US के वेनेजुएला अटैक पर इस्लामिक देश बंटे: ईरान-मलेशिया खिलाफ, कतर-PAK ने चिंता जताई; सऊदी-UAE, जॉर्डन चुप; इसके मायने क्या

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बंटी हुई है। मुस्लिम देशों का हाल भी इससे जुदा नहीं है। एक ओर ईरान और मलेशिया जैसे देशों ने खुले तौर पर अमेरिकी हमले की आलोचना की है। वहीं, कतर और पाकिस्तान ने सिर्फ चिंता जाहिर की है। दूसरी ओर ज्यादातर अरब देश चुप्पी साधे बैठे हैं। आइए जानते हैं अलग-अलग देशों के रिएक्शन-

ईरान
वेनेजुएला के सहयोगी देश ईरान ने हमले पर सबसे पहले रिएक्शन दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा- अमेरिका का वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक यूनाइटेड नेशन्स (UN) चार्टर के आर्टिकल 2 के पैराग्राफ 4 का उल्लंघन है। ये आक्रामक रवैये का जीता-जागता उदाहरण है। UN और कानून, शांति और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की चिंता करने वाले देशों को US की निंदा करनी चाहिए।

यमन
हूती अंसारअल्ला मूवमेंट से यमन की राजधानी सना में शासन कर रही सरकार ने अमेरिका को आतंक का आका बताया। अंसारअल्ला के पॉलिटिकल ऑफिस ने बयान जारी करते हुए कहा- अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया है, उससे समझ आता है कि वह बुराई का मुखिया है और आतंक पनपाने वाला देश है। अमेरिकी दबदबे को नकारने वाले वेनेजुएला और मादुरो के साथ यमन मजबूती से खड़ा है।

तुर्किये
तु्र्किये के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से वेनेजुएला में ऑपरेशन को लेकर बात की है। उन्होंने कहा- लोगों की संप्रभुता पर हमला और इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन दुनिया में तनाव बढ़ा सकता है। इस घटना से कहीं वेनेजुएला में अराजकता या अस्थिरता के हालात नहीं बन जाएं।

पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भी सिर्फ शांति और संयम रखने की बात कही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से अमेरिकी हमले की आलोचना या समर्थन में कोई बयान नहीं आया है।  

फिलिस्तीन
हमास समेत कई फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने हमले के खिलाफ बयान दिया है। गाजा बेस्ड ग्रुप ने बयान दिया कि ये आक्रामकता अमेरिका की अन्यायपूर्ण राजनीति और दखलअंदाजी की मिसाल है। हमले से US के तानाशाही रवैये का पता चलता है।

हमास ने कहा कि अमेरिका की इस पॉलिसी से कई देश में उथल-पुथल मच जाएगी। ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है।

कतर
कतर ने वेनेजुएला के हालातों को लेकर चिंता जताई। साथ ही संयम और तनाव कम करने के लिए चर्चा पर जोर देने की बात कही है। कतर ने शांति के लिए इंटरनेशनल एफर्ट में सहयोग और दोनों पार्टियों से कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखने की बात कही।  

मलेशिया
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गंभीर चिंता जताते हुए मादुरो और पत्नी को रिहा करने की बात कही। उन्होंने कहा- ऑपरेशन इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन और संप्रभु देश के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल है। 

अफ्रीकन देशों के रिएक्शन
बुर्किना फासो और माली ने वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक की आलोचना की है और मादुरो को सपोर्ट दिया है। नाइजीरिया ने भी वेनेजुएला का सपोर्ट किया है। 

वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिन पिंटो ने कॉल की बातें बताईं। उन्होंने कहा- मुझे बुर्किना फासो के विदेश मंत्री जेन मारी कारोमोको ट्राओरे का कॉल आया। उन्होंने वेनेजुएला को सपोर्ट करते हुए साथ खड़े होने की बात कही। मिनिस्टर ने UN चार्टर के सिद्धांतों का हवाला देते हुए घटना की निंदा की।

माली के विदेश मंत्री अब्दुलाये डिओप ने भी कॉल पर वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक और जनता पर गैरकानूनी स्ट्राइक की निंदा की। 

इंडोनेशिया
इंडोनेशिया का जोर किसी देश की साइड लेने की जगह बॉर्डर टेंशन पर ज्यादा था। इंडोनेशिया ने कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारी वेनेजुएला के हालातों पर कड़ी नजर है। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इवोनी मेवेंगेकांग ने कहा- इंडोनेशिया नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए दोनों देशों को तनाव कम करने और बातचीत के माध्यम से हल निकालने की अपील करती है। साथ ही इंडोनेशिया ने इंटरनेशनल लॉ और UN चार्टर के प्रिंसिपल्स की वकालत की। इंटरनेशनल लॉ और सिविलियन प्रोटेक्शन पर बात की। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पर फोकस किया। बयान में कहीं भी अमेरिकी ऑपरेशन की निंदा नहीं की।

अरब देशों की चुप्पी क्या कहती है
सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन समेत मुख्य अरब देशों ने चुप्पी साध रखी है। इन्हें अमेरिका का पिछलग्गू देश माना जाता है क्योंकि ये देश सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। इनके अलावा नॉर्थ अफ्रीका के अरब देश जैसे मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया ने भी मामले से दूरी बना रखी है।

इसके मायने क्या
जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं रहता। रिलेशन में कड़वाहट या मधुरता निजी हितों को देखकर निर्धारित होती है। इसके चलते लीबिया और ईराक जैसे मुस्लिम देशों को बर्बाद करने वाले अमेरिका की भी सभी देश एकतरफा आलोचना नहीं कर रहे। फ्यूचर में मुस्लिम देशों का क्या रुख होगा, देखना दिलचस्प होगा।