भारत किसी की इजाजत से तेल नहीं खरीदता: कमल हासन बोले- हम दूसरे देशों से ऑर्डर नहीं लेते; US ने कहा था- हमने रूसी क्रूड खरीदने की मंजूरी दी

इंटरनेशनल/ एंटरटेनमेंट डेस्क. फिल्म एक्टर और पॉलिटिशियल कमल हासन ने रूसी तेल खरीदने से जुड़े अमेरिका के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका ने कहा था कि हमने भारत को ऐसा करने की इजाजत दी है। इसी बयान पर कमल हासन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- भारत एक स्वतंत्र (free) और संप्रभु (sovereign) देश है। हमारा देश किसी दूसरे देश के आदेश को नहीं मानता।

अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर हासन ने लिखा- मिस्टर प्रेसिडेंट, हम भारत के लोग एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र से आते हैं। हम अब दूर बैठे किसी विदेशी देश से आदेश नहीं लेते। कृपया अपने काम से काम रखें। संप्रभु देशों के बीच आपसी सम्मान ही वैश्विक शांति की नींव है। मैं ने अमेरिका और उसके लोगों के शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। 

दरअसल, कमल हासन एक्टर के साथ एक राज्यसभा सांसद भी हैं। वह मक्कल निधि मय्यम (MNM) के प्रमुख है। 

अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान से शुरू हुआ विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने Fox Business को दिए इंटरव्यू में कहा था- भारत के लोग बहुत अच्छे एक्टर्स है। भारत रूस की जगह अमेरिका से तेल लेने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि, दुनिया में तेल की कमी को खत्म करने के लिए हमने भारत को रूस से तेल लेने की इजाजत दे दी है। आगे चलकर हम रूस के कुछ तेल पर लगे प्रतिबंध भी हटा सकते हैं।

बेसेंट के इस बयान पर ट्रम्प का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था- अगर कोई मौका मिला तो मैं ऐसा करूंगा, ताकि थोड़ा प्रेशर कम किया जा सके। तेल को लेकर जो प्रेशर है, वह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। दुनिया में तेल की कमी नहीं है। हमारे देश के पास भी बहुत ज्यादा तेल है और दुनिया में भी काफी तेल मौजूद है। यह स्थिति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।

भारत सरकार ने कहा- देश में एनर्जी सप्लाई पूरी तरह सेफ 
इस बीच भारत सरकार ने कहा- मौजूदा मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद भी देश में एनर्जी सप्लाई पूरी तरह सेफ है। भारत ने कच्चे तेल के इम्पोर्ट सोर्स को 27 देशों से बढ़ाकर 40 देश तक कर दिया है। इससे तेल के लिए कई ऑप्शनल रास्ते खुले हैं। भारत अपने नेशनल इंटरनेस्ट में वहीं से तेल खरीदता है जहां उसे सबसे ज्यादा सस्ता मिलता है। इसके लिए किसी देश की इजाजत की जरूरत नहीं होती।

दरअसल, अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था- भारत की विदेश नीति देश के लोगों की सामूहिक इच्छा से बननी चाहिए। यह हमारी ऐतिहासिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।