ईरान में करेंसी क्राइसिस के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में 7 की मौत: तेहरान समेत कई शहरों में पत्थरबाजी के बाद तनाव; आंदोलन की अगुवाई करने वाले हिरासत में

इंटरनेशनल डेस्क। ईरान में नए साल की शुरुआत से हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू कम होने और महंगाई बढ़ने के खिलाफ राजधानी तेहरान से शुरू हुआ विरोध अब कई शहरों तक फैल चुका है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि कई सरकारी और निजी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालात को देखते हुए कई इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है।

महंगाई और करेंसी क्राइसिस से लोग नाराज
दरअसल ईरान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दिसंबर में यहां महंगाई दर 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। रियाल की कीमत लगातार गिर रही है। एक डॉलर की कीमत करीब 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। इससे खाने पीने और रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। इसके खिलाफ रविवार को सबसे पहले 28 दिसंबर को दुकानदार सड़कों पर उतरे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह महंगाई और करेंसी की गिरती वैल्यू को रोकने में नाकाम रही है।

स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन में शामिल
विरोध में अब स्टूडेंट्स की भागीदारी  बढ़ रही है। कम से कम दस यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह बाजार बंद हैं और कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने ठंड का हवाला देकर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है इससे सरकारी दफ्तर, स्कूल और बाजार बंद रहे। हालांकि प्रदर्शनकारी इसे सरकार की रणनीति बता रहे हैं। उनका कहना है कि छुट्टी देकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई।

पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
ईरानी मीडिया के मुताबिक कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, जिससे सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। इसी बीच तेहरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक शख्स आंसू गैस के बीच सड़क पर बैठा नजर आ रहा है। कई लोगों ने इसकी तुलना चीन के तियानआनमेन आंदोलन की तस्वीर से की है।

प्रतिबंधों की वजह से नीचे गिर रही इकोनॉमी
ईरान की इकोनॉमी लंबे समय से अमेरिका और दूसरे देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से नीचे गिर रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर लगे प्रतिबंधों ने हालात और खराब कर दिए हैं। जून में इजराइल के साथ हुए संघर्ष ने सरकारी खर्च बढ़ा दिया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अगर लोगों की रोजी-रोटी की समस्या हल नहीं हुई तो संकट और गहराएगा। वहीं अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।