डिप्लोमेटिक प्रेशर में ईरान ने जंग रोकी : ट्रम्प का हमले से 90 मिनट पहले यू-टर्न; होर्मूज खोलने के लिए कैसे माने ईरान के टॉप लीडर, पूरी कहानी

इंटरनेशनल डेस्क. भारतीय समय के मुताबिक, बुधवार सुबह 4 बजकर 32 मिनट, जगह- वॉशिंगटन डीसी। बुधवार की सुबह डेडलाइन में सिर्फ 90 मिनट बाकी थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का अल्टीमेटम खत्म होने वाला था। सुबह 5.30 बजे ईरान पर बड़ा हमला तय माना जा रहा था। इससे पहले मंगलवार सुबह ट्रम्प ने एक सख्त मैसेज पोस्ट किया था। इसमें कहा गया कि ईरान ने होर्मूज नहीं खोला तो पूरा ईरान तबाह कर देंगे। टारगेट लिस्ट भी तैयार थी। ब्रिज, पावर प्लांट और वाटर सिस्टम निशाने पर थे। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी। तभी अचानक गेम बदल गया। अमेरिका, ईरान और दोनों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये जानकारी दी कि सीजफायर हो गया है। अमेरिका और ईरान ने जंग के 40वें दिन, 14 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया।

अमेरिका ने जंग रोकने के लिए 15 पॉइंट का प्रपोजल भेजा है। ईरान ने भी 10 पॉइंट के प्रपोजल के साथ सीजफायर को मंजूरी दे दी। ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जंग रुकवाने का क्रेडिट दिया है।उधर, शरीफ ने अमेरिका और ईरान को 10 अप्रैल को बातचीत के लिए इस्लामाबाद बुलाया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर मुमकिन कैसे हुआ। जंग रुकवाने में किसका-कितना रोल रहा, ईरान की टॉप लीडरशिप होर्मूज खोलने के लिए कैसे राजी हुई, महज कुछ घंटो में हालात कैसे बदले, आइए, जानते हैं अमेरिका- ईरान सीजफायर की इनसाइड स्टोरी...

PAK से तय हुई जंग रुकवाने की स्ट्रेटेजी
अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले की डेडलाइन खत्म होने से पहले पाकिस्तान में वॉर रूम एक्टिव हो गया था। न्यूज एजेंसी अल जजीरा की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने एक इंटरनल वॉर रूम‑स्टाइल मीटिंग की। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि अगर हॉर्मूज पर बड़ा क्लैश ट्रिगर होता है तो उनके पास बैक‑अप प्लान तैयार रहे। बाद में इसी बैक‑अप प्लान से सीजफायर का फ्रेमवर्क तैयार किया गया।

डिप्लोमैटिक प्रेशर से झुका ईरान
पाकिस्तान के अफसरों ने ईरानी एजेंट्स से बात की और मैसेज दिया कि होर्मूज खोलना जरूरी है। अगर नहीं खोला तो बड़ा हमला तय है। अगले 48 घंटे ईरान के लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं। यह मैसेज तेहरान की टॉप लीडरशिप तक पहुंचा। वहां दो गुटों के बीच बहस शुरू हो गई। ईरान की लीडरशिप का एक गुट चाहता था कि अमेरिका को जवाब दिया जााए। वहीं, दूसरे गुट का कहना था कि जंग और तेज होती है तो ईरान को इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान होगा। ओमान और कतर ने भी यही सलाह दी कि अभी रुकना बेहतर है। इसके बाद ईरान अपनी शर्तों के साथ सीजफायर के लिए राजी हो गया।

अमेरिका की तरफ से डील तैयार हुई
पाकिस्तान ने ईरान से सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान को खबर पहुंचाई की ईरान कुछ शर्तों के साथ जंग रोकने के लिए मान गया है। इसके बाद अमेरिका के स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ ने कमान संभाली। वह बीते दो दिनों से इस्लामाबाद के कॉन्टैक्ट में थे। विटकॉफ बस एक कॉमन ग्राउंड निकालना चाहते थे। यहीं, पीस के लिए पॉइंट प्रपोजल सामने आए। इसमें दोनों देशों की शर्तें जोड़ी गईं। ईरान के लिए शर्त रखी गई कि वह होर्मूज खोले और हमले कम करे। वहीं, अमेरिका के लिए स्ट्राइक रोकने और पाबंदियों पर नरमी दिखाने की शर्तें रखी गई। इस बीच, ओमान के जरिए भी चलती रही। इसके बाद सीजफायर प्लान तैयार किया गया।

डेडलाइन से ठीक पहले बातचीत फाइनल
रात करीब 7:30 बजे पहले स्थिति साफ हुई। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से आखिरी जवाब मांगा। ईरान ने कहा हम होर्मूज खोलेंगे, लेकिन अमेरिका को अटैक रोकना होगा। वहीं, अमेरिका ने वॉर रूम में टारगेट लिस्ट होल्ड पर रखी। यही वह टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद जंग 14 दिन रोकने पर सहमति बनी। दोनों पक्ष एक लाइन पर आ गए। ईरान ने मलेशिया को नया ऑर्डर भेजकर कहा कि 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं होगा।

