इटली में प्रदूषण फैलाने पर बंद कंपनी भारत शिफ्ट: 3.5 लाख लोग चपेट में आए थे, 11 को जेल और 80 हजार करोड़ का जुर्माना लगा; अब इंडिया में बनेगा खतरनाक कैमिकल

इंटरनेशनल डेस्क. इटली के ट्रिसिनो शहर की एक कैमिकल फैक्ट्री आज यूरोप की सबसे बड़े एनवॉयरमेंटल कंट्रोवर्सी में घिर गई है। इसकी आंच भारत तक पहुंच गई है। मिटेनी एसपीए (Miteni S.p.A.) नाम की यह कंपनी पीएफएएस (पर एंड पॉली फ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस) कैमिकल्स बनाती थी। इन्हें फॉरएवर कैमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी, पानी और इनसानी शरीर में कभी नष्ट नहीं होते।
 द गार्डियन और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक, PFAS का संबंध कैंसर, बांझपन और दिल की बीमारियों से जुड़ा पाया गया है। आइए बताते हैं कि इटली में सबसे बड़े एनवॉयरमेंटल स्कैंडल में बंद हुई एक कंपनी कैसे अब इंडिया शिफ्ट हो गई।

2013 में जांच के दायरे में आई मिटेनी एसपीए
2013 में इटली की रीजनल एनवॉयरमेंट एजेंसी ARPAV (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Veneto) ने ट्रिसिनो और आसपास के इलाके के पानी के सैंपल जांच के लिए जुटाए। रिपोर्ट में भूजल में PFAS की मात्रा तय स्टैंडर्ड से कई गुना ज्यादा पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि प्रदूषण विकेंजा स्टेट के करीब 3.5 लाख लोगों तक फैल चुका था। जर्नलिज्म फंड यूरोप (Journalismfund Europe) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह यूरोप में PFAS  के बड़े मामलों में से एक है।

खून तक पहुंचा प्रदूषण का जहर
पॉडुआ यूनिवर्सिटी ह्यूमन राइट्स सेंटर (Centro Diritti Umani, University of Padua ) की जांच में यहां तक पता चला कि PFAS लोगों के खून में भी पहुंच चुका है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और प्रेगनेंट महिलाओं में इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगीं। हार्मोनल गड़बड़ी, इम्यून सिस्टम कमजोर होना और कैंसरस इंफेक्शन मिलना आम हो गया। इससे पहले इटली में पॉल्यूशन का इतने बड़े पैमाने पर असर कभी नहीं देखा गया था। इसलिए इसे इटली में पब्लिक हेल्थ से जुड़ा बड़ा क्राइसिस बताया गया।

जांच शुरू होने के बाद भी कंपनी ने प्रोडक्शन जारी रखा
हैरानी की बात तो यह है कि इटली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली एजेंसियों की जांच शुरू होने के बावजूद मिटेनी ने PFAS का प्रोडक्शन बंद नहीं किया। उस समय इस कंपनी का ओनरशिपजापान की मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन (Mitsubishi Corporation) और कुछ इटालियन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के पास था। प्रदूषण के सबूत मिलते रहे, लेकिन फैक्ट्री में काम नहीं रुका। स्थानीय लोग और एनवॉयरमेंटल ग्रुप्स ने इसके विरोध में आवाज भी बुलंद की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी चली। इसी बीच प्रदूषण फैलता रहा और इलाके में पानी जहरीला होता गया।

2018 में दिवालिया घोषित की गई यह कंपनी
लगातार बढ़ते विवाद और कानूनी प्रेशर के बाद 2018 में मिटेनी दिवालिया घोषित हो गई। अक्टूबर में कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की और नवंबर में फैक्ट्री बंद कर दी गई। जर्नलिज्म फंड यूरोप की रिपोर्ट के अनुसार, प्लांट को सील कर दिया गया और मशीनरी, कैमिकल इक्विपमेंट और फ्लोरीनेशन टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स को ऑक्शन के लिए रखा गया। हालांकि साइट की साफ-सफाई और दूषित इलाके के सफाई कार्य (remediation) को लेकर कोई प्लान तैयार नहीं किया गया। नतीजा अब भी इटली के ट्रिसिनो और वेकेंजा इलाके में इसका असर देखा जा सकता है। 

वेकेंजा कोर्ट ने कंपनी के 11 अफसरों को दाेषी ठहराया
जून 2025 में इटली के विकेंजा कोर्ट ने इस प्रदूषण मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। मिटेनी के 11 पूर्व अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। कुल मिलाकर  141 साल की जेल सजा सुनाई गई। एक अधिकारी को 17 साल से ज्यादा की सजा दी गई। इसके अलावा 58 से 75 मिलियन यूरो तक का जुर्माना भी लगाया गया। केमट्रस्ट (ChemTrust) की रिपोर्ट के मुताबिक यह यूरोप का पहला आपराधिक PFAS प्रदूषण मामला था, जिसमें कंपनी के अधिकारियों को सजा मिली।

संपत्ति की नीलामी में इंडियन कंपनी ने जीती बोली
इसी बीच 2019 में मिटेनी की संपत्तियों की नीलामी हुई। भारत की लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज (Laxmi Organic Industries) की सब्सिडियरी वीवा लाइफसाइंसेज (Viva Lifesciences) ने बोली जीती।
द गार्डियन और जर्नलिज्म फंड के मुताबिक, मशीनरी, फ्लोरीनेशन टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स और यूरोपीय REACH रजिस्ट्रेशन खरीदे गए। सौदे की रकम सार्वजनिक नहीं हुई। बाद में यह पूरा सेटअप कैरियर जहाजों से कंटेनरों में भरकर, समुद्र के रास्ते भारत भेज दिया गया।

2023 और 2024 में मशीनें भारत पहुंचीं और इन्हें मुंबई पोर्ट पर उतारा गया। महाराष्ट्र के लोटे परशुराम एमआईडीसी (Lote Parshuram MIDC) में नया इलेक्ट्रो-फ्लोरीनेशन यूनिट लगाया गया। जर्नलिज्म फंड की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की शुरुआत में प्रोडक्शन शुरू हो गया। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स में स्पेशल्टी कैमिकल्स का जिक्र है, लेकिन PFAS शब्द का साफ रूप से कहीं भी जिक्र नहीं है। जिस इलाके में यह प्लांट लगाया जाने वाला है जो पहले से ही इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का शिकार रहा है। 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि PFAS प्रोडक्शन यूरोप से भारत शिफ्ट हो गया है। भारत में PFAS के लिए कोई अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। सामान्य फ्लोरोकैमिकल अप्रूवल पॉलिसी के तहत ही इजाजत मिल जाती है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्रीज सख्त नियमों वाले देशों से कमजोर मॉनिटरिंग वाले देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। यही इस केस में भी हुआ है इटली ने सजा दी, लेकिन पर्यावरणीय से जुड़ा खतरा अब भारत के सामने खड़ा है।