भारतीय डेलिगेशन 20 अप्रैल को अमेरिका जाएगा: ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत होगी; US सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से टली थी डील

बिजनेस डेस्क। भारत और अमेरिका के बीच इस महीने ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी। इसके लिए भारतीय डेलिगेशन 20 अप्रैल को वॉशिंगटन जाएगा। करीब तीन से चार महीनों में दोनों पक्षों के बीच ये पहली आमने-सामने की बैठक होगी। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि इस दौरान दोनों तरफ से वर्चुअल बातचीत जारी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी मीटिंग में 7 फरवरी को जारी हुए जॉइंट स्टेटमेंट पर कानूनी समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा हो सकती है।

अमेरिकी SC के फैसले की वजह से टली तारीख
ये एग्रीमेंट पहले मार्च में साइन होने वाला था, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद टाइमलाइन बदल गई है। अधिकारियों ने पहले कहा था कि समझौता तब साइन किया जाएगा, जब अमेरिका का नया टैरिफ फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। फरवरी में तय हुए पुराने फ्रेमवर्क के मुताबिक, अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ घटाकर 18% करने का फैसला किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका ने सभी देशों पर एक जैसा यानी 10% टैरिफ लगा दिया था। इसे 24 फरवरी से 150 दिन तक के लिए लागू किया गया था। इसी वजह से पिछले महीने चीफ नेगोशिएशर्स के बीच होने वाली बैठकें टाल दी गईं।

US सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के इस्तेमाल पर सख्त फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था - राष्ट्रपति ट्रेड डिफिसिट, इलीगल इमिग्रेशन या ड्रग्स स्मगलिंग जैसे मुद्दों को नेशनल इमरजेंसी बताकर बिना संसद की मंजूरी के बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगा सकते। 6-3 के बहुमत से चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था- 1977 के IEEPA एक्ट के तहत टैरिफ लागू करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

US में सेक्शन 301 के तहत कई जांच चल रहीं
अगले हफ्ते होने वाली चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका में सेक्शन 301 के तहत कई जांच चल रही हैं। मार्च 12 को अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने भारत और चीन समेत 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू की है। इनमें जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से जुड़े व्यापारिक तरीकों की जांच की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन इन्वेस्टिगेशन का नतीजा दोनों देशों के बीच व्यापार पर असर डाल सकता है। इसलिए आगामी बातचीत दोनों देशों के लिए बहुत अहम है।