सीजफायर के लिए बेमन से माना इजराइल
सीजफायर लागू होने के बाद भी तनाव बना रहा। 8 बजे के बाद भी कुछ मिसाइलें दागी गईं। ईरान से इजराइल और गल्फ की ओर फायर हुआ। इसके बाद अमेरिका ने कहा- आदेश नीचे तक पहुंचने में वक्त लगेगा। कुछ यूनिट्स को जानकारी देर से मिली। वहीं, इजराइल ने भी बेमन से सीजफायर की बात मानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीजफायर के लिए नेतन्याहू पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन ट्रम्प के फैसले के आगे झुकना पड़ा। इजराइल ने आखिरी मेजर स्ट्राइक की सभी तैयारियां पूरी कर रखी थी और डेडलाइन खत्म होने का इंतजार कर रहा था।

अब जानते हैं, ईरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर कैसे बढ़ा
ईरान पर जंग रोकने का प्रेशर एक साथ कई लेवल पर बना, जब होर्मूज स्ट्रेट बंद होने से तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ने लगा तब यूरोप, एशिया और गल्फ देशों ने मैसेज दिया कि इससे ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत और चीन जैसे देशों ने खुले तौर पर सीजफायर की मांग की।

सीजफायर के लिए अमेरिका पर भी बना प्रेशर
वहीं, UN सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट एसोसिउशन ने भी ईरान को वॉर्निंग दी कि जंग बढ़ाना सही नहीं होगा। इंटरनेशनल मीडिया और रेटिंग एजेंसियों ने लगातार बताया कि जंग जारी रही तो अमेरिका, यूरोप और एशिया सभी की इकोनॉमी पर असर होगा।, जिससे ट्रम्प पर भी प्रेशर बढ़ा। ऐसे माहौल में पाकिस्तान, ओमान, कतर, भारत और तुर्की जैसे देशों ने अहम भूमिका निभाई। कुल मिलाकर यह डिप्लोमेटिक प्रेशर ही जंग रोकने में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ।

ओमान-कतर के रोल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते
ओमान और कतर ने इस संकट में अलग-अलग तरीके से प्रेशर बनाकर हालात को काबू में रखने की कोशिश की। ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने पर जोर दिया और ईरान के साथ बैठकों में साफ कहा कि स्ट्रेट बंद होने से पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान होगा। इसके बाद दोनों ने जहाजों की आवाजाही को मैनेज करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर काम शुरू किया, जिसमें कुछ देशों के टैंकर को गुजरने की अनुमति और सेंसिटिव शिपिंग पर नजर रखने का फ्रेम बना।

वहीं, कतर ने LNG सप्लाई पर फोर्स मेज्योर की बात कह दी। नतीता ग्लोबल गैस मार्केट में हलचल बढ़ गई। कतर ने अमेरिका-इजराइल पर इनडायरेक्टली प्रेशर बनाया कि जंग बढ़ी तो आर्थिक नुकसान सभी के लिए भारी होगा। इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी के डबल प्रेशर ने होर्मूज को पूरी तरह बंद होने से रोका। इससे सीजफायर की बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार हुआ।

ट्रम्प के अल्टीमेटम के बाद से ही प्रेशर में था ईरान
सीजफायर से ठीक पहले तक ईरान में हालात बेहद नाजुक थे। इजराइल और अमेरिका हमले तेज कर चुके थे। रेलवे, ब्रिज और ऑयल हब निशाने पर थे। ईरान ने न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स बचाने की कोशिश तेज कर दी थी। जंग रुकने के बजाय और तेज हो रही थी। ईरान के राष्ट्रपति ने युवाओं से अपील की थी कि वह जंग में देश बचाने के लिए सामने आए। न्यूक्लियर साइट्स के बाहर महिलाओं और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर ली गई थी। दावा तो यहां तक किया गया था कि ईरान ने 10-12 साल के बच्चों की अपनी आर्मी में भर्ती कर दी थी।

चीन ने गुपचुप तरीके से ईरानी नेताओं पर प्रेशर बनाया
चीन ने UAE, ओमान, ईरान और पाकिस्तान में पोर्ट्स, रेल और पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया है। इसका मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि सप्लाई चेन पर कंट्रोल बनाना है। इससे वह होर्मूज पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ उस पर अप्रत्यक्ष रूप से दबदबा भी बना सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका की कमजोर होती पकड़ और रीजनल देशों का बैलेंस बिगड़ चुका है, ऐसे में चीन के लिए अपनी पकड़ बनाए रखनी जरूरी थी। चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही इम्पोर्ट करता है, ऐसे में यह भी बेहद जरूरी था कि होर्मूज में टेंशन ज्यादा ना बढ़े क्योंकि चीन को इससे नुकसान हो सकता था। यही वजह रही है कि इस सीजफायर में चीन को एक साइलेंट प्लेयर के रोल में देखा जा रहा है।