सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम खत्म किया: 25 लाख भारतीय समेत 1.3 करोड़ विदेशी मजदूरों काे फायदा,1950 के दशक में शुरुआत हुई थी
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सऊदी अरब में कफाला यानी ‘स्पॉन्सरशिप’ की शुरुआत 1950 के दशक में तेल बूम के दौरान हुई थी। इसमें हर विदेशी मजदूर को एक स्थानीय स्पॉन्सर या कफील से जुड़कर काम करना जरूरी था।
इंटरनेशनल डेस्क। सऊदी अरब ने सात दशकों से लागू विवादित कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। यह वही व्यवस्था थी जो लाखों विदेशी मजदूरों को उनके एम्प्लॉयर के अंडर रहने के लिए मजबूर रखती थी। इस फैसले से करीब 1.3 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा, जिनमें 25 लाख भारतीय भी शामिल हैं।
यह फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके तहत देश को मॉडर्न बनाया जा रहा है। पुराने कानूनों को हटाया जा रहा है। सऊदी अरब में ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है।
क्या था कफाला सिस्टम
कफाला यानी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम की शुरुआत 1950 के दशक में तेल बूम के दौरान हुई थी। इसमें हर विदेशी मजदूर को एक स्थानीय स्पॉन्सर या कफील से जुड़कर काम करना जरूरी था। वही उसके वीजा, पासपोर्ट, नौकरी और देश छोड़ने के अधिकार तय करता था। इससे मजदूरों को नौकरी बदलने, देश छोड़ने या शिकायत दर्ज कराने के लिए भी उस शख्स की इजाजत लेनी पड़ती थी, जिसके यहां वह काम करता था।
ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी बताते रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि इस सिस्टम की वजह से मजदूरों को शोषण का सामना करना पड़ता था। कई बार तो मजदूरों के साथ उनके कफील, यानी उन्हें काम पर रखने वाले लोग मारपीट तक किया करते थे। कई बार मजदूरों की सैलरी तक नहीं दी जाती थी।
कई देशों के मजदूर इस सिस्टम में फंसे थे
भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों के करोड़ों मजदूर सालों से इसी सिस्टम में फंसे हुए थे। 2017 में कर्नाटक की नर्स हसीना बेगम को सऊदी अरब में नौकरी के बहाने ले जाकर कफील ने गुलाम बनाकर रखा। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया, उसे भूखा रखा गया और मारपीट की गई। इसी तरह हजारों मजदूरों की कहानियां हैं, जिनका पासपोर्ट सऊदी अरब पहुंचते ही छीन लिया गया।
अब क्या बदलेगा
कफाला हटने के बाद अब प्रवासी मजदूर एम्प्लॉयर की इजाजत के बिना नौकरी बदल सकेंगे, देश छोड़ सकेंगे और कोर्ट में न्याय मांग सकेंगे। नई व्यवस्था अनुबंध आधारित रोजगार मॉडल पर चलेगी, जिससे कामगारों को कानूनी सुरक्षा और शिकायत निवारण के नए रास्ते मिलेंगे। यह फैसला न केवल सऊदी के श्रम कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों से जोड़ता है, बल्कि देश की वैश्विक साख भी सुधारता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर तभी दिखेगा जब इन सुधारों को पूरी तरह लागू किया जाएगा।
बाकी खाड़ी देशों की स्थिति क्या है
सऊदी ने कफाला खत्म कर दिया है, हालांकि, बाकी खाड़ी देशों में यह अब भी लागू है। कतर ने 2022 वर्ल्ड कप से पहले कुछ ढील दी थी, लेकिन कुवैत, ओमान, बहरीन और UAE में यह किसी न किसी तरह से यह जारी है। कुल 2.4 करोड़ मजदूर अब भी कफाला जैसे सिस्टम में बंधे हैं, जिनमें 75 लाख भारतीय शामिल हैं। सऊदी का यह कदम खाड़ी में मजदूर अधिकारों के लिए मिसाल बन सकता है, बशर्ते बाकी देश भी ऐसे ही सुधारों को अपनाएं।

