जापान सरकार का कब्रिस्तानों के लिए जमीन देने से इनकार: सांसद ने कहा- मुस्लिमों के पास दो ही विकल्प, शवों का दाह संस्कार करें या फिर अपने देश भेजें

इंटरनेशनल डेस्क। जापान में मुस्लिमों कब्रिस्तानों के लिए जमीन को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने साफ कहा है कि अब बड़े शहरों में मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए नई जमीन देना संभव नहीं है। शहरी इलाकों में जमीन की कमी के कारण सरकार कब्रिस्तानों के लिए जमीन देने से इनकार कर रही है। इसके साथ ही देश की सदियों पुरानी अंतिम संस्कार  जिनमें 99 प्रतिशत से ज्यादा अंतिम संस्कार दाह संस्कार के रूप में होते हैं। सरकार के इस फैसले ने देश में रह रहे करीब दो लाख मुसलमानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस्लाम में शवों का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता।

प्रधानमंत्री साना ताकाइची ने कहा है कि जापान अपनी परंपराओं की सुरक्षा के साथ ही जरूरी बदलावों पर विचार करेगा। बता दें कि जापान में विदेशी कामगारों और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या के साथ मुस्लिम आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में धार्मिक सुविधाओं को लेकर नए सवाल लगातार उठ रहे हैं।

सांसद मिजुहो उमेमुरा के बयान से बढ़ा विवाद
इस मुद्दे पर विवाद तब बढ़ा जब संसद की समिति बैठक में सांसद मिजुहो उमेमुरा ने कहा कि जापान में और ज्यादा कब्रिस्तानों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शवों का दाह संस्कार करना जापान का पारंपरिक तरीका है। ऐसे में नए कब्रिस्तान बनाना व्यावहारिक नहीं हैं। अगर जगह की कमी है, तो मुसलमानों को समझौता करना पड़ेगा। वे चाहें तो शवों का दाह संस्कार करें या फिर अपने प्रियजनों के शवों को अपने देश भेजने का विकल्प चुनें। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि यह धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक समभाव के हिसाब से सही नहीं है।

जापान में कब्रिस्तानों की संख्या बेहद कम
बता दें कि जापान में मुस्लिम कब्रिस्तानों की संख्या बेहद कम है। ज्यादातर कब्रिस्तान छोटे शहरों में हैं। तोहोकू और क्युशू जैसे क्षेत्रों में  मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक भी कब्रिस्तान नहीं है। ऐसे में परिवारों को शव को दफनाने के समय मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। शव को मूल देश भेजना बहुत महंगा होता है, और दाह संस्कार इस्लाम में नहीं किया जा सकता है। कई परिवार हफ्तों तक जगह ढूंढते रहते हैं और कई बार इसकी वजह से शवों काे दफनाने में देरी तक होती है। मुस्लिम कम्युनिटी इसे अपने अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बता रहा है।

नए कब्रिस्तान बनाने का विरोध होता है
नए मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने के प्रस्ताव को कई बार स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ता हैं। स्थापनीय लोगों का तर्क है कि शवों को दफनाने से मिट्टी, ग्राउंड वाटर और खेती की जमीन पर असर पड़ सकता है। कुछ नगर परिषदों ने स्थानीय विरोध के दबाव में कई योजनाएं रद्द भी कर दीं। कई इलाकों में जमीन की ऊंची कीमत और कम जमीन होने के कारण भी इसे बनाने में कठिनाई आती है।