प्रदर्शन करने पर सजा-ए-मौत: PAK रक्षा मंत्री ने संविधान और कुरान की आयत का दिया हवाला; पूरा मामला जानें..

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने PoK में चल रहे प्रदर्शनों पर रिएक्शन देते हुए संविधान के एक अनुच्छेद और कुरान की एक आयत का जिक्र किया। इसके बाद धार्मिक विद्वानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उनकी आलोचना शुरू कर दी।

ऐसा क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने
शनिवार रात X पर किए गए एक पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने लिखा- बातचीत की शुरुआत राज्य के प्रति वफादारी और पूरी आज्ञाकारिता से होती है। आजाद कश्मीर के कुछ भटके हुए भाई एक खास एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद-5 को पढ़ना चाहिए, जिसमें राज्य के प्रति अटूट वफादारी की बात कही गई है।

कुरान की आयत का भी दिया हवाला
विवाद तब और बढ़ गया जब ख्वाजा आसिफ ने अपने पोस्ट में कुरान की सूरह अल-मायदा की आयत-33 का भी जिक्र किया। इस आयत में उन लोगों के लिए सख्त सजा का जिक्र है, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग छेड़ते हैं और जमीन पर फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं।

PAK फौज ने निहत्थे लोगों पर बरसाईं गोलियां
एक स्थानीय नागरिक ने वीडियों में दावा किया कि रावलकोट में पाकिस्तान की फौज दाखिल हुई और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं। निहत्थे प्रदर्शनकारी अपने लिए सस्ती बिजली, सस्ता आटा, बुनियादी सुबिधाएं मांग रहे हैं। फौज ने फायरिंग कर 200 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। 1000 से ज्यादा लोगा घायल हुए हैं।

PoK में जारी है हिंसा
ख्वाजा आसिफ के पोस्ट पर विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसा जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई है। शुरुआत में अधिकारियों ने सात लोगों की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की संख्या ज्यादा बताई।

किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन
Pok में प्रदर्शन कर रही कमिटी (JAAC) ने कहा है कि वह अगे भी प्रदर्शन करेगा और सरकार पर अपनी मांगें मानने का दबाव बनाएगा। इनमें JAAC के एक नेता की सुरक्षा बलों के हाथों मौत के साथ ही मोबाइल, इंटरनेट सेवा बंद और संगठन को बैन करने के मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही बिजली की कमी, महंगाई, बेरोजगारी, जरूरी संसाधन न मिलने और राजनीतिक उपेक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

12 सीटों को लेकर भी विवाद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोटेस्ट में PoK की उन 12 सीटों को खत्म करना शामिल है, जो PoK से विस्थापित होकर पाकिस्तान में रहने लगे हैं। उनका कहना है कि इन सीटों का इस्तेमाल क्षेत्र में इस्लामाबाद का प्रभाव बनाए रखने के लिए किया जाता है।