ईरान के राष्ट्रपति का इस्तीफा: मीडिया में IRGC से टकराव की खबरें, ईरान बोला- ये सिर्फ अफवाह; जानिए आखिर सच क्या

इंटरनेशनल डेस्क. ईरान सरकार ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के इस्तीफे के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने इसे अफवाह बताया है। दरअसल, मीडिया में खबरें आईं कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( IRGC) से मतभेद के चलते पेजेशकियन ने कुर्सी छोड़ दी है।

इस्तीफे की खबर कहां से आई
ब्रिटेन स्थित मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर को भेज दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति का मानना है कि देश के अहम फैसलों पर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है और IRGC का दखल इतना बढ़ गया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं निभा पा रही।

इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पेजेशकियन ने कथित तौर पर कहा कि जब फैसले कहीं और लिए जा रहे हों, तो राष्ट्रपति पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता।

ईरानी सरकार ने क्या जवाब दिया?
रिपोर्ट सामने आते ही ईरान सरकार ने इसकाे सिरे से खारिज कर दिया। IRGC से जुड़ी समाचार एजेंसी तस्नीम ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और वह अपना काम जारी रखे हुए हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय के कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वाइस चीफ सैयद मेहदी तबातबाई ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इन खबरों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जनता की सेवा से पीछे हटने वाले नहीं हैं। विदेशी मीडिया नेटवर्क की यह खबर उनकी पुरानी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने अपनी कल्पना को हकीकत की तरह पेश करने की कोशिश की है।

फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है?
दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब ईरान में सरकार और मिलिट्री के बीच टेंशन की चर्चा हुई हो। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें आती रही हैं कि देश के अहम फैसलों में IRGC का रोल लगातार बढ़ रही है।

इसके पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान के बड़े फैसलों के पीछे प्रभावशाली लोगों का एक ग्रुप काम कर रहा है। इनमें ज्यादातर मौजूदा या पूर्व IRGC कमांडर शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि देश की पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े फैसलों के पीछे यही ग्रुप होता है।

आखिर IRGC इतनी ताकतवर क्यों है?
IRGC सिर्फ एक मिलिट्री संगठन नहीं है। इसका असर सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक मामलों तक फैला हुआ है। यही वजह है कि जब भी ईरान में पावर बैलेंस की बात होती है, IRGC का नाम सबसे पहले सामने आता है।

आलोचकों का कहना है कि चुनी हुई सरकारों के पास अधिकार कम होते जा रहे हैं, जबकि समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए IRGC का मजबूत होना जरूरी है।