अफगानिस्तान में नहीं है मसूद अजहर: अफगान तालिबान ने कहा- पाकिस्तान झूठ बोल रहा है- हम आतंकियों को पनाह नहीं देते
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मसूद अजहर को UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ग्लोबल टेरेरिस्ट की लिस्ट में रखा हुआ है।
इंटरनेशनल डेस्क. अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर उसके देश में नहीं है।
दरअसल, पाकिस्तान की सरकार ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि 2019 में हाफिज सईद डूरंड लाइन क्रॉस करके अफगानिस्तान चला गया था। इसके बाद से वो वहीं पर छिपकर रह रहा है। अब अफगानिस्तान ने इससे इनकार किया है।
अफगान होम मिनिस्ट्री ने क्या कहा
अफगानिस्तान की होम मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने कहा- पाकिस्तान का यह आरोप बेबुनियाद है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर अफगानिस्तान में कहीं छिपा है।
अफगान सरकार के इस नुमाइंदे ने साफ कहा- पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप नया नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी यहीं पाया गया था। जबकि पाकिस्तान सरकार और फौज ने ही उसे पनाह दे रखी थी।

भारत में हुए हर आतंकी हमले से जुड़ा नाम
- अफगानिस्तान की होम मिनिस्ट्री के इस स्पोक्सपर्सन ने कहा- हमने पहले भी इंटरनेशनल फोरम्स पर साफ कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीं का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। हम अपने वादे पर कायम हैं।
- मसूद अजहर भारत का मोस्ट वॉन्टेड है। उस पर भारत में कई हमलों का आरोप है।
- इनमें 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पहलगाम हमला शामिल है।
- खास बात यह है कि मसूद अजहर को UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ग्लोबल टेरेरिस्ट की लिस्ट में रखा हुआ है।

पाकिस्तान का दावा क्या है
- पाकिस्तान औपचारिक तौर पर यह दावा करता है कि मसूद अजहर के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है।
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 2018 से 2022 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। इस लिस्ट में उन देशों या संगठनों को रखा जाता है, टेरर फंडिंग या इसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं।
- भारत का आरोप है कि मसूद अजहर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किसी सीक्रेट लोकेशन पर छिपा रखा है। हालांकि, औपचारिक तौर पर पाकिस्तान की सरकार इससे इनकार कर रही है।
- कुछ शर्तें पूरी करने के बाद 2022 में पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। इसके बाद उसे ग्लोबल फाइनेंशियल यूनिट्स से आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो गई। हालांकि, इस पर अब भी नजर रखी जाती है।

