जिसे फांसी मिलनी थी, अब उसे जमानत: ईरान में इरफान सुल्तानी की मौत की सजा टली; ट्रम्प की धमकी के बाद प्रोटेस्ट केस में रिहाई

इंटरनेशनल डेस्क। ईरान सरकार ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी की मौत की सजा टाल दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इरफान को पहले सजा-ए-मौत सुनाई थी। उस पर सरकार के खिलाफ साजिश और खुदा के खिलाफ दुश्मनी जैसे आरोप लगाए गए थे। ईरानी कानून में ऐसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। सजा के ऐलान के बाद इस फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर इरफान को फांसी हुई तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान सरकार ने ट्रम्प की धमकी की वजह से इरफान की सजा टाली है।

11 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ा
अमेरिका समेत कई देशों ने इरफान को मौत की सजा दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, शनिवार को इरफान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के समय उसका मोबाइल फोन और उससे जब्त की गई अन्य निजी चीजें भी लौटा दी गईं। उसके वकील आमीर मौसखानी ने बताया कि रिहाई के लिए करीब 11 लाख 50 हजार रुपये का बॉन्ड भरना पड़ा।

10 जनवरी को इरफान को अरेस्ट किया गया था
इरफान सुल्तानी को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से उसे तेहरान के बाहरी इलाके कराज स्थित एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। आरोप है कि वह सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रदर्शन कराज शहर में हुआ था, जहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे।

14 जनवरी को फांसी दी जाने वाली थी
दरअसल, ईरान सरकार इरफान को 14 जनवरी को फांसी देने वाली थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर इरफान को फांसी दी गई तो ईरान की कट्टरपंथी सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने फांसी की सजा पर रोक लगाने का फैसला लिया था।

इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बयान दिया था कि सरकार किसी भी प्रोटेस्टर को मौत की सजा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने ईरान की न्याय व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए हैं।

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ह्यूमन राइट ऑर्गनाइजेशन्स का कहना था कि इरफान को गिरफ्तारी के बाद बचाव का पूरा मौका नहीं दिया गया। आरोप है कि मुकदमा जल्दबाजी में चलाया गया और न तो आरोपों की पूरी जानकारी दी गई, न ही परिवार को समय पर जानकारी दी गई। अब जमानत मिलने के बाद भी मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इरफान के मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।