इंडस ट्रीटी होल्ड रहेगा : UN में मुद्दा उठाने पर भारत बोला- पाकिस्तान ने फैक्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश किया

इंटरनेशनल डेस्क। UNGA के मंच पर सिंधु जल समझौते (IWT) को होल्ड पर रखने के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमैटिक जंग छिड़ गई है। MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा- पाकिस्तान की ओर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। भारत ने कहा कि जो मुल्क क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सरकारी पॉलिसी मानता हाे, वह ऐसी संधि के फायदे का दावा नहीं कर सकता, जो गुडविल और एक दूसरे का साथ देने की बुनियाद पर टिकी हो।

UN में पाकिस्तान की शिकायत, भारत का जवाब
भारत के सिंधु जल समझौते को होल्ड पर रखने के फैसले पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन जताते हुए इस मुद्दे को यूएन में उठाने की कोशिश की।  इसके साथ पाकिस्तान ने हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA के बोले गए  फैसले के रेफरेंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजा। 

इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की इस हरकत पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपने प्रोपेगैंडा के लिए फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर पेश करता है। इस संधि से जुड़े सभी फैसले पूरी तरह भारत के अपने ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। 

भारत ने PCA ट्रिब्यूनल के फैसले को अवैध बताया
MEA  के स्पोक्सपर्सन  रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि पाकिस्तान जिस फैसले की बात कर रहा है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। भारत ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की पहल पर बना यह ट्रिब्यूनल सिंधु जल समझौते के तय डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मैकेनिज्म का उल्लंघन करता है और  यह पूरी तरह इललीगल है।

भारत ने न तो कभी इस ट्रिब्यूनल को मान्यता दी, न इसकी किसी प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया और न ही इसके ज्यूरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट किया। इसलिए इस ट्रिब्यूनल के किसी भी बयान या डायरेक्शन का भारत के वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर या संधि को होल्ड पर रखने के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता।

भारत के पानी के इस्तेमाल पर अब फोकस
1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु बेसिन की पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के करीब 80% पानी पर पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया था। अपर रिपेरियन स्टेट होने के बावजूद भारत के पानी के उपयो पर लीगल रिस्ट्रिक्शन्स लगाए गए थे।

भारत लंबे समय से इस संधि को वन-साइडेड मानता रहा है। अब इसके प्रोविजन्स को होल्ड पर रखकर भारत ने पाकिस्तान की ओर से लगाए जाने वाले वेरिफिकेशन और ऑब्स्टेकल्स को दरकिनार कर दिया है। 

इससे जम्मू-कश्मीर, पंजाब और लद्दाख के लिए बिजली और पानी की सप्लाई सिक्योर करने वाले रातले और किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

इशाक डार बोले- संधि एकतरफा सस्पेंड नहीं हो सकती
पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने कहा कि सिंधु जल समझौता पूरी तरह लागू है और संधि में किसी एक पक्ष को इसे एकतरफा सस्पेंड करने का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। उन्होंने भारत से अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का सम्मान करने की मांग की।

इशाक डार ने कहा कि यह एक बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और किसी भी तरह की असुविधा होने पर भारत इसे अपनी मर्जी से साइडलाइन नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान का यह रुख उनके यहां से चलने वाले आतंकी नेटवर्क पर पूरी तरह चुप थे। 

आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि फ्रीज
भारत ने नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर पार स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को देखते हुए 23 अप्रैल 2025 को 1960 की इस संधि को होल्ड पर रखने का बड़ा फैसला लिया था। इसका कारण 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ खूनी आतंकी हमला था, जिसमें 26 टूरिस्ट्स की जान चली गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान भारत को टारगेट करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस और परमानेंट एक्शन नहीं लेता, तब तक यह संधि फ्रीज रहेगी।