हर टैंकर से ₹18 करोड़ बटोरने का प्लान: क्या भारत-चीन को इससे छूट मिलेगी, अगर नहीं तो पेट्रोल-डीजल कब और कितने महंगे होंगे

इंटरनेशनल डेस्क. ईरान की इजराइल-US से जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। जंग की शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि इसका असर पूरी दुनिया और खासकर गल्फ और एशियाई देशों पर पड़ेगा। अब यह दावा धीरे-धीरे सच साबित हो रहा है।

गल्फ और ईरान से एशियाई देशों को क्रूड, LPG सप्लाई कार्गो शिप के जरिए होती है। इसके लिए समुद्र में होर्मूज स्ट्रैट का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। सच्चाई ये है कि एक तरह से ईरान का इस पर कब्जा है।

सवाल ये है कि क्या ये सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी? ऐसा हुआ तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कितने महंगे होंगे? ऐसे ही अनगिनत, लेकिन वाजिब सवाल फिजां में तैर रहे हैं। नई बात यह सामने आई कि ईरान कुछ देशों के कार्गो शिप होर्मूज स्ट्रैट से ‘सेफ पैसेज’ यानी सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन इसके बदले वो टोल टैक्स वसूल करना चाहता है। इस बेहद गंभीर मामले के हर जरूरी सवाल पर राज एक्सप्रेस आपको जवाब दे रहा है।

क्या वाकई टोल नाका और टोल टैक्स वसूलेगा ईरान?
इसका जवाब मिलाजुला है। दरअसल, ईरान के कुछ सांसदों ने शुक्रवार को कहा- जंग में हमारे मुल्क की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो चुकी है। दुनिया को हमारे कब्जे वाले होर्मूज स्ट्रैट सी रूट की सख्त जरूरत है। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।

कुछ मिनट बाद इन्हीं सांसदों ने एक प्रस्ताव देश की टॉप सिक्योरिटी और रिलीजियस बॉडी को भेजा। इसमें कहा गया- होर्मूज से कार्गो शिप को सुरक्षित निकालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ‘पासिंग थ्रू टैक्स’ वसूलना चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। हम हथियार भी खरीद सकेंगे।

क्या टोल टैक्स को हथियार बना सकता है ईरान?
USA टुडे के कॉलमिनिस्ट एडी बर्ट लिखते हैं- हां, ईरान ऐसा कर सकता है और एशिया के कई देश उसकी ब्लैकमेलिंग के सामने सरेंडर भी कर सकते हैं। वो अपने टैंकर्स को निकालने के लिए 2 मिलियन यूएस डॉलर (इंडियन करंसी में तकरीबन 18.82 करोड़ रुपए) दे सकते हैं।

‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ की बिजनेस ब्लॉगर मारिया शिफ्ट के मुताबिक- ईरान आपदा में अवसर खोज रहा है। उनकी इकोनॉमी पहले ही तबाह थी। जंग ने ताबूत में आखिर कील ठोकने जैसा काम किया है। बाकी देशों की मजबूरी है, उन्हें फ्यूल एनर्जी को अपने लोगों के लिए लाना ही होगा।

क्या ट्रम्प इस मुसीबत से निकाल सकते हैं?
अमेरिका के आधे से ज्यादा सहयोगी देश उसकी मदद नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर प्रेसिडेंट ट्रम्प देश और विदेश में बहुत हद तक अकेले पड़ गए हैं। होर्मुज पर कब्जा करना आसान नहीं है। यहां ईरान बहुत मजूबत है। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए ईरान और अमेरिका इस रास्ते पर कब्जा कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके खतरनाक नतीजे होंगे। और ट्रम्प इस बात को बखूबी जानते हैं।

किन देशों को राहत दे रहा है ईरान?
‘बिजनेस इनसाइडर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक- ईरान ने अब तक सिर्फ चार देशों को काफी हद तक राहत दी है। ये हैं- भारत, चीन, तुर्किये और पाकिस्तान। इनमें से पाकिस्तान को कभी भी बाहर किया जा सकता है। क्योंकि, वो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट के बावजूद उसका साथ नहीं दे रहा है। इससे सऊदी नाराज हैं। फ्यूचर में आर्थिक मदद उसे सऊदी ही देगा। ईरान उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है।

भारत और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक और हर लिहाज से अच्छे रहे हैं। इसी हफ्ते भारत ने ईरान को करोड़ों रुपए की मेडिकल असिस्टेंस यानी मदद भेजी। इसके अलावा चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनल रखने में भी भारत ईरान की मदद करता रहा है।

चीन का दखल हालिया साल में ईरान में बढ़ा है। तुर्किए NATO मेंबर होते हुए भी ईरान का समर्थन कर रहा है। इसलिए ये चार देश अब तक किसी बहुत बड़े ‘वॉर अफेक्ट’ से बचे हुए हैं।

नई रिपोर्ट में किस तरफ इशारा है?
‘लॉयड्स लिस्ट’ के मुताबिक- ईरान टोल टैक्स जरूर लगाएगा। हालांकि, वो भारत समेत ऊपर बताए गए चार देशों को इससे अलग रख सकता है। चेकपॉइंट या टोल नाका लगाने का ख्याल नया नहीं है। चीन की शह पर ईरान लंबे वक्त से यह हरकत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, भारत और कुछ दूसरे देशों के प्रेशर में वो ये कर नहीं पाया। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) इसकी जिम्मेदारी संभालेगी।

