इटली के स्कूलों में बुर्का और नकाब बैन: क्लासेज में विदेशी छात्रों के लिए 30% लिमिट तय; भाषा न सीखने वाले पेरेंट्स पर जुर्माना लगेगा

इंटरनेशनल डेस्क।  इटली के स्कूलों में बुर्का और नकाब पर रोक लगाने का कानून लागू हो गया है। मेलोनी कैबिनेट ने इससे जुड़ा डिक्री-लॉ गुरुवार को जारी किया। इस नियम के तहत स्कूलों में बुर्का या नकाब पहनने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही, हर क्लास में इटैलियन भाषा बोलने में कमजोर फॉरेन स्टूडेंट्स की लिमिट 30% तक कर दी गई है।

मेलोनी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले  को कन्फर्म किया। उन्होंने कहा- यह नेशनल सिक्योरिटी, बच्चों के फंडामेंटल राइट्स और सोसायटी में बेहतर इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है।

कैबिनेट का नया डिक्री
गुरुवार की कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए इस नए डिक्री-लॉ के रूल्स के मुताबिक, अगर किसी बच्चे को स्कूल में सोशल इंटीग्रेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, तो सोशल सर्विसेज की मदद ले सकता है। वहीं, पैरेंट्स के लिए फ्री इटैलियन लैंग्वेज क्लास अटैंड करना जरूरी है। अगर पेरेंट्स क्लास अटैंड नहीं करते हैं और इटालियन नहीं सीखते हैं तो उन पर 1000 यूरो करीब (एक लाख रुपए) का फाइन लगाया जाएगा। 

फॉरेन स्टूडेंट्स पर नया रूल 
इटली के शिक्षा मंत्री ग्यूसेप वाल्दिताड़ा ने प्रेस से बात करते हुए कहा- कि लैंग्वेज बैरियर स्टूडेंट्स की एकेडमिक प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। बच्चों की पढ़ाई में पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है, इसलिए सरकार उनके लिए लैंग्वेज लर्निंग के नए टूल्स और रिसोर्सेज उपलब्ध करा रही है। करीब 34,000 ऐसी क्लासेस हैं जहां 30% से ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। 

ये रूल ऐसे लोगों के बच्चों पर लागू होगा जो हाल ही में इटली मे रहने या काम करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे बच्चे जिनका जन्म  इटली मे ही हुआ है या फिर यहां किंडरगार्टन की पढ़ाई की है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

बता दें कि 2010 के एक मिनिस्ट्रीयल मेमोरेंडम में भी 30% की लिमिट का प्रोविजन था, लेकिन उस समय यह रूल फ्लेक्सिबल था। अब इसके लिए सख्त कानून बना दिया गया है।

विपक्ष और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने आपत्ति जताई
सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों और ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन्स ने ऑब्जेक्शन किया है। एली श्लेन ने  कहा - इस नियम को बच्चों के नाम पर लागू किया जा रहा है।

इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स ऑर्गनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन ने कहा - सिर्फ नेशनलिटी या लैंग्वेज बैरियर के आधार पर बच्चों को अलग स्कूलों में भेजने से एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट-क्लास और सेकंड-क्लास स्टूडेंट्स का भेदभाव पैदा हो सकता है। इससे बच्चों की मेंटल ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ेगा।  

मेलोनी बुर्का-नकाब राइट्स के खिलाफ 
कैबिनेट मीटिंग के बाद एक टीवी इंटरव्यू में PM मेलोनी  ने कहा- स्कूलों मे बच्चों की सिक्योरिटी जरूरी है और सभी को ओपन फेस के साथ आना चाहिए। यही वजह है कि बुर्का और नकाब को बैन किया गया है। जब किसी महिला या छोटी बच्ची को अपना चेहरा कवर करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। यह ट्रेडिशन के नाम पर राइट्स का वॉयलेशन है, जिसे मॉडर्न इटली में किसी भी हालत में मंजूर नहीं है।