जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग: ढाका के सेमिनार में गलत दिखाया गया भारत का नक्शा, इंडियन हाई कमीशन की अधिकारी ने टोका

इंटरनेशनल डेस्क. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक सेमिनार के दौरान भारत के गलत नक्शे को दिखाए जाने पर इंडियन हाई कमीशन की अधिकारी ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है।

दरअसल, सोमवार को बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज (BIISS) में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश के पूर्व भारत स्थित हाई कमिश्नर अहमद तारिक करीम प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने यह नक्शा दिखाया, जिसका जवाब हाई कमीशन में सेकेंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा ने तुरंत देते हुए कहा- जम्मू-कश्मीर केंद्रशाशित प्रदेश है और भारत का अभिन्न अंग है।

सेमिनार के दौरान उठाया मुद्दा
यह सेमिनार 'रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रिन्यूइंग रीजनल इंटीग्रेशन: पाथवेज फॉर रिवाइटलाइजिंग सार्क' विषय पर आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम में बांग्लादेश के पूर्व भारतीय हाई कमिश्नर अहमद तारिक करीम प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इसी दौरान भारतीय उच्चायोग में सेकेंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा ने उनकी प्रेजेंटेशन में दिखाए गए भारत के नक्शे पर आपत्ति जताई।

भारतीय अधिकारी ने क्या कहा
पूजा कुमारी झा ने कहा, भारत का जो नक्शा दिखाया गया है, वह गलत है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है।

इस पर अहमद तारिक करीम ने कहा कि यह नक्शा सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसका मकसद वास्तविक सीमाएं दिखाना नहीं है।

इसके तुरंत बाद पूजा कुमारी झा ने फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और प्रेजेंटेशन में इसे गलत तरीके से दिखाया गया है।

मैं भारतीय उच्चायोग में सेकेंड सेक्रेटरी हूं
इसके बाद अहमद तारिक करीम ने पूजा कुमारी झा से पूछा कि क्या वह भारत से हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह ढाका स्थित इंडियन हाई कमीशन में सेकेंड सेक्रेटरी हैं। इसके बाद करीम ने कहा, आपकी बात नोट कर ली गई है।

प्रेजेंटेशन में क्या कहा गया
इसके बाद अहमद तारिक करीम ने अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखी। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों को औपनिवेशिक शासन से कानूनी संप्रभुता तो मिली, लेकिन साथ ही पहचान का संकट, कमजोर संस्थाएं और सीमाओं को लेकर चिंता भी मिली।

उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक दौर में सिर्फ सीमाएं नहीं खींची गईं, बल्कि राजनीतिक सोच भी बदली गई। इससे पड़ोसी देशों को साझेदार के बजाय संभावित खतरे के रूप में देखने की सोच विकसित हुई।