ईरान में इस साल 47 को फांसी: ये सभी पॉलिटिकल प्रिजनर थे; ह्यूमन राइट्स का दावा- इनसे जबरन जुर्म कबूल करवाए गए थे

इंटरनेशनल डेस्क. ईरान में इस साल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी देने के मामले बढ़े हैं। इस साल 47 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। पिछले साल यह आंकड़ा 16 था। ईरान की ऐसी कार्रवाई पर ह्यूमनराइट ग्रुप्स ने चिंता जताई है। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं, जिनको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है।

मोहम्मद अमीनी देहाघानी को सजा-ए मौत
मोहम्मद अमीनी देहाघानी को 15 जुलाई में फांसी दी गई। इसके पहले दिसंबर के आखिर में शुरू हुए प्रदर्शनों में शामिल होने पर देहाघानी को 9 जनवरी को हिरासत में लिया गया था। इतने कम समय में सजा-ए मौत देने की ईरान ह्यूमन राइट (IHR) ने आलोचना की है।

एक साल में तीन गुना मामले बढ़े
ओस्लो IHR के मुताबिक 2026 में अब तक 47 पॉलिटिकल प्रिजनर को फांसी दी गई है, जबकि 2025 में 16 लोगों को फांसी दी गई थी। ईरान में पॉलिटिकल वर्कर्स, प्रदर्शनकारियों और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इन सभी पर देश विरोधी एक्टिविटी से लेकर करप्शन ऑन आर्थ (Fesad fil Arz) जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरान में इन आरोपों में मौत की सजा का प्रावधान है।

पॉलिटिकल सुधार की मांग करने पर दो भाइयों को फांसी
हादी निकबख्त (45) और उनके भाई फजलोल्लाह निकबख्त (50) को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों उन्हीं पॉलिटिकल लोगों में शामिल थे और पॉलिटिकल सुधार की मांग कर रहे थे। दोनों भाइयों को अक्टूबर 2025 में अरेस्ट किया गया था। दोनों लंबे समय से पॉलिटिकली एक्टिव थे। दोनों को करप्शन ऑन अर्थ के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई।

ह्यूमन राइट ग्रुप ने क्या आरोप लगाए
ह्यूमन राइट ग्रुप ने दावा किया है कि हाल के कई मामलों में कुछ को तो टॉर्चर करके जबरन जुर्म कबूल करवाया गया था। इसके अलावा उन्हें कैद में अकेले रखा गया। साथ ही उनको पसंद के वकीलों से मिलने भी नहीं दिया गया। 

दो और लोगों के नाम सामने आए हैं। वे दो नाम नासिर बाकरजादेह (26) और मेहराब अब्दुल्लाहजादेह (28) हैं। इनको सुरक्षा से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई।

संगठनों का कहना है कि दोनों ने बाद में अपने उन बयानों से इनकार कर दिया था, जिन्हें ईरान की सरकारी मीडिया ने टेलिविजन पर दिखाया था। उनका कहना था कि हिरासत के दौरान दबाव डालकर जबरन उनसे बयान दिलवाए गए।

ईरान ने आरोप खारिज किए
ईरान लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कैदी से टॉर्चर करके बयान नहीं लिया गया। कोर्ट कानून के मुताबिक काम करते हैं। सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से ही सजा दी जाती है।