ट्रम्प-नेतन्याहू को मारने वाले को इनाम देगा ईरान: ईरानी सांसद महमूद बोले- दोनों को जहन्नुम भेजने वालों को 500 करोड़ का ईनाम देंगे; संसद में बिल लाने की तैयारी

इंटरनेशनल डेस्क. ट्रम्प और नेतन्याहू की हत्या करने वाले को ईरान 58 मिलियन डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपए) का इनाम देगा। इसके लिए जल्द ही वह अपने संसद में एक बिल लाने की तैयारी कर रहा है। इस बिल के तहत रकम उस व्यक्ति या संगठन को दिया जाएगा ट्रम्प या नेतन्याहू की हत्या करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि यह पहले जारी धार्मिक फतवों से अलग होगा। अब संसद के जरिए ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाएगा। पहले ट्रम्प और नेतन्याहू को मारने के जो भी फतवे जारी हुए हैं, ज्यादातर ईरान की रिलिजियस कांउसिल की ओर से जारी किए गए थे।

ईरान के सांसद महमूद नबावियन ने भी इससे जुड़ा बिल लाने की पुष्टि की। महमूद ने कहा- संसद जल्द ऐसा बिल लाएगी, जिसमें ट्रम्प और नेतन्याहू को जहन्नुम भेजने वालों के लिए इनाम देने का प्रावधान होगा। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो तबाही आएगी। इन बयानों के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।

ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट में दावा
ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ (The Telegraph) की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग रेसिप्रोकल एक्शन बाइ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक (Reciprocal action by military and security forces of the Islamic Republic) नाम का बिल तैयार कर रहा है। इसका मतलब इस्लामिक रिपब्लिक की मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस का करारा जवाब होता है।

खामेनेई की मौत के बाद बिल पर काम शुरू हुआ
फरवरी में अमेरिका-इजराइल की एयरस्ट्राइक में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई बड़े मिलिट्री कमांडर्स की मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने दावा किया कि इन हमलों के लिए ट्रम्प, नेतन्याहू और US सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। इसी के बाद इस नए बिल पर काम शुरू हुआ।

पाकिस्तान कर रहा US-ईरान में बात कराने की कोशिश
टेंशन के बीच ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। हालांकि, अब तक किसी ठोस समझौते की जानकारी सामने नहीं आई है। सीजफायर लागू होने के बावजूद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर असहमति बनी हुई है। ईरान की कई शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं है। खास तौर पर न्यूक्लियर हथियारों को लेकर दोनों देशों के बीच मामला अटका हुआ है।