इंडोनेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन: सरकार का फैसला- यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बिगो लाइव पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। इंडोनेशिया ने बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सोशल मीडिया पर सख्त हाने वाला लगाने वाला पहला देश बन गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाने के लिए यह कदम जरूरी था।

इन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे बच्चे
सरकार के नए नियम के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिगो लाइव और रोब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। इंडोनेशिया सरकार ने इन प्लेटफॉर्म को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। यह नियम शनिवार से लागू हो गया है और धीरे धीरे इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा।

करीब 7 करोड़ बच्चों पर असर
इंडोनेशिया की आबादी करीब 28 करोड़ है और इनमें लगभग 7 करोड़ बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं। यानी देश की लगभग एक चौथाई आबादी इस फैसले से प्रभावित होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो सोशल मीडिया कंपनियां नियम नहीं मानेंगी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऐसे प्लेटफॉर्म को देशभर में बैन भी किया जा सकता है।

कंपनियों को सरकार की सख्त चेतावनी
इंडोनेशिया की कम्युनिकेशन मिनिस्टर मेउत्या हफिद ने कहा कि एक्स और बिगो लाइव ने पहले ही नए नियमों का पालन शुरू कर दिया है। बाकी कंपनियों से भी कहा गया है कि वे तुरंत अपने सिस्टम में बदलाव करें। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर चिंता
सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के कारण बच्चों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया की लत जैसे खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।

ऑस्ट्रेलिया पहले ही उठा चुका है ऐसा कदम
इंडोनेशिया से पहले ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई थी। दिसंबर में लागू हुए इस नियम के बाद सोशल मीडिया कंपनियों ने करीब 47 लाख ऐसे अकाउंट बंद कर दिए जो बच्चों के थे।

कई और देश भी सोच रहे हैं ऐसा कदम
जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और मलेशिया जैसे देश भी इसी तरह के कानून पर साेच रहे हैं। ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन के समर्थन में वोट किया है। इससे वहां की सरकार पर दबाव बढ़ गया है।

अमेरिका में भी बड़ा फैसला
इसी बीच अमेरिका में भी सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर एक बड़ा कानूनी फैसला आया है। लॉस एंजिलिस की एक जूरी ने मेटा और यूट्यूब को लापरवाही का दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि इन कंपनियों ने ऐसे फीचर डिजाइन किए जो बच्चों को लत की तरह बांध लेते हैं और इसके खतरे के बारे में सही जानकारी नहीं दी।

60 लाख डॉलर का हर्जाना
कोर्ट ने 20 साल की एक युवती को 60 लाख डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया। युवती का कहना था कि सोशल मीडिया के ऑटो स्क्रॉल जैसे फीचर के कारण उसे इसकी लत लग गई, जिससे एंग्जायटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याएं पैदा हो गईं। हालांकि मेटा और गूगल ने कहा है कि वे इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे।