नेपाल में भारतीय नागरिक सावधान रहें: विदेश मंत्रालय ने कहा- नेपाल में हो रही हिंसा पर नजर, दिशानिर्देशों का पालन करें
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विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पड़ोसी और दोस्त होने के नाते भारत आशा करता है कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत से हल निकालेंगे।
नेशनल डेस्क। नेपाल में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को भारत ने नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा है। इस प्रदर्शन में अब तक 20 लोगो की जान जा चुकी है और 250 से ज्यादा घायल हुए है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में हो रही हिंसा पर हमारी नजर है। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने को कहा है। भारतीय नागरिकों से नेपाल के लोकल अफसरों के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा- नेपाल में हुई घटना दुखद है। कई युवाओं की जान जाने से हम दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना मृतकों के परिवार के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा- पड़ोसी और दोस्त होने के नाते भारत उम्मीद करता है कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत से हल निकालें। हमने काठमांडू और कई शहरों में कर्फ्यू लगने पर संज्ञान लिया है। नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि सावधानी बरतें और नेपाली प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।
Gen Z के आगे झुकी नेपाल सरकार
नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा लिया। कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ऐलान किया की कि Gen Z (युवाओं) की मांग मानते हुए यह फैसला लिया गया है। गुरुंग ने कहा- सरकार ने सोशल मीडिया खोलने का फैसला लिया है। हम अपील करते हैं कि प्रदर्शन अब खत्म कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार अपने पहले बैन के फैसले पर पछता नहीं रही।
नेपाल में सोमवार को भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू में Gen Z (युवाओं) प्रदर्शनकारियों ने हिंसक कदम उठाए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुस गए। इसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। पहले तो PM के पी ओली शर्मा ने युवाओं को उपद्रवी बताते हुए सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाने से मना कर दिया। हालांकि, दबाव बढ़ने पर सरकार ने देर रात सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा लिया।

