इंडोनेशिया में नया क्रिमिनल कोड लागू: शादी से पहले संबंध बनाने पर जेल, राष्ट्रपति का अपमान क्राइम, कानून मंत्री बोले- किसी नए लॉ में खामियां संभव

इंटरनेशनल डेस्क। इंडोनेशिया सरकार ने नया क्रिमिनल कोड लागू करने का ऐलान किया है। नए कानून में कई तरह की सख्ती की गई है। इसके तहत शादी से पहले संबंध बनाना गैरकानूनी होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही लिव-इन में रहना भी गैर कानूनी माना जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि नया कानून 2 जनवरी से लागू होगा। इसके तहत राष्ट्रपति, सरकारी संस्थानों या देश का अपमान करने पर भी जेल हो सकती है। अब इस नए कानून का विरोध शुरू हो गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि नया कानून लोगों की प्राइवेसी में दखल देने जैसा है। 

कानून मंत्री ने कहा- किसी भी नए कानून में खामियां हो सकती हैं
नया क्रिमिनल कोड कुल 345 पन्नों का है। अब तक देश में डच शासन काल के पुराने कानूनों की जगह पर इन्हें लागू किया जाएगा। इस कानून को 2022 में मंजूरी दी गई थी। कानून मंत्री सुप्रतमान अंडी अग्तास ने कहा कि इसमें इंडोनेशिया की मौजूदा कानूनी और सांस्कृतिक जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा- किसी भी नए कानून में खामियां हो सकती हैं, इसलिए जनता की मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। इसके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अभी तक केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही अपराध था
नए कानून के तहत शादी से पहले संबंध बनाने पर  एक साल की जेल हो सकती है। हालांकि यह मामला तभी दर्ज होगा जब आरोपी के पति या पत्नी, माता पिता या संतान शिकायत करें। अभी तक इंडोनेशिया में केवल विवाह के बाहर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ही को अपराध माना जाता था। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान प्राइवेट में गैर जरूरी दखल से बचाने के लिए सीमित शिकायत व्यवस्था के साथ रखा गया है।

राष्ट्रपति या सरकारी संस्थानों का अपमान अपराध होगा
कानून में राष्ट्रपति या सरकारी संस्थानों के अपमान को भी क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे मामलों में तीन साल तक की जेल हो सकती है। वहीं राज्य की विचारधारा के खिलाफ माने जाने वाले विचारों के प्रचार पर चार साल तक की सजा हो सकती है। अपमान की परिभाषा में मानहानि और बदनामी को शामिल किया गया है। ऐसे में  अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे की आशंका जताई जा रही है।

अपमान की परिभाषा बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई है- एक्सपर्ट
लीगल एक्सपर्ट असफिनावती ने कहा कि नए कानून में अपमान की परिभाषा बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई है। इससे सरकार के लिए आलोचकों पर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। यह कानून औपनिवेशिक सोच जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसे देश ने खुद बनाया है। मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र समर्थकों को डर है कि इसका इस्तेमाल विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा सकता है।