JF-17 फाइटर जेट की मांग बढ़ी लेकिन पाकिस्तान सप्लाई करने में नाकाम: वजह- साल में 20 जेट भी तैयार नहीं कर पाता

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान के लिए JF-17 फाइटर जेट को लेकर एक नई चुनौती का सामना करता दिख रहा है। चीन के साथ मिलकर बनाए गए इस फाइटर जेट को लेकर अचानक कई देशों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन प्रोडक्शन कैपिसिटी इतनी लिमिटेड है कि मांग पूरी करना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान की आर्मी के मुताबिक बीते कुछ महीनों में कम से कम पांच देशों ने JF-17 खरीदने को लेकर संपर्क किया है। इसमें इराक, बांग्लादेश और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि सऊदी अरब और लीबिया भी इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं।

पाकिस्तान के पास JF-17 की प्रोडक्शन लिमिट कम
असल समस्या प्रोडक्शन की है। पाकिस्तान साल में 16 से 18 JF-17 ही बना पाता है और इनमें से लगभग सभी उसके अपने एयर फोर्स के लिए होते हैं। ऐसे में अगर नए ऑर्डर फाइनल होते हैं तो या तो डिलीवरी में कई साल लगेंगे या पाकिस्तान को अपने ही स्टॉक से विमान देने पड़ेंगे। जानकारों का कहना है कि एक्सपोर्ट के लिए अलग से कैपिसिटी तैयार किए बिना इतनी बड़ी डिमांड पूरा करना आसान नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट प्लान पर सवाल उठने लगे हैं।

आखिर क्यों बढ़ रही है JF-17 की डिमांड
JF-17 की बढ़ती मांग की बड़ी वजह इसकी कीमत है। पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर के मुताबिक एक JF-17 की कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर के बीच है। इसकी तुलना में राफेल या एफ-16 जैसे वेस्टर्न फाइटर जेट्स की कीमत 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा जाती है। कम कीमत और हालिया कॉन्फ्लिक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस के दावों ने इसे उन देशों के लिए आकर्षक बना दिया है, जो महंगे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते।

अजरबैजान ने 2024 में 40 जेट्स का ऑर्डर दिया
अब तक JF-17 सिर्फ अजरबैजान, नाइजीरिया और म्यांमार को ही बेचा गया है। अजरबैजान ने 2024 में 40 जेट्स का ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत करीब 1.6 बिलियन डॉलर बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश और लीबिया 16-16 जेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब 50 JF-17 के लिए करीब 2 बिलियन डॉलर की डील करने की सोच रहा है। इंडोनेशिया भी शुरुआती बातचीत में करीब 40 जेट्स में दिलचस्पी दिखा रहा है।

सप्लाई चेन भी पाकिस्तान के लिए बड़ी रुकावट
हालांकि, सप्लाई चेन भी बड़ी रुकावट है। JF-17 के इंजन रूस की कंपनी क्लिमोव बनाती है, जो यूक्रेन जंग के चलते प्रतिबंधों के दायरे में है। इसके अलावा यह एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें 58 प्रतिशत काम पाकिस्तान और 42 प्रतिशत चीन करता है। ऐसे में किसी भी डील के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फंडिंग, इंजन सप्लाई और चीन की प्रोडक्शन प्रियोरिटी के बिना JF-17 का ग्लोबल ब्रेकथ्रू आसान नहीं है।