ईरान का होर्मूज के लिए नया नियम: नया ट्रांजिट सिस्टम शुरू; जहाजों को मालिकाना हक, कार्गो, क्रू-रूट की जानकारी देनी होगी

इंटरनेशनल डेस्क. होर्मूज स्ट्रैट को लेकर ईरान ने अब नया समुद्री नियम लागू कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अब किसी भी जहाज को इस समुद्री रास्ते से गुजरने से पहले ईरानी की इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही टोल प्रोसेस भी पूरी करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रैट अथॉरिटी के जरिए नया ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत जहाजों को मालिकाना हक, कार्गो, क्रू और रूट की पूरी जानकारी देनी होगी।

होर्मूज पर ईरान का नया कंट्रोल सिस्टम
ईरानी मीडिया और शिपिंग जर्नल लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक, अब हर जहाज को वेसल इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें जहाज का नाम, पुराना नाम, मालिक, इंश्योरेंस, क्रू की सिटिजिनशिप और इससे ले जाए जा रहे माल की जानकारी मांगी जा रही है। ईरान ने चेतावनी दी है कि गलत या अधूरी जानकारी देने पर जहाज खुद जिम्मेदार होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए अप्लीकेशन ईमेल के जरिए भेजना जरूरी होगा। मंजूरी मिलने के बाद ही जहाजों को होर्मूज क्रॉस करने दिया जाएगा।

किन देशों को मिल सकती है एंट्री
ईरान ने आधिकारिक तौर पर किसी देश को विशेष छूट नहीं दी है, लेकिन कहा है कि अमेरिका या इजराइल से जुड़े जहाजों को रोका जा सकता है। ईरान के मिलिट्री अफसरों ने कहा कि जो देश अमेरिकी पाबंदियों काे सपोर्ट करेंगे, उन्हें होर्मूज पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में भारत और पाकिस्तान का नाम उन देशों में शामिल बताया गया है जिन्होंने ईरान के साथ जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर बातचीत की है।

ईरान होर्मूज में टोल कलेक्शन बढ़ाना चाहता है
मिडिल ईस्ट में फरवरी से चल रही जंग के बाद होर्मूज से जहाजों की आवाजाही पहले ही कम हो चुकी है। इसका असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में कई बार उतार-चढ़ाव दिखा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि वह इस समुद्री रास्ते पर टोल कलेक्शन और कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। ईरानी संसद के नेताओं ने दावा किया कि टोल से पहली कमाई भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अमेरिका ने जहाजों को ईरान को किसी तरह का टोल नहीं देने की वॉर्निंग दी है।

US-बहरीन UN में प्रस्ताव लाने की तैयारी में
दूसरी ओर, अमेरिका और बहरीन यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव में ईरान से होर्मूज में जहाजों पर लगी पाबंदियां हटाने की मांग की गई है। हालांकि रूस ने कहा वह इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने स्ट्रॉन्ग ईरान स्ट्रैटजी के तहत होर्मूज को अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देशों के खिलाफ बड़ा हथियार बताया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस समुद्री रूट को लेकर संघर्ष तेज हो सकता है।

ऑयल इंपोर्टर देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी
होर्मूज स्ट्रैट दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट्स में गिना जाता है। यहां किसी भी तरह की पाबंदी या मिलिट्री टेंशन का असर एशिया, यूरोप और अमेरिका के एनर्जी मार्केट पर पड़ता है। भारत जैसे बड़े तेल इंपोर्टर देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि तेल कीमतें बढ़ने से महंगाई और फॉरेन रिजर्व पर प्रेशर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ी, तो ग्लोबल सप्लाई चेन और मरीन ट्रेड पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।

अब आगे क्या होगा
ईरान फिलहाल होर्मूज पर सिक्योरिटी कंट्रोल लागू करने की बात कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे फ्री मरीन ट्रेड के खिलाफ बता रहा है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि बातचीत से रास्ता निकलता है नहीं। अगर दोनों देशों के बीच पीस डील हुई तो राहत मिल सकती है। वहीं,अगर टेंशन लंबी चली, तो इसका असर दुनिया की इकोनॉमी और जियो-पॉलिटिक्स दोनों पर नजर आएगा।