ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम पर IRGC का कब्जा: जंग के बीच पावर क्राइसिस; राष्ट्रपति साइडलाइन; जानें कैसे इतनी पावरफुल हुई मिलिट्री

इंटरनेशनल डेस्क. ईरान में जंग के बीच अब बड़ा पावर क्राइसिस पैदा हो गया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त देश की असली कमान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के हाथ में चली गई है। यह वही फोर्स है जो ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक यूनिट मानी जाती है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को लगभग साइडलाइन कर दिया गया है। वह पॉलिटिकल डेडलॉक में फंसे हुए हैं यानी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल में दावा किया था जंग खत्म करने को लेकर मॉडरेट लीडर्स से बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान IRGC के कंट्रोल में है, तो बातचीत आखिर किससे हो रही है।

आइए समझते हैं कि ईरान में यह पावर शिफ्ट कैसे हुआ, सुप्रीम लीडर को लेकर क्या सस्पेंस है और IRGC कैसे धीरे-धीरे पूरे सिस्टम पर पकड़ मजबूत कर रहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका असर सिर्फ ईरान तक रहेगा या पूरी दुनिया, खासकर ऑयल मार्केट और होर्मूज रूट पर भी दिखेगा।

ईरान में यह सत्ता संकट कैसे बना?
ईरान का पावर स्ट्रक्चर समझना यहां जरूरी है। ईरान में सरकारी सिस्टम दो हिस्सों में काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज राष्ट्रपति संभालते हैं और सुप्रीम लीडर के पास सभी अहम फैसले लेने की ताकत होती है। हालांकि, मौजूदा हालात में यह बैलेंस टूट चुका है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बीच तेजी से फैसले लेने की जरूरत है। इसके साथ ही सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना भी जरूरी है। इन दो वजहों से मिलिट्री अब लीडिंग रोल में आ चुकी है। अब, जैसे-जैसे सुप्रीम लीडर की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी, वैसे-वैसे IRGC ने फैसलों पर पकड़ मजबूत कर रही है और धीरे-धीरे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है।

सुप्रीम लीडर को लेकर सस्पेंस क्यों है
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए, लेकिन 24 से 30 घंटों तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बाद में ईरान ने खुद अपने सुप्रीम लीडर की मौत की बात कबूल कर ली। इसके बाद सुप्रीम लीडर के तौर पर मोजतबा खामेनेई का नाम सामने आया, लेकिन वे भी पब्लिकली सामने नहीं आए हैं। मोजतबा लंबे समय से लो-प्रोफाइल रहे हैं, लेकिन पावरफुल माने जाते रहे हैं। हालांकि, अब हालात बदल चुके हैं, वे इस संकट के समय भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे।

मोजतबा खामेनेई की हालत कैसी है
मीडिया रिपोर्ट्स में मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर भी अटकलें सामने आई हैं। कुछ दावों में उन्हें गंभीर हालत या कोमा में बताया गया है, हालांकि इसकी भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, लगातार ऐसी खबरें आने से ईरान की लीडरशिप को लेकर साफ तस्वीर नहीं मिल पा रही। कुछ रिपोर्ट्स में उनके बेहद जख्मी होने तो कुछ में उनके जिंदा नहीं होने तक की बात कही जा रही है। पब्लिक के सामने नहीं आना और सिर्फ टीवी मैसेज के जरिए मौजूदगी दिखाने से सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है।

राष्ट्रपति क्यों साइडलाइन हो गए
राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हाशिए पर चले गए हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वे पॉलिटिकल डेडलॉक में फंसे हैं और फैसलों में उनकी भागीदारी बेहद कम रह गई है। आमतौर पर ईरान में राष्ट्रपति प्रशासनिक फैसले लेते हैं और सुप्रीम लीडर के सामने अपनी सिफारिशें रखते हैं। इसके बाद अंतिम फैसले का अधिकार सुप्रीम लीडर के पास होता है। मौजूदा समय में सुप्रीम लीडर को लेकर ही कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि पावर बैलेंस बिगड़ चुका है।

IRGC ने पूरा कंट्रोल कैसे संभाला
ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब सीनियर IRGC कमांडर्स की एक मिलिट्री काउंसिल रोजाना स्ट्रैटेजिक फैसले ले रही है। सुप्रीम लीडर के आसपास सख्त सिक्योरिटी घेरा बना दिया गया है। सुप्रीम लीडर तक सरकारी रिपोर्ट्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं। राष्ट्रपति भी सुप्रीम लीडर से नहीं मिल पा रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक, IRGC पहले से ही मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल ऑपरेशंस कंट्रोल करता रहा है, अब उसने पॉलिटिकल फैसलों पर भी पकड़ बना ली है। आसान शब्दों में कहें तो एक तरह से ईरान में मिलिट्री तख्तापलट कर चुकी है। धीरे-धीरे पावर शिफ्ट हो रहा है।

एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में मिलिट्री का दखल बढ़ा
मौजूदा समय में एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में भी मिलिट्री की दखल बढ़ गई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने हुसैन देहगान को इंटेलिजेंस मिनिस्टर बनाने की कोशिश। हालांकि, IRGC के दबाव में रोक दिया गया। आम तौर पर इस तरह की नियुक्तियां सुप्रीम लीडर की मंजूरी से होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो पा रहा। IRGC कमांडर अहमद वहीदी के बयान से भी संकेत मिलता है कि जंग के दौरान अहम पदों पर अपॉइंटमेंट का अंतिम फैसला मिलिट्री ही करेगी। ऐसे में सिविल गवर्नेंस और कमजोर होती दिख रही है।

राष्ट्रपति और IRGC के बीच टकराव क्यों
रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेशकियान ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई थी। उनका मानना है कि गल्फ देशों को टारगेट करने से ईरान की इकोनॉमी पर लंबा असर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश पहले से ही महंगाई और सैंक्शन्स के दबाव में है। ऐसे में आक्रामक रणनीति आर्थिक संकट को और गहरा सकती है, जिससे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के बीच मतभेद बढ़ते दिख रहे हैं।

आखिर, IRGC इतनी पावरफुल कैसे हुई
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बनी IRGC शुरुआत में सिस्टम की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन धीरे-धीरे यह एक पावरफुल नेटवर्क बन गई। आज इस फोर्स की ताकत सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। रॉयटर्स और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोर्स तेल, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसका इंजीनियरिंग विंग खातम अल-अनबिया बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स संभालता है। यही वजह है कि IRGC सिर्फ एक सिक्योरिटी फाेर्स नहीं, बल्कि एक मजबूत पावर स्ट्रक्चर बन चुकी है।

इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर हो सकता है
होर्मुज स्ट्रेट इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एंगल है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यहां टेंशन बढ़ने का मतलब है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर होगा। ऐसे में IRGC ने इस रूट पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो सिर्फ रीजनल नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर होगा।

ईरान में ताकत बदली तो क्या बदलाव होगा
सीधा मतलब यह है कि ईरान में पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर हो चुका और मिलिट्री स्ट्रक्चर मजबूत। आने वाले समय में ईरान की पॉलिसीज, जंग लड़ने के तौर-तरीके और ग्लोबल इकोनॉमी तीनों पर IRGC का असर और ज्यादा नजर आ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ईरान की बदली ताकत का असर क्या होगा? तो जवाब है- इस बदलाव की आंच ईरान या मिडिल ईस्ट तक नहीं थमने वाली, यह एशिया तक पहुंचेगी। खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगाई दर ऊपर जा सकता है। साथ ही खाड़ी से जुड़ी ट्रेड रूटिंग मुश्किल और खर्चीला हो सकता है।