सोशल मीडिया पर नजर रखेगा जापान: AI से गैरकानूनी ढंग से रह रहे विदेशियों की मॉनिटरिंग होगी; Facebook-X पोस्ट स्कैन करेगी सरकार

इंटरनेशनल डेस्क. जापान अब वीजा ओवरस्टे और गैरकानूनी ढंग से काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सोशल मीडिया और AI का सहारा लेने जा रहा है। जापान सरकार ने फैसला किया है कि अब फेसबुक, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे सस्पेक्टेड जॉब ऑफर्स, फेक रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स और गैरकानूनी भर्ती नेटवर्क की निगरानी की जाएगी। इसके लिए इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार कर रही है, जो ऑनलाइन पोस्ट्स को स्कैन और एनालाइज करेगा।

अगले साल से पूरी तरह लागू होगा नया सिस्टम
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया सिस्टम अगले साल से पूरी तरह काम करना शुरू करेगा। अभी तक जापान मुख्य रूप से फिजिकल जांच, पुलिस इनपुट और स्थानीय प्रशासन के जरिए अवैध विदेशी कामगारों पर नजर रखता था। लेकिन अब सरकार मान रही है कि सोशल मीडिया के जरिये गैरकानूनी ढंग से नौकरी दिलवाने वाले एजेंट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। इसलिए AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से शुरुआती स्तर पर ही संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने की कोशिश होगी।

एजेंट्स, बिचौलियों और कंपनियों पर भी सख्ती
जापान सिर्फ गैरकानूनी ढंग से काम कर रहे विदेशी नागरिकों पर ही एक्शन नहीं लेगा, बल्कि उन एजेंट्स, बिचौलियों और कंपनियों को भी निशाने पर लिया जाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को नौकरी दिला रहे हैं। अफसरों का मानना है कि AI सिस्टम इन नेटवर्क्स की पहचान और ट्रैकिंग को पहले से ज्यादा आसान बना देगा। सरकार का कहना है कि अवैध कामगारों के कारण टैक्स चोरी हो रही है। इसके साथ ही काम करने का माहौल खराब हो रहा है और सोशल टेंशन बढ़ रही है।

कंसल्टेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी
इसी के तहत जापान सरकार लोकल लेवल पर कंसल्टेशन सेंटर्स भी बढ़ाने जा रही है। इन सेल्टर्स पर वीजा, जॉब और रेजिडेंसी से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यहां पर इस तरह की शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। पिछले साल जापान ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट भी बनाई थी, जिसका मकसद इमिग्रेशन नियमों को लेकर अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना था।

कुछ सालों में कम हुए हैं अवैध विदेशी नागरिक
हालांकि जापान सरकार का दावा है कि हाल के कुछ सालों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या घटी है। इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी तक जापान में करीब 68 हजार अवैध ओवरस्टे मामले दर्ज थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले लगभग 6 हजार कम है। इसके बावजूद सरकार मानती है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

दुनिया के कई देशों ने सख्त किए इमिग्रेशन रूल्स
जापान का यह कदम ऐसे समय आया है जब दुनिया के कई देश इमिग्रेशन और विदेशी कर्मचारियों को लेकर नियम सख्त कर रहे हैं। AI और डिजिटल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल अब बॉर्डर सिक्योरिटी और वीजा कंट्रोल का नया हथियार बनता जा रहा है। जापान सरकार का कहना है कि उसका मकसद कानूनी विदेशी कर्मचारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि अवैध नेटवर्क्स और फर्जी भर्ती सिस्टम पर रोक लगाना है।