सवाल ये है कि क्या उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी, सर्विलांस शिप और व्हीकल और बाकी चीजें हैं, जो चेकपॉइंट्स ऑपरेट कर पाए।

डेटा बेस क्या बताता है?
‘स्ट्रैट ऑफ होर्मूज’ से दुनिया का 20% क्रूड कार्गो शिप्स के जरिए पास होता है। इसमें से भी ज्यादातर टैंकर्स में LNG होती है।

जंग शुरू होने के पहले यहां से हर रोज 130 कार्गो शिप निकलते थे। अब यह संख्या सिर्फ 5 रह गई है। इसमें से भी ज्यादातर भारत और चीन जा रहे हैं। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब, UAE और UK यानी ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।

भारत अब तक क्यों बचा हुआ है? स्ट्रैटेजी क्या है?
भारत ने अब तक ईरान से अपने बेहतर रिश्तों को कैश किया है। हमारे कार्गो शिप रोके नहीं गए। इतना ही नहीं, रूस से चीन जाने वाले कुछ क्रूड टैंकर भारत पहुंच रहे हैं।

यही वजह है कि भारत में अब तक बाकी देशों की तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दाम उतने नहीं बढ़े, जितने बाकी देशों में। अगर पैनिक बुकिंग न हो तो, हालात को कुछ दिन और संभाला जा सकता है। पेट्रोल, डीजल या कैरोसिल की कोई दिक्कत नहीं है। LPG सेक्टर पर पैनिक बुकिंक से बचकर सिर्फ ‘जिम्मेदार नागरिक’ का कर्तव्य निभाना है। क्योंकि, कालाबाजारी का खतरा है। सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर चुकी है। तेल कंपनियों से रीयल टाइम डेटा लेकर रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

ये जंग कब पीछा छोड़ेगी? हालात नॉर्मल कब होंगे?
यही लाख टके का सवाल है। एक तरफ ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि ईरान बहुत जल्द सरेंडर कर देगा। इजराइल सिर्फ हमले कर रहा है। ट्रम्प के वादों पर न हमें भरोसा है और न दुनिया को। लिहाजा, एक तरफ से तो निराशा है।

ईरान की बात करें तो उसकी इकोनॉमी पहले ही सैंक्शन्स के चलते खस्ताहाल थी। अब जंग ने उसे घुटनों पर ला दिया है। लेकिन, वो लड़ रहा है। उसके मुताबिक, ये वजूद की लड़ाई है। इजराइल-अमेरिका अगर उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहते हैं तो इरान में सत्ता परिवर्तन होना लाजिमी है, क्योंकि ईरान की अवाम भी यही चाहती है। इसलिए, यह माना जा सकता है कि ईरान टॉप लीडरशिप गंवाने के बाद और अवाम के दबाव के चलते जल्द सीजफायर के लिए बातचीत करेगा। हालांकि, इसमें एक हफ्ता और भी लग सकता है।

होर्मूज स्ट्रैट का फ्यूचर क्या? भारत का क्या होगा?
बहुत मुमकिन है कि जंग के बाद होर्मूज स्ट्रैट को लेकर कई ‘सॉलिड फॉर्मूला’ बने। हालांकि, इसमें ईरान की शर्तें मानना जरूरी होगा। इसके दो तरीके हो सकते हैं…

पहला: ईरान बाइफरकेटेड शिपिंग सिस्टम ऑफर करे। इसके तहत फ्रेंडली नेशन्स (जैसे भारत) के कार्गो शिप्स को बिना टोल दिए निकाला जाए।

दूसरा : नॉन फ्रेंडली नेशन्स (जैसे ब्रिटेन या जापान) के टैंकर्स से 2 मिलियन डॉलर (प्रति कार्गो) वसूले जाएं। हालांकि, इस पर विवाद जरूर होगा।

भारत की ‘डबल गेन’ स्ट्रैटेजी क्या? कैसे ये अब तक 100% कामयाब रही?
हमारी सरकार की डबल गेन स्ट्रैटेजी को समझना मुश्किल नहीं है। इस दो भागों में देखना चाहिए।

पहला: सरकार ईरान की खुले तौर पर मेडिकल और जरूरी सामान (मिलिट्री हेल्प नहीं) भेजकर मदद कर रही है। इससे वहां की सरकार और अवाम दोनों खुश हैं। इसलिए हमारे किसी शिप को अब तक होर्मूज स्ट्रैट में नहीं रोका गया।

दूसरा : भारत जानता है कि जंग लंबी खिंच सकती है और थमी भी तो फिर शुरू होने का खतरा भी है। इसलिए सरकार ने ईरान के अलावा कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन से गैस खरीदना काफी पहले शुरू कर दिया था। इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि पैसा और वक्त दोनों ज्यादा लगेंगे। हालांकि, यू रूट ऑपरेशनल हो चुके हैं, लिहाजा दिक्कत बढ़ने की आशंका नहीं है। हां, ये मुमकिन है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स शायद रिवाइज किए जाएं।