पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा इंडस ट्रीटी का मुद्दा: पानी रुका, इंटरनेशनल फोरम में भारत के हिस्से की फीस भी भर रहा; ऐसी क्या मजबूरी.. जानिए

इंटरनेशनल डेस्क. इंडस वाटर ट्रीटी (Indus Waters Treaty) पर पाकिस्तान दोहरी मार झेल रहा है। एक ओर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पानी के लिए तरस रहा है। तो दूसरी आरे ट्रीटी के मामले को इंटरनेशनल फोरम में ले जाने पर मोटी रकम भी चुका रहा है।

दरअसल, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA - Permanent Court of Arbitration) का रास्ता चुना था। इसका सचिवालय नीदरलैंड में स्थित है। पाकिस्तान इस मामले पर अब तक 6 लाख डॉलर (करीब 5.76 करोड़ रुपए) से ज्यादा खर्च कर चुका है और मामला लंबा चला तो यह रकम और बढ़ सकती है।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों भारत के हिस्से का बिल भर रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है... आईए जानते हैं हर डिटेल

पाकिस्तान, भारत का खर्च क्यों उठा रहा है
पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई इस ट्रीटी को भारत सस्पेंड नहीं कर सकता। इसके बावजूद भारत ने रुख नहीं बदला।

इसके बाद पाकिस्तान मामले को लेकर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ले गया, लेकिन भारत ने इस कोर्ट को ही मान्यता देने से इनकार कर दिया। साथ ही दो टूक कहा कि इस मामले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थ्ता मंजूर नहीं की जाएगी। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकता, तब तक संधि स्थगित (Abeyance) रहेगी।

इकानॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद भी पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जारी रखी। यहां पर केस चलवाने के लिए दोनों पक्षों में की ओर से फीस भरना जरूरी होता है। सुनवाई रुक न जाए इस डर से पाकिस्तान अब भारत के हिस्से की भी फीस चुका रहा है। अब तक करीब 5.76 करोड़ रुपए भर चुका है।

आखिर पूरा मामला क्या है
विवाद भारत के किशनगंगा और रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर है। ये दोनों प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि के तहत आने वाली पश्चिमी नदियों पर बन रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि दोनों प्रोजेक्ट्स का डिजाइन ट्रीटी के नियमों के खिलाफ है।

यही वजह रही कि पाकिस्तान ने हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) में पिटीशन दायर की। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि इस तरह के विवाद का फैसला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं, बल्कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को करना चाहिए।

क्या भारत के बिना भी आर्बिट्रेशन चल सकता है..
हां, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नियमों के मुताबिक, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि उसके पास मामले की सुनवाई का अधिकार है, तो किसी एक पक्ष के शामिल न होने पर भी सुनवाई जारी रह सकती है।

परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहले ही कह चुका है कि वह पाकिस्तान की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। हालांकि भारत इस अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता और अब भी सुनवाई से दूर है।

क्या पाकिस्तान को आगे भी खर्च उठाना पड़ेगा?
अगर पाकिस्तान आर्बिट्रेशन जारी रखना चाहता है और भारत इसमें शामिल नहीं होता, तो उसे पूरी फीस खुद भरनी पड़ेगी। यह खर्च ऐसे समय सामने आया है, जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी दबाव में है। पाकिस्तान की माली हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1950 में IMF का सदस्य बनने के बाद वह 25वीं बार उससे कर्ज ले रहा है।

फिलहाल, पाकिस्तान इस समय IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) प्रोग्राम के तहत 7 अरब डॉलर (करीब 67 हजार करोड़ रुपए) का कर्ज मांग रहा है। कर्ज की हर किस्त के लिए उसे IMF की सख्त शर्तें माननी पड़ रही हैं। यह लोन प्रोग्राम उन देशों के लिए होता है, जिनकी आर्थिक दिक्कतें लंबे समय की हों। वहीं पाकिस्तान पर IMF का 9 से 10 अरब डॉलर (करीब 80 हजार करोड़ रुपए) के बराबर बकाया कर्ज भी है।

अब आगे क्या?
फिलहाल दोनों देशों का रुख अलग-अलग है। पाकिस्तान चाहता है कि आर्बिट्रेशन आगे बढ़े और किशनगंगा व रतले प्रोजेक्ट्स पर फैसला आए, जिसके लिए वह दोनों देशों की फीस भरने को मजबूर है। वहीं, दूसरी तरफ भारत अपने पुराने रुख पर कायम है। भारत कहता रहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, बातचीत नहीं होगी।