ईरान ने 6 कैदियों को फांसी दी : इजराइल से साठगांठ का आरोप, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स बोले-जबरन इकबालिया बयान दिलवाया

इंटरनेशनल डेस्क।  ईरान ने शनिवार को 6 कैदियों को फांसी दे दी। इन पर आरोप था कि उन्होंने इजराइल के लिए काम करते हुए पुलिसकर्मियों की हत्या और बम धमाके किए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये वारदात खुर्रमशहर और खुजेस्तान प्रांत में हुईं।ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का है इन कैदियों से जबरन इकबालिया बयान दिलावाया गया। 

यह हाल के महीनों में ईरान में मौत की सजा देने का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। यह फैसला जून की 12 दिन लंबी ईरान-इजराइल जंग खत्म होने के बाद लिया गया, जब तेहरान ने साफ कहा था कि इजराइल के लिए काम करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

सरकारी टीवी पर कबूलनामे
सरकारी एजेंसी के मुताबिक इन कैदियों ने पुलिस और सुरक्षाबलों को निशाना बनाया और कई जगह धमाके किए। ईरान के सरकारी टीवी पर इनमें से एक शख्स का कबूलनामा भी दिखाया गया। दावा किया गया कि पहली बार यह जानकारी पब्लिक की गई है। इन लोगों पर अरब स्ट्रगल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अहवाज से रिश्ते होने का भी शक जताया गया। इस संगठन ने पहले भी तेल पाइपलाइनों को निशाना बनाया था।

कुर्दिश संगठन ने खोली पोल
हेंगाव ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने फांसी की पुष्टि की और कहा कि ये सभी अरब राजनीतिक कैदी थे। संगठन का कहना है कि इनको 2019 के प्रदर्शनों के दौरान पकड़ा गया था और हिरासत में इनसे जबरन इकबालिया बयान लिया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि इन कैदियों को कठोर यातना दी गई और उन्हें मजबूर किया गया कि वे कैमरे पर खुद को दोषी मान लें।

इजराइल लिंक पर लगातार एक्शन
ईरान इससे पहले भी इजराइल से जुड़े आरोपियों को फांसी दे चुका है। जून में तीन लोगों को तेहरान ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी थी। साथ ही करीब 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनके इजराइल से लिंक होने की बात कही गई। ईरानी हुकूमत का कहना है कि विदेशी खुफिया एजेंसियों, खासकर इजराइल, से जुड़े किसी भी नेटवर्क को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फांसी देने वाला देश
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरान फांसी देने वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन है। एमनेस्टी समेत कई ह्यूमन राइट्स संगठनों ने कहा है कि इस तरह की सजा न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि इंसानी हक पर सीधा हमला है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर और सिक्योरिटी प्रोग्राम पूरी तरह अपनी हिफाजत के लिए है और उसके खिलाफ काम करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।