कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से होगी: 1000 श्रद्धालुओं को फैसिलिटी देगा चीन; नेपाल का लिपुलेख से रास्ते पर एतराज

इंटरनेशनल डेस्क. कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। चीन ने कहा है कि साल 2026 में वह 1000 भारतीय श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत देगा। यह यात्रा जून से अगस्त के बीच अलग अलग बैच में कराई जाएगी। इस यात्रा के दो रूट होंगे पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा और दूसरा रूट सिक्किम का नाथु ला दर्रे से होगा।

हालांकि, नेपाल इस फैसले से खुश नहीं है। कई नेपाली मीडिया ने इसे भारत-चीन का मनमाना फैसला बताया है। दरअसल, भारत के लिपुलेख दर्रे पर नेपाल अपना दावा करता है।

एक हजार श्रद्धालुओं को सुविधा देगा चीन
दरअसल, कोरोना और गलवान हिंसा के बाद से यह यात्रा बंद पड़ी थी। 2025 में इसे फिर से शुरू किया गया था। भारत में चीनी एम्बेसी की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा- इस साल 1000 भारतीय यात्रियों की यात्रा में मदद करेगा। इससे दोनों देशों के बीच और भरोसा बढ़ेगा। यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच आस्था और दोस्ती का पुल बनेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, सरकार की तैयारी तेज
भारत सरकार इस यात्रा को आसान बनाने के लिए बॉर्डर पर बैंकिंग, करेंसी एक्सचेंज, मेडिकल, सिक्योरिटी और ट्रांजिट कैंप जैसी सुविधाएं तैयार कर रही है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू कर दी गई है, जहां से यात्रियों का चयन कंप्यूटर के जरिए किया जाएगा।

भगवान शिव का धाम, कई धर्मों के लिए खास
कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि हर साल हजारों लोग यहां जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी यह जगह बेहद पवित्र मानी जाती है।

जून से अगस्त के बीच यात्रा, 19 मई तक अप्लाई
विदेश मंत्रालय के मुताबिक के मुताबिक, यह यात्रा जून से अगस्त 2026 के बीच होगी। श्रद्धालुओं के कुल 20 बैच बनाए गए हैं, हर बैच में 50 यात्री होंगे। आधे श्रद्धालु उत्तराखंड के रास्ते लिपुलेख दर्रे से जाएंगे, जबकि बाकी सिक्किम के नाथु ला दर्रे से होकर यात्रा करेंगे। अगर आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://kmy.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा। अप्लाई की लास्ट डेट 19 मई 2026 तय की गई है।

लिपुलेख पर नेपाल करता है दावा
दरअसल, लिपुलेख को नेपाल अपना बताता है। नेपाल 2015 और 2020 में भारत और चीन के बीच लिपुलेख को लेकर हुए समझौतों का विरोध कर चुका है। अब यात्रा दोबारा शुरू होने से नेपाल फिर वही रवैया अपना रहा है।

भारत का जवाब- दावा बेबुनियाद
भारत हमेशा से नेपाल के दावे को सरे से खारिज करता रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि लिपुलेख के जरिए व्यापार 1954 से चल रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। भारत का रुख साफ है कि नेपाल का दावा न तो इतिहास पर टिकता है और न ही तथ्यों पर।