, जरूरी दवाइयां भी नहीं दी; महिला ने डिटेंशन को कोर्ट में चैलेंज किया

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका में 35 साल से रह रही भारतीय मूल की मीनू बत्रा अचानक हिरासत में ले ली गईं। 53 साल की बत्रा टेक्सास में कोर्ट इंटरप्रेटर के रूप में काम करती थीं। वह पंजाबी, हिंदी और उर्दू की लाइसेंस्ड ट्रांसलेटर हैं। 17 मार्च को हार्लिंगेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया। वह कोर्ट असाइनमेंट के लिए मिलवॉकी जा रही थीं। बत्रा का दावा है कि उनके पास वैलिड वर्क परमिट और लीगल स्टेटस था। इसके बावजूद अफसरों ने उन्हें रोका, पूछताछ की और बाद में हथकड़ी लगाकर हिरासत में भेज दिया।

मुझे अपराधी जैसा ट्रीट किया गया- बत्रा
बत्रा ने जेल के अंदर से ही दी गार्डियन से बात करते हुए डिटेंशन में रहने के दौरान के अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने कहा- मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां क्यों हूं। मुझे अपराधी जैसा ट्रीट किया जा रहा है। मुझे शुरुआती 24 घंटे तक खाना और पानी नहीं दिया गया। जरूरी दवाइयां भी नहीं मिलीं। अफसरों ने मेरी तस्वीर खिंचवाई, जिससे लगे कि मैं अभी भी हथकड़ी में हूं। यह मेरे लिए बेहद अपमानजनक था। पूरा घटनाक्रम बेहद असामान्य और मानसिक रूप से परेशान करने वाला है।

1984 के बाद US आईं, यहीं बस गई जिंदगी
मीनू बत्रा 1991 में अमेरिका पहुंची थीं। 1984 के सिख विरोधी दंगों में उनके माता-पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने टेक्सास में अपनी जिंदगी बनाई। उन्होंने चार बच्चों की परवरिश की। उनका एक बेटा हाल ही में US आर्मी में शामिल हुआ है। बत्रा ने अपने करियर में इमिग्रेशन कोर्ट में सैकड़ों लोगों की मदद की। वह टेक्सास की एकमात्र लाइसेंस प्राप्त इंटरप्रेटर मानी जाती हैं जो तीन भाषाओं में काम करती हैं। अब वही सिस्टम उन्हें हिरासत में रखे हुए है, जिससे उनका परिवार और उनके साथ रहने वाले लोग हैरान है।

बत्रा ने अपनी हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी
बत्रा ने अपने डिटेंशन को कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की है। उनके वकील का कहना है कि यह हिरासत कानून के खिलाफ है। 2000 में इमिग्रेशन कोर्ट ने उन्हें विथहोल्डिंग ऑफ रिमूवल (withholding of removal) स्टेटस दिया था। इसका मतलब है कि उन्हें भारत नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वहां खतरा माना गया था। वकील का कहना है कि जब तक केस दोबारा नहीं खोला जाता, तब तक डिपोर्टेशन संभव नहीं है। ऐसे में डिटेंशन पर कानूनी सवाल उठ रहे हैं।

तीसरे देश भेजने की आशंका बढ़ी
बत्रा के वकील दीपक अहलूवालिया ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि सरकार बत्रा को किसी तीसरे देश भेजने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने कहा- एक महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि उन्हें कहां भेजा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के समय में अमेरिका ने कई देशों के साथ डिपोर्टेशन समझौते किए हैं। ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि बत्रा को ऐसे देश भेजा जा सकता है, जहां उनका कोई सीधा संबंध नहीं है।

इमिग्रेशन सिस्टम पर उठे बड़े सवाल
यह मामला अब सिर्फ एक शख्स तक सीमित नहीं रह गया। यह अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और उसके लागू होने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ सख्त कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ लंबे समय से रह रहे लोगों पर भी दबाव बढ़ रहा है। अब नजर कोर्ट के फैसले पर है। इससे पहले भी अमेरिका में इमिग्रेंट्स के साथ भेदभाव के कई मामले सामने आ चुके हैं। भारत के साथ ही कई दूसरे देशों के इमिग्रेंट्स ने भी सवाल उठाए हैं।