ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का इरादा नहीं: राष्ट्रपति पेजेश्कियन UN में बोले- हमने कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की और ना करेंगे

इंटरनेशनल डेस्क. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जनरल एसेम्बली (UNGA) में कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोई मंशा नहीं रखता। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तेहरान पर इंटनेशनल कम्युनिटी एक्शन लेेने की योजना बना रही है।

UNGA में बोलते हुए पेजेश्कियन ने कहा- मैं एक बार फिर इस महासभा के सामने घोषित करता हूं कि ईरान ने कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की और नहीं ही कभी करेगा। हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए।

यूरोपीय देशों ने एक्शन के लिए बनाई रणनीति
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी (E3) ने 28 अगस्त को UN सैंक्शन को फिर से लागू करने की 30 दिन की प्रक्रिया शुरू की थी, जो 27 सितंबर को पूरी हो रही है। इन देशों का आरोप है कि ईरान 2015 के समझौते का पालन नहीं कर रहा, जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकना था।

यूरोपीय देशों ने संकेत दिया है कि अगर ईरान UN, IAEA  के इंस्पेक्टर्स को दोबारा काम करने दे। यूरेनियम स्टोर पर निगरानी करने दे, अमेरिका से बातचीत शुरू करे, तो सैंक्शन को 6 महीने तक टाल सकते हैं।

पेजेश्कियन ने इसे गैरकानूनी और अमेरिका के दबाव में लिया गया निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने कानूनी दायित्वों को नजरअंदाज कर ईरान की वैध कार्रवाइयों को उल्लंघन की तरह दुनिया के सामने रखा है।

एनर्जी की आड़ में न्यूक्लियर वेपन बना रहा
अमेरिका, उसके यूरोपीय सहयोगी और इजराइल का आरोप है कि ईरान शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी की आड़ में न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता विकसित करना चाहता है। जबकि तेहरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांति और ऊर्जा के उद्देश्यों के लिए है।

27 सितंबर तक समझौता नहीं तो लगेंगे सैंक्शन
27 सितंबर तक ईरान को यूरोपीय देशों के साथ समझौता करना होगा। अगर समझौत नहीं होता है तो UN के सैंक्शन अपने आप ही लग जाएंगे। इनमें हथियारों की बिक्री पर रोक, यूरेनियम इंरिचमेंट और रिप्रोसेसिंग पर पाबंदी, न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के मूवमेंट पर प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और यात्रा बैन शामिल हैं।

ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रही अर्थव्यवस्था के कारण संकट में है। 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौता तोड़कर दोबारा कड़े सैंक्शन लगा दिए थे।

जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु साइटों पर हमलों के किया था। इसके बाद ईरानी संसद ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ पार्टनरशिप सस्पेंड कर दिया था। हालांकि, 9 सितंबर को IAEA और तेहरान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत इंसपेक्शन फिर शुरू करने पर बात बन गई है।