जबलपुर में 47% पेयजल पीने योग्य नहीं: NGT में जनहित याचिका दाखिल, आरोप- 80% पाइपलाइनें नालों से होकर गुजर रहीं

जबलपुर। जबलपुर शहर में आपूर्ति हो रहे पेयजल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। दावा किया गया है कि जबलपुर में घरों तक पहुंच रहा 47 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। इस संबंध में एनजीटी में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

80% पाइपलाइन नालों से गुजरने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि शहर की लगभग 80 प्रतिशत पेयजल पाइपलाइनें नाले नालियों से होकर गुजर रही हैं जिससे पानी के दूषित होने का खतरा लगातार बना रहता है। बार बार लीकेज होने और सीवेज के संपर्क में आने से सप्लाई का पानी प्रभावित हो रहा है।

जल जीवन मिशन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला
जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ पी.जी नाजपांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव व तरुण रावत पैरवी कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि जल जीवन मिशन द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर में 47 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। वहीं, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में भी पानी को अत्यंत दूषित बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस गंभीर स्थिति की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर तत्काल परीक्षण कराया जाए।

50 साल पुरानी पाइप लाइनें, नहीं बनी डीपीआर
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि जल वितरण पाइप लाइन की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है जबकि शहर में कई पाइप लाइनें पिछले 50 वर्षों से नहीं बदली गईं। पुरानी लाइनों में बार बार लीकेज होने से पेयजल दूषित हो रहा है। साथ ही आरोप है कि नालों से गुजर रही पाइप लाइनों को अब तक न तो चिन्हित किया गया और न ही उन्हें बदलने के लिए कोई विस्तृत डीपीआर तैयार किया गया।

100% शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग
जनहित याचिका में एनजीटी से आग्रह किया गया है कि संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश जारी कर पाइप लाइनों की मरम्मत लीकेज दुरुस्ती और आवश्यक बदलाव सुनिश्चित कराए जाएं ताकि नागरिकों को 100 प्रतिशत